पहुँचवालाका आफन्त नियमविपरीत सरुवा

अब्दुल्लाह मियाँ, जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिवलगायत उपल्लो तहका कर्मचारीले पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै समायोजन भएर गएका आफन्तलाई संघीय राजधानी र अनुकूलका कार्यालयमा काज सरुवा गराएका छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेर पठाइएकालाई उनीहरूले समायोजनासम्बन्धी ऐनविपरीत संघअन्तर्गतका कार्यालयमा काज सरुवा गराएका हुन् ।

पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव शिवराम न्यौपानेलगायत छन् । सहसचिव रामेश्वर दंगालका छोरा शाखा अधिकृत सुजन दंगाल समायोजनमा परेर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका खटिएका थिए ।

समायोजन सूचीमा गृह मन्त्रालयबाट उनी चितवन खटिएको देखिए पनि भरतपुर महानगरपालिकाका कर्मचारीले उनलाई चिन्दैनन् । एक कर्मचारीका अनुसार उनी केही दिन महानगरपालिकाको कार्यालयमा मात्र देखा परेर काठमाडौं फर्किएका थिए । स्रोतका अनुसार सहसचिव दंगालले पद दुरुपयोग गर्दै आफूले पहिला काम गरेको अख्तियारमा काजमा फिर्ता ल्याएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले सुजनको शाखा नतोकिँदै उनी काठमाडौं फर्केको बताए । ‘दुई–तीन दिन कार्यालयमा देखेजस्तो लाग्छ । त्यसपछि त केके मिलाएर फर्किसकेकोसुन्नमा आयो,’ ती कर्मचारीले भने । अर्का सहसचिव शिवराम न्यौपानेकी छोरी शाखा अधिकृत आरती न्यौपाने पनि समायोजनमा परेर भरतपुर महानगरपालिका पुगेकी थिइन् ।

महानगरपालिकाको राजस्व शाखामा उनलाई जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको थियो तर दुई साता पनि कार्यालयमा उपस्थित नभई उनी काठमाडौं फर्किहालिन् । सुजनजस्तै उनी पनि काज सरुवा मिलाएर बाबु नै कार्यरत रहेको अख्तियारमा आइपुगेकी छन् । अख्तियार स्रोतका अुनसार यी दुवैलाई ‘ठाडो काज सरुवा गराउन’ अख्तियारकै माथिल्लो तहका कर्मचारीले शक्ति र पद दुरुपयोग गरेका थिए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव देवकोटाकी पत्नी उपसचिव दिलकुमारी देवकोटाको समायोजन इलाममा भएको छ । इलामको देउमाई नगरपालिकामा शिक्षा शाखा हेर्ने गरी उनको समायोजन भएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा एकाइ, इलामका प्रमुख होमनाथ भण्डारीका अनुसार समायोजन भएको करिब डेढ महिना भए पनि उनी अहिलेसम्म इलाम पुगेकी छैनन् । ‘उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन,’ उनले भने ।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा २१ दिनभित्र खटाइएका स्थानमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिएर अवकाश दिन सकिने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार सचिव देवकोटाले भने पत्नीलाई संघमै राख्न सम्बन्धित निकायहरूमा दबाब दिइरहेका छन् । ‘पत्नीलाई काठमाडौंमै राख्न सचिवको दौडधुप चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘चाँजोपाँजो मिलिसक्यो जस्तो लाग्छ ।’

कर्मचारी समायोजन ऐनमा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पतीपत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था छ । देवकोटाका हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । सचिव देवकोटा संघ (केन्द्र) अन्तर्गत नेपाल सरकारमा समायोजन भएका कर्मचारी हुन् भने उनकी पत्नी दिलकुमारी स्थानीय तहमा समायोजन भएकी हुन् । फरक फरक तहमा समायोजन भए पति पत्नीलाई एकै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव बरालका भाइ बाबुराम बराल पनि कर्मचारी समायोजनमा परेर रौतहटको गरुडा नगरपालिका खटिएका थिए । सचिव बराल यतिबेला जसरी पनि भाइलाई लमजुङमा काज सरुवा गराउन दौडधुप गरिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँको दौडधुपले काम गरिसकेको बुझिन्छ ।’ अधिकृत हुँदा लमजुङस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेका बाबुराम पुनः त्यहीँ सरुवा हुन सचिव दाजुको सहारा लिन पुगेका हुन् ।

समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका अरू कर्मचारी पनि पहिले काम गरेकै कार्यालय वा संघअन्तर्गत कार्यालयमा काज सरुवाका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार संघमा समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएको कर्मचारीलाई कर्मचारी अभावको अवस्थामा अरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा काजमा खटाउन सकिए पनि संघमै फिर्ता ल्याउन मिल्दैन । ‘त्यसो गर्नु गैरकानुनी हुन्छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले कसैको पनि काज सरुवाको अनुमति नदिएको बताए । ‘सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूले त्यस्तो सरुवा गरिरहेको भए हामीलाई जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ त्यस्तो दबाब आएको छैन र त्यस्तो सरुवा हामी गर्न पनि सक्दैनौं ।’

कर्मचारी समायोजनसबन्धी ऐनमा समायोजनमा चित्त नबुझे गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । सहसचिव रूपनारायण भट्टराई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएका छन् । करिब १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले मन्त्रालयमा समायोजन सच्याउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

मन्त्रालयले बिहीबारसम्म गुनासो दर्ता गर्ने समय दिएको थियो । ती निवेदनबारे समितिले छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चित्त नबुझे गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यो गुनासोबारे निर्णय नहुँदासम्म समयोजन गरेर पठाएकै ठाउँमा हाजिर हुन अनिवार्य छ ।

समायोजन कति ?
संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा स्वीकृत भएको २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय १ र स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमा निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७ सय १० जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।

साबिकका जिविसका १ हजार २ सय ४१, अन्य सेवाका ३ सय १६ गरी १२ हजार ९७ जना पनि स्थानीय तहमै समायोजन भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार करिब ७ हजार ६ सय ५० समेत गरी स्थानीय तहहरूमा खटिने कर्मचारीको संख्या कुल ५१ हजार ४ सय ५७ जना पुगेको छ ।

२ हजार ४ सय ४३ जना फाजिलमा समायोजन भएका छन् । फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूले अध्ययन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ उपदफा (३) मा छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा नयाँ अभ्यास : सामुदायिकमा गाभिए निजी स्कुल

माधव अर्याल

पाल्पा — गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिका र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले बोर्डिङ स्कुल नराख्ने भएका छन् । पूर्वखोलाले यस वर्षदेखि सबै निजी विद्यालय सामुदायिकमा गाभेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ भने गुल्मीदरबारले मावि तहको एउटा बोर्डिङलाई सरकारीमा गाभेर यसको सुरुवात गरेको जनाएको छ ।

पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका पाँच निजी विद्यालय सरकारीमा गाभिएका छन् । रिङनेरहमा रहेको पूर्वखोला बोर्डिङ स्कुल उद्धबुद्ध माविमा गाभिएको छ । जल्पास्थित सरस्वती बोर्डिङलाई सरस्वती माविमा र वीरकोटको जोनन बोर्डिङलाई गणपतिमा गाभिएको छ ।

जल्पाकै माउन्ट भ्यु बोर्डिङलाई शम्भु मावि र देवीनगरमा रहेको चिराग बोर्डिङ स्कुललाई मातृभूमि माविमा गाभिएको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘निजी विद्यालय रहेको बोर्डमै सामुदायिक विद्यालयको नाम राखेका छौं,’ उनले भने । पूर्वखोलाका बोर्डिङमा ५३ शिक्षक र ५ सय ८५ विद्यार्थी थिए । ‘अब निजी बोर्डिङका कर्मचारी र शिक्षकले लिइरहेको तलब–सुविधा सम्बन्धित सरकारी विद्यालयबाटै दिने निर्णय भएको छ,’ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी मोहन ढकालले भने । यसका लागि अघिल्लो वर्ष गाउँपालिकाले अध्यक्ष नुनबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गाउँ शिक्षा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कार्यपालिकाले पटक–पटकको बैठकपछियस्तो निर्णय लिएको हो ।

