रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा

मिसिल छैन, अतिक्रमित कित्ता कुन कुन हुन् भन्ने यकिन नभएकाले रोक्का राख्न सक्दैनौं – भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजार
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ । मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर


मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सम्पत्तिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्तो संवेदनशील ठाउँको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा रहेको भन्दै गरिएको रोक्का राख्ने निर्णयलाई सरकारकै अंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो। रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंकमा धितो राख्नेजस्ता खेल हुन सक्ने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीले रोक्का राख्न नसकिने मौखिक जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत सरकारलाई अवगत गराइसकेका छन् । ‘मिसिल नं. १०२४ र १०२५ मा उल्लिखित जग्गाको फाइल छैन, कुन कुन कित्ता जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नभएकाले हामी रोक्का राख्न सक्तैनौं,’ भूमिसुधार प्रमुखसहितका कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । १०२४ र १०२५ मिसिल भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारबाट गायब गरिएको छ । छानबिन समितिले समेत दुवै मिसिल हराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दोस्रो पटक वैशाख २ मा ताकेता पत्र पठाई बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । दोस्रो ताकेतापछि समेत भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् । मन्त्रालयले चैत ७ मा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘जग्गाको नयाँ कित्ताकाट हुँदा, नयाँ नापी र हालसाबिक हुँदा, कसैले दुई या त्यसभन्दा बढी कित्ता लिएर एउटै कित्ता बनाउँदासमेत कित्ता नम्बर फरक पर्छ । भूमिसुधार कार्यालय एक्लैले कुन कुन किक्ता अतित्रमित सरकारी जग्गा हो भनेर यकिन गर्न सक्दैन,’ भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कमजोरीले सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ११७ रोपनी जग्गा फिर्ता त परको कुरा, रोक्कासमेत हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले भूमिसुधार कार्यालय, नापी र गुठीका कर्मचारीहरूको संयुक्त टोली बनाएर खटाए मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने भूमिसुधार तथा अभिलेख विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘गुठीको जग्गा यकिन गर्न गुठीका कर्मचारी चाहिन्छ, लगत उसैसित हुन्छ । सरकारका नामबाट सुरुमा कुन कुन किक्ता व्यत्तिका नाममा गएको हो, तिनको हालसाबिक, नयाँ नापी र पटक पटक बिक्री हुँदै जाँदा कति कति नं. को कुन कुन कित्ता कायम भएको छ, यकिन गर्न नापीका प्राविधिक कर्मचारीको सहयोगबिना सम्भव हुन्न,’ ती अधिकारीले भने ।

भूमिसुधार कार्यालयले गम्भीर कुरा औंल्याउँदासमेत ध्यान नदिइँदा सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्वले नचाहेर हो कि, निर्णय आफ्नो नभई गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएकाले बढी चासो नदिइएको हो कि ? मन्त्रालयको नेतृत्व निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीर देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय अघि नबढाइएका विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा केही भन्न चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारलाई जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिइसकेका छौं । अस्ति मात्र (वैशाख २ मा) तीन दिनभित्र प्रगति विवरण दिन ताकेता पत्र पठाएका छौं । प्रगति विवरण आउँदै छ ।’

सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नामबाट २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरलगायतका नाममा कायम गरिएको ११३ रोपनी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयअनुसार पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी त्यसबाट नक्कली मोहीलाई वितरण गरिएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा रोक्का हुन नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी आवास, तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सभापति निवास, अतिथि गृहलगायतका संरचना बनाउन सरकारले उनीहरूको जग्गा २०२१ सालमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८’ बमोजिम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो ।

बहुदल पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेबापत पञ्चायती सरकारले जफत गरेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयगरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पञ्चायती सरकारले जफत गरेको सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी मात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो ।

सुवर्णशमशेरका हकदार, भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा भट्टराई सरकारको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी २०४९ सालमा सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरलगायतको समेत ‘जफत भएको’ जग्गा हो भन्दै आफ्ना नाममा फिर्ता गराएका थिए । त्यस क्रममा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको थियो ।
ललिता निवासकै ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा कायम गरिएको हो । मोहीका नाममा दिइएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणपट्टिको हो । त्यो जग्गा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा ल्याएको जग्गा व्यक्तिमा नाममा फिर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन मिचेर र अपव्याख्या गरेर सुवर्णशमशेरका हकदार र गुठियारलाई दिइएको जग्गा ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीको पहलमा पटक पटक किनबेच भइसकेको छ । ढकाल, सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले सुवर्णशमशेरका हकदारबाट मिलेमतोमा उक्त जग्गा आफ्ना नाममा ल्याई किनबेचको शृंखला चलाउँदै आएका छन् ।

अतिक्रमित सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर, एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन र दर्जनौं घर छन् । त्यहाँ निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल पछाडि सारेर खाली गराएको र सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले छोरा नवीनका नाममा ‘खरिद गरेको’ ८ आना जग्गासमेत छ ।

