स्थानीय तहमा नयाँ अभ्यास : सामुदायिकमा गाभिए निजी स्कुल

माधव अर्याल

पाल्पा — गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिका र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले बोर्डिङ स्कुल नराख्ने भएका छन् । पूर्वखोलाले यस वर्षदेखि सबै निजी विद्यालय सामुदायिकमा गाभेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ भने गुल्मीदरबारले मावि तहको एउटा बोर्डिङलाई सरकारीमा गाभेर यसको सुरुवात गरेको जनाएको छ ।

पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका पाँच निजी विद्यालय सरकारीमा गाभिएका छन् । रिङनेरहमा रहेको पूर्वखोला बोर्डिङ स्कुल उद्धबुद्ध माविमा गाभिएको छ । जल्पास्थित सरस्वती बोर्डिङलाई सरस्वती माविमा र वीरकोटको जोनन बोर्डिङलाई गणपतिमा गाभिएको छ ।

जल्पाकै माउन्ट भ्यु बोर्डिङलाई शम्भु मावि र देवीनगरमा रहेको चिराग बोर्डिङ स्कुललाई मातृभूमि माविमा गाभिएको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘निजी विद्यालय रहेको बोर्डमै सामुदायिक विद्यालयको नाम राखेका छौं,’ उनले भने । पूर्वखोलाका बोर्डिङमा ५३ शिक्षक र ५ सय ८५ विद्यार्थी थिए । ‘अब निजी बोर्डिङका कर्मचारी र शिक्षकले लिइरहेको तलब–सुविधा सम्बन्धित सरकारी विद्यालयबाटै दिने निर्णय भएको छ,’ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी मोहन ढकालले भने । यसका लागि अघिल्लो वर्ष गाउँपालिकाले अध्यक्ष नुनबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गाउँ शिक्षा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कार्यपालिकाले पटक–पटकको बैठकपछियस्तो निर्णय लिएको हो ।

‘निजी विद्यालयको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी त्यसबमोजिम रकम गाउँपालिकाले आफैं र स्रोत खोजेर भुक्तानी दिनेछ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र शिक्षक सबै सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हुनेछन् ।’

गाउँपालिकामा ३७ सामुदायिक र ५ निजी बोर्डिङ थिए । पूर्वखोला बोर्डिङको ६ रोपनी जग्गाको १ करोड ६० लाख बराबर मूल्यांकन गरिएको छ । निजी विद्यालयको सम्पत्ति विभिन्न तीन समूहमा मूल्यांकन गरिएको हो । गाभिएका निजी विद्यालयको जग्गा, फर्निचर र भवनको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

स्थानीय स्रोतबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गाउँपालिकाको छ । आगामी वर्ष विद्यालय सहयोग शुल्क पनि क्षमता भएका अभिभावकबाट मात्र लिइनेछ । ‘संघ, प्रदेश र गाउँपालिकाको सहयोगमा निजी स्कुललाई दिनुपर्ने रकम फिर्ता गर्ने योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘१२ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा १ देखि १२ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजनाको सुरुवात यसै वर्षबाट भएको छ ।’ निजी विद्यालयले लिँदै आएको शैक्षिक शुल्क भने यस वर्षलाई साबिक बमोजिम लिने योजना बनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यसै वर्षदेखि सबै विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्नेछन् ।

गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले यस वर्ष एउटा माध्यमिक तहको बोर्डिङ स्कुललाई सरकारीमा गाभेको छ । गौरीशंकर इङलिस बोर्डिङ स्कुल दरबार देवीस्थानलाई सामुदायिकतर्फको ईश्वरी माविमा गाभिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष अशोककुमार थापाका अनुसार यसलाई पहिलो अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । ‘पहिलो वर्षको अभ्यास हेरेर आगामी वर्ष बाँकी निजी विद्यालयलाई पनि नजिकको सामुदायिकमा गाभिनेछ,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले दरबार देवीस्थान, ठूलापोखराको रेसुंगा इङलिस बोर्डिङ र वीरवासको ग्रिनवर्ड इङलिस बोर्डिङलाई पनि सामुदायिकमा गाभ्न छलफल सुरु गरेको छ । बाँकी तीनवटा बोर्डिङ कक्षा ५ सम्म रहेको र उनीहरूका विषयमा पनि निर्णय लिइने उनले बताए । गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष एकीकृत शिक्षा र पढाइको गुणस्तरका लागि अध्ययन टोली बनाएको थियो ।