‘निजी विद्यालयको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी त्यसबमोजिम रकम गाउँपालिकाले आफैं र स्रोत खोजेर भुक्तानी दिनेछ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र शिक्षक सबै सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हुनेछन् ।’

गाउँपालिकामा ३७ सामुदायिक र ५ निजी बोर्डिङ थिए । पूर्वखोला बोर्डिङको ६ रोपनी जग्गाको १ करोड ६० लाख बराबर मूल्यांकन गरिएको छ । निजी विद्यालयको सम्पत्ति विभिन्न तीन समूहमा मूल्यांकन गरिएको हो । गाभिएका निजी विद्यालयको जग्गा, फर्निचर र भवनको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

स्थानीय स्रोतबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गाउँपालिकाको छ । आगामी वर्ष विद्यालय सहयोग शुल्क पनि क्षमता भएका अभिभावकबाट मात्र लिइनेछ । ‘संघ, प्रदेश र गाउँपालिकाको सहयोगमा निजी स्कुललाई दिनुपर्ने रकम फिर्ता गर्ने योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘१२ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा १ देखि १२ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजनाको सुरुवात यसै वर्षबाट भएको छ ।’ निजी विद्यालयले लिँदै आएको शैक्षिक शुल्क भने यस वर्षलाई साबिक बमोजिम लिने योजना बनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यसै वर्षदेखि सबै विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्नेछन् ।

गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले यस वर्ष एउटा माध्यमिक तहको बोर्डिङ स्कुललाई सरकारीमा गाभेको छ । गौरीशंकर इङलिस बोर्डिङ स्कुल दरबार देवीस्थानलाई सामुदायिकतर्फको ईश्वरी माविमा गाभिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष अशोककुमार थापाका अनुसार यसलाई पहिलो अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । ‘पहिलो वर्षको अभ्यास हेरेर आगामी वर्ष बाँकी निजी विद्यालयलाई पनि नजिकको सामुदायिकमा गाभिनेछ,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले दरबार देवीस्थान, ठूलापोखराको रेसुंगा इङलिस बोर्डिङ र वीरवासको ग्रिनवर्ड इङलिस बोर्डिङलाई पनि सामुदायिकमा गाभ्न छलफल सुरु गरेको छ । बाँकी तीनवटा बोर्डिङ कक्षा ५ सम्म रहेको र उनीहरूका विषयमा पनि निर्णय लिइने उनले बताए । गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष एकीकृत शिक्षा र पढाइको गुणस्तरका लागि अध्ययन टोली बनाएको थियो ।

सोही टोलीको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष विद्यार्थी कम भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा घटाइएको थियो । विभिन्न विद्यालयमा १२ वटा दरबन्दीसमेत गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ । ‘विद्यालयबीचको सहमतिमा मात्र गाभिएको हो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘आगामी दिनमा गाउँपालिकाभित्र एउटै प्रकृतिको शिक्षा दिने विद्यालय राख्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

वडाध्यक्ष हीराबहादुर खत्रीका अनुसार शिक्षक र भौतिक सम्पत्तिका विषयमा पनि अहिलेसम्म प्रस्ट निर्णय भइसकेको छैन । गाउँपालिकाले कम्तीमा १ करोड ५० लाख अहिले गाभिएको विद्यालयलाई दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अन्य विद्यालयले पनि यस विषयमा छलफल अघि बढाएका छन्,’ वडाध्यक्ष खत्रीले भने । गाउँपालिकामा ४१ विद्यालय छन् । तीमध्ये ६ वटा निजी छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्