रोक्का राख्ने निर्णय भएको जग्गा
 मिसिल १०२४ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मा कायम २६ रोपनी६ आना १ पैसा

 मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला शैलजा राणासमेतका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मा कायम ४९ रोपनी३ पैसा

 मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा सुनीति राणासमेतका नाममा कायम २८ रोपनी १५ आना १ पैसा

 मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा शैलजा राणासमेतका नाममा दर्ता कायम ७ रोपनी १४ आना

 २०६७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा कायम ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहुँचवालाका आफन्त नियमविपरीत सरुवा

अब्दुल्लाह मियाँ, जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिवलगायत उपल्लो तहका कर्मचारीले पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै समायोजन भएर गएका आफन्तलाई संघीय राजधानी र अनुकूलका कार्यालयमा काज सरुवा गराएका छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेर पठाइएकालाई उनीहरूले समायोजनासम्बन्धी ऐनविपरीत संघअन्तर्गतका कार्यालयमा काज सरुवा गराएका हुन् ।

पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव शिवराम न्यौपानेलगायत छन् । सहसचिव रामेश्वर दंगालका छोरा शाखा अधिकृत सुजन दंगाल समायोजनमा परेर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका खटिएका थिए ।

समायोजन सूचीमा गृह मन्त्रालयबाट उनी चितवन खटिएको देखिए पनि भरतपुर महानगरपालिकाका कर्मचारीले उनलाई चिन्दैनन् । एक कर्मचारीका अनुसार उनी केही दिन महानगरपालिकाको कार्यालयमा मात्र देखा परेर काठमाडौं फर्किएका थिए । स्रोतका अनुसार सहसचिव दंगालले पद दुरुपयोग गर्दै आफूले पहिला काम गरेको अख्तियारमा काजमा फिर्ता ल्याएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले सुजनको शाखा नतोकिँदै उनी काठमाडौं फर्केको बताए । ‘दुई–तीन दिन कार्यालयमा देखेजस्तो लाग्छ । त्यसपछि त केके मिलाएर फर्किसकेकोसुन्नमा आयो,’ ती कर्मचारीले भने । अर्का सहसचिव शिवराम न्यौपानेकी छोरी शाखा अधिकृत आरती न्यौपाने पनि समायोजनमा परेर भरतपुर महानगरपालिका पुगेकी थिइन् ।

महानगरपालिकाको राजस्व शाखामा उनलाई जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको थियो तर दुई साता पनि कार्यालयमा उपस्थित नभई उनी काठमाडौं फर्किहालिन् । सुजनजस्तै उनी पनि काज सरुवा मिलाएर बाबु नै कार्यरत रहेको अख्तियारमा आइपुगेकी छन् । अख्तियार स्रोतका अुनसार यी दुवैलाई ‘ठाडो काज सरुवा गराउन’ अख्तियारकै माथिल्लो तहका कर्मचारीले शक्ति र पद दुरुपयोग गरेका थिए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव देवकोटाकी पत्नी उपसचिव दिलकुमारी देवकोटाको समायोजन इलाममा भएको छ । इलामको देउमाई नगरपालिकामा शिक्षा शाखा हेर्ने गरी उनको समायोजन भएको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा एकाइ, इलामका प्रमुख होमनाथ भण्डारीका अनुसार समायोजन भएको करिब डेढ महिना भए पनि उनी अहिलेसम्म इलाम पुगेकी छैनन् । ‘उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन,’ उनले भने ।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा २१ दिनभित्र खटाइएका स्थानमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिएर अवकाश दिन सकिने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार सचिव देवकोटाले भने पत्नीलाई संघमै राख्न सम्बन्धित निकायहरूमा दबाब दिइरहेका छन् । ‘पत्नीलाई काठमाडौंमै राख्न सचिवको दौडधुप चलिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘चाँजोपाँजो मिलिसक्यो जस्तो लाग्छ ।’

कर्मचारी समायोजन ऐनमा ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पतीपत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था छ । देवकोटाका हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । सचिव देवकोटा संघ (केन्द्र) अन्तर्गत नेपाल सरकारमा समायोजन भएका कर्मचारी हुन् भने उनकी पत्नी दिलकुमारी स्थानीय तहमा समायोजन भएकी हुन् । फरक फरक तहमा समायोजन भए पति पत्नीलाई एकै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव बरालका भाइ बाबुराम बराल पनि कर्मचारी समायोजनमा परेर रौतहटको गरुडा नगरपालिका खटिएका थिए । सचिव बराल यतिबेला जसरी पनि भाइलाई लमजुङमा काज सरुवा गराउन दौडधुप गरिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँको दौडधुपले काम गरिसकेको बुझिन्छ ।’ अधिकृत हुँदा लमजुङस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेका बाबुराम पुनः त्यहीँ सरुवा हुन सचिव दाजुको सहारा लिन पुगेका हुन् ।

समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका अरू कर्मचारी पनि पहिले काम गरेकै कार्यालय वा संघअन्तर्गत कार्यालयमा काज सरुवाका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार संघमा समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएको कर्मचारