उपसचिव सञ्जेलमाथि 'अख्तियार आतंक' 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — लेखा परीक्षणबाट टुंगिइसकेको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रम कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई ३ दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ । कार्यालयमै उपस्थित नभएको अवस्थामा आधारभूत तलबबाहेक विभिन्न भत्ता लिएको आरोपमा अख्तियारले उनलाई छानबिनका लागि पत्र काटेको हो । 


  • प्रारम्भिक सोधपुछ नगरी बयानका लागि पत्र
  • आरोप एउटा, बोलाइयो अर्कै महाशाखामा
  • लेखापरीक्षणमा टुंगिइसकेको विषयमा अख्तियार
  • निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई पत्रै काटिएन
'यहाँको सबै विषयवस्तुबारे अवगत छु, यसखालको गतिविधिले व्यक्तिमाथि आतंक सिर्जना गर्ने काम भयो' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'सञ्जेलमाथि काटिएको पत्रको विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउने ठाउँ छन्। अख्तियारले लोकमानकै शैलीमा काम गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिँदैछ।' सञ्जेलमाथि परेको उजुरीको विषयवस्तु दुई वर्ष पहिलेको हो, जसलाई दुई पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी टुंग्याइसकेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ११ मा अख्तियारले कुनै उजुरी आउनासाथ प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था छ। अख्तियारले यसबारे सञ्जेललाई कुनै स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको काम नगरेको उनले बताए। उनले भने, 'अख्तियारको इटहरी कार्यालयका दुई अधिकृतले यसबारे मौखिक रुपमा सोधेका हुन्। मैले सबै कागजात देखाएको थिए।' मौखिक सोधपुछलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण मान्न सकिँदैन। अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अपनाइने स्पष्टिकरणको प्रक्रियामा नै नगई विस्तृत अनुसन्धानको कार्यशैली अपनाएको देखिन्छ। किनभने विस्तृत अनुसन्धानमा मात्रै आरोपीलाई बयानका लागि बोलाइन्छ। अपवादबाहेक सामान्यतया, प्रारम्भिक सोधपुछ र स्पष्टिकरण नसोधी विस्तृत अनुसन्धान गरिँदैन। तर, सञ्जेललाई सोझै सम्पत्ति अनुसन्धान महाशाखामा बोलाइएको छ।

आरोप के हो?
निर्वाचन कार्यालयमा हाजिर नै नभएको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता बुझेको आरोपमा अख्तियारले सञ्जेलमाथि छानबिन गरिरहेको हो। उनलाई '२०७३ साल फागुन १७ गतेदेखि चैत २३ गतेसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय र नियमविपरीत किन प्रोत्साहन भत्ता, खाना र खाजा भत्ता लिएको?' भनी प्रश्न सोधिएको छ। उनी सरुवा भएकाले अख्तियारको पत्रमा उल्लेखित अवधिमा कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्। अवधि नपुगेकाले सरुवा भएको भनी मुद्दा हालेपछि उनले सर्वोच्च अदालतले उनलाई सरुवा नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आदेशपछि निर्वाचन कार्यालयमा फर्किएका उनले बीचको अवधिको पनि सुविधा लिएका हुन्। यस्तो अवस्थामा तलब भत्तालगायत सुविधा कर्मचारीले पाउने भनी विभिन्न नजीर स्थापित भएका छन्।

अख्तियारले सञ्जेललाई २०७६ साल वैशाख ३ गते पत्र पठाएको छ। पत्रमा 'निर्वाचन आयोगको निर्णय र नियमविपरीत प्रोत्साहन भत्ता, खाना र खाजा भत्ता लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको बारेमा निजसँग बुझ्नुपर्ने भएको' भनी उल्लेख छ। तर, अख्तियारले सञ्जेललाई सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखामा डाकेको छ। 'गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मात्रै अख्तियारको सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखाले हेर्ने हो' कुनै फाइलमा अनियमितताको उजुरी परे व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न मिल्दैन' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'उपसचिव सञ्जेललाई सम्पत्ति छानबिनका क्रममा बोलाइएको भन्ने सन्देश दिएर आतंकित पार्न खोजिएको हो।'

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत राजु अधिकारीले पत्र काटेर उनलाई बोलाएका हुन्। उनी स्वयंलाई पत्र लेख्नुपर्नेमा अख्तियारले श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका नाममा पत्र लेखी उनलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।