सोही टोलीको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष विद्यार्थी कम भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा घटाइएको थियो । विभिन्न विद्यालयमा १२ वटा दरबन्दीसमेत गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ । ‘विद्यालयबीचको सहमतिमा मात्र गाभिएको हो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘आगामी दिनमा गाउँपालिकाभित्र एउटै प्रकृतिको शिक्षा दिने विद्यालय राख्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

वडाध्यक्ष हीराबहादुर खत्रीका अनुसार शिक्षक र भौतिक सम्पत्तिका विषयमा पनि अहिलेसम्म प्रस्ट निर्णय भइसकेको छैन । गाउँपालिकाले कम्तीमा १ करोड ५० लाख अहिले गाभिएको विद्यालयलाई दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अन्य विद्यालयले पनि यस विषयमा छलफल अघि बढाएका छन्,’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने । गाउँपालिकामा ४१ विद्यालय छन् । तीमध्ये ६ वटा निजी छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ ले ल्यायो सीडीओको अधिकार खोस्ने विधेयक

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — संघीय सरकारमातहत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अधिकार खोसिने गरी प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रशासन विधेयक अगाडि बढाएको छ । दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयक पारित भए प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीले सीडीओजत्तिकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अरुण झाले प्रदेश प्रशासन अधिकारी नियुक्तिका लागि बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको बताए । ‘लामो छलफल र गृहकार्यपछि विधेयक तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको हो ।’ प्रक्रियामा रहेको विधेयक छलफलका लागि चाँडै बैठकमा पेस गरिने प्रदेशसभाका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए ।

शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा सीडीओलाई थप शक्तिशाली बनाउने संघीय सरकारको योजनाले बिच्किएको प्रदेश सरकारले त्यसको ‘काउन्टर’ का रूपमा प्रदेश प्रशासन विधेयक अगाडि बढाएको हो । संघीय संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक रोक्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारसँग माग गरिसकेका छन् ।

प्रदेशको एकल अधिकारभित्र नरहेको प्रदेश प्रशासन विधेयक प्रदेशसभाबाट सजिलै पारित हुने सम्भावना भने न्यून छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीलाई सीडीओझैं संघसंस्था दर्तादेखि गोली चलाउन निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यहाँ प्रशासकसहित सहायक प्रशासन अधिकारी र अन्य आवश्यक कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को ४ मा संघीय सरकारमातहत रहेका सीडीओलाई समेत प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन अधिकारी तोक्ने अधिकार छ । ‘निजामती सेवा ऐनअनुसार हाल कायम रहेका वा पछि खटिआउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत प्रदेश प्रशासन अधिकारी तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

सीडीओजस्तै प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई आफ्ना क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, सरकारी कार्यालयको कार्य सञ्चालन, अनुगमन गर्ने, कार्यक्षेत्रभित्रको पालिका कार्यालयको कामलाई सेवामुखी र मितव्ययी बनाउने तथा ढिलासुस्ती, लापरबाही र भ्रष्टाचार हुन नदिन कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार विधेयकमा छ । प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र दुई स्थानीय तहबीच सिमाना, बाटो, कुलो, पैनी, खानेपानीलगायत विषयमा मतभेद वा विवाद भए बैठक बोलाउने अधिकार पनि तोकिएको छ ।

गोली हान्नेदेखि कर्फ्युसम्मको अधिकार
प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले काबुबाहिरको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन निषेधाज्ञा, कर्फ्यु र गोली चलाउन निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार सुम्पेको छ ।

सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक गतिविधि गरे रोक लगाउने र नमाने पहिला अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, त्यसपछि लाठीचार्ज र अन्त्यमा गोली प्रहारसम्मको निर्देशन दिन मिल्ने अधिकार प्रशासकसँग रहनेछ ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रशासन अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा राखिएको छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्दा भए–गरेका कामकारबाही आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई तुरुन्तै दिनुपर्ने र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रशासकको कर्तव्य तोकिएको छ । यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लामा गम्भीर अशान्ति भएको वा सम्भावना रहे हिंसा रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन प्रदेश प्रहरीको क्षमताले नभ्याए मात्रै संघीय सुरक्षा निकायको मद्दत लिन पाइन्छ ।

हुलदंगा वा अशान्ति भए वा हुने पर्याप्त आधार भए प्रदेश प्रशासन अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकेर ५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्न पाउँछन् । त्यसका अतिरिक्त कर्फ्यु लगाउने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र काबुबाहिर गए घुँडामुनि गोली प्रहारको निर्देशन दिने अधिकार तोकिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्