टुंगिइसकेको विषय
अन्यथा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा बाहेक लेखा परीक्षणबाट टुंगिइसकेको विषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन। लेखा परीक्षणले टुंग्याइसकेको बिल, भरपाई वा अन्य कागजात भ्रष्टाचार गर्ने नियतले पेस भएको पुष्टि गरेमा मात्रै अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ। तर, सञ्जेलले लिएको प्रोत्साहन भत्ता, खाना र खाजा भत्ताको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी टुंग्याइसकेको हो।

आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा हाजिर नभएको बेलामा लिएको सुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यस क्रममा सञ्जेलले अदालतको आदेश देखाएपछि खर्च 'रुजु' भो। महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतका अनुसार, त्यसपछि लेखा परीक्षक अधिकारीहरुले पनि त्यही प्रश्न दोहोर्‍याएका थिए। त्यस क्रममा समेत बेरुजु भएन। सञ्जेलको खर्चका क्रममा पेस भएको भरपाई लगायतका कागजातसमेत नक्कली हो भन्ने प्रश्न उठेको छैन। सञ्जेलले कान्तिपुरसित भने, 'लेखा परीक्षणबाट कुनै प्रश्न नै नरही टुंगिइसकेको विषय हो। दुई वर्ष पनि किन एकाएक दुःख दिन खोजियो, आश्चर्य लागेको छ।'

ठूलो माछा एकातिर, नियत अर्कैतिर
२०७४ र ७५ सालमा सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीहरु गैरकानुनी सुविधा लिएको आरोपमा कारबाहीमा पर्छन्। गत साता सार्वजनिक प्रतिवेदनमा संघीय कानुनविपरीत राजपत्रमा कुनै सूचना प्रकाशित नभई आयोगका पदाधिकारीहरुले गैरकानुनी रुपमा अतिरिक्त सुविधा लिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन भत्ता रु.२२ लाख ८६ हजार, खाजा खाना खर्च रु.९ लाख ९४ हजार, सञ्चार खर्च रु.२ लाख ३४ हजार, बैठक भत्ता रु.६५ लाख ४ हजार र प्रोत्साहन भत्ता रु.२ लाख ७६ हजारसमेत रु.१ करोड २ लाख ९४ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ।'

त्यति बेलाको प्रतिवेदनअनुसार, आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नियुक्त कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनको काममा खटिएबापत मासिक खाईपाई आएको तलबको १२१ प्रतिशतले निर्वाचन भत्ता र तोकिए बमोजिमको दरले दैनिक खाजा/खाना भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यस विपरीत कर्मचारीहरुले मतदान केन्द्रमा खटनपटन तथा मतपत्र रुजू प्याकिङ आदि कार्य गरेबापत अतिरिक्त कामको दैनिक भत्ता रु.२० लाख ४३ हजार खर्च लेखेको भनी असुलउपरका लागि सिफारिस गरेको छ। 'यसरी हेर्ने हो भने अख्तियारले सोझै निर्वाचन आयोगका सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर छानबिन थाल्नुपर्ने थियो' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'सञ्जेलबाहेक कोहीमाथि पनि यही आरोपमा चिठी काटिएको छैन।'

गत वर्षकै वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत यो विषयवस्तु उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार, 'आयोगले पदाधिकारी, दरबन्दी, काज तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी र निश्चित सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन भत्ता ४ करोड ७८ लाख, बैठक भत्ता ३ करोड २४ लाख, खाना खाजा खर्च २ करोड ३१ लाख, अतिरिक्त समय भत्ता ६० लाख १ हजार र मोबाइल रिचार्ज खर्च २ लाखसमेत गरी कुल १० करोड ९७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर्मचारी सुविधामा खर्च लेखेको छ।' आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन भत्ता, खाना-खाजा खर्च, सञ्चार खर्च, बैठक भत्ता र इन्धन लगायतमा रु.४६ लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि पत्र लेखिएको छ। पुरानो प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा पनि कसैमाथि कारबाही नभएको अख्तियार स्रोतले बतायो।

मुख थुन्ने चेष्टा
भ्रष्टाचार र बेथितिका विषयवस्तुमाथि चर्को र आलोचनात्मक रुपमा बोल्ने सञ्जेलले कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र निजामती सेवाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको खुला आलोचना गरेका छन्। आफू कार्यरत कार्यालयमा भएको अनियमितता र बेथितीको कागजात नै सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट पार्ने उनले पछिल्लो समय श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र सचिव महेश दाहालको समेत आलोचना गरेका थिए।

भवन निर्माणमा भएको अनियमिततालगायत विषयमा अख्तियारमा आफैंले चिठी लेखेर सूचना दिने गरेका उनले कार्यालयमा समेत भ्रष्टाचार विरोधी नारा र विषयहरु टाँस्दै आएका थिए। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तका लागि संवैधानिक परिषद्‌को सचिवालयमा निवेदन दिने लगायतका कामका कारण उनीबाट केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरु आतंकित थिए। अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'पछिल्लो चिठी त्यसैको असर हो।'

बालुवाटार जग्गाकाण्डदेखि हरेक विषयवस्तुमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने उनले केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रष्टाचारविरोधी अभिव्यक्ति केवल भाषणमा सीमित भएको तर व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। 'उनको क्रियाकलापका कारण केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरु कहाँ निहुँ पाँउ भनेर चिढिएका थिए' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'निर्वाचन भत्ताको विषयवस्तु उठाएर उनलाई अलि मत्थर पार्न सकिन्छ कि भनेर तर्साउन खोजिएको हुनसक्छ।'

निर्वाचनकै दौरान सञ्जेललाई क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयबाट हटाएर अनुकूलको कर्मचारी सरुवा गर्न खोजेका थिए। किनभने निर्वाचनका क्रममा खर्च हुने ठूलो रकम कर्मचारीहरुमाझ आकर्षक विषयवस्तु हुने गर्छ। अवधि नपुगी क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारीलाई सरुवा गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी प्रेम सञ्जेललाई सरुवा गर्ने २०७३ साल कार्तिक ५ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दियो। सर्वोच्चले सञ्जेलको साटो भक्तबहादुर भट्टराईलाई निमित्त प्रमुख बनाउने निर्णयसमेत बदर भयो।

न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र मिरा खड्काको इजलासले निजामती सेवा ऐनविपरीत २ वर्ष नपुगी सरुवा गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि सञ्जेललाई २०७३ कार्तिक ५ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेको निर्णय उल्टियो। आफूलाई ऐनविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुनै चासो नदिएको भन्दै उनले गत फागुन १६ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। आफ्नो सुविधा नखोसिने भन्दै उनले त्यस बीचको अवधिको प्रोत्साहन भत्ता बुझेका थिए।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ १६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलास्थलबाट विस्फोटक पदार्थ बरामद 

बसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — जिल्लाकै प्रशिद्ध मेलाको रुपमा रहेको चैतलीको मेलास्थलबाट प्रहरीले विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ । छविसपाथीभेरा गाउँपालिका-३ बान्नीचउर नजिकैको जंगलबाट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले छोडेको विस्फोटक पदार्थ प्रहरीले बरामद गरेको हो ।

प्रहरी टोली देखेपछि भागेका चन्दका कार्यकर्ताले छोडेको झोलाबाट विस्फोटक पदार्थ डिटोनेर ६ थान, बारुद भएको लोला २ थान, विद्युतीय तार ६० मिटर बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै झोलाबाट अखिल (क्रान्तिकारी) को छाप १ थान, चन्दा उठाउन प्रयोग गरिने रसिद ठेली ४ थान, चन्दा उठाइसकेका रसिदको अर्धकट्टी ठेली ३ थान प्रहरीले बरामद गरेको डिएसपी सूर्यबहादुर केसीले बताएका छन् ।
बुधबार राति साढे १ बजेतिर नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरीलाई देखेपछि चन्दका तीन कार्यकर्ता विस्फोटक पदार्थको झोला छोडेर भागेका थिए । बुधबार घोषणा गरिएको नेपाल बन्दलाई लक्षित गर्दै उनीहरुले विस्फोटक पदार्थ बोकेर हिँडेको प्रहरीको अनुमान छ ।

गत हप्तामात्रै बझाङ प्रहरीले एकथान पेस्तोल, विस्फोटक पदार्थ र लागूऔषध चरेससहित चन्द समूहका जिल्ला सचिव भरत मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७६ १५:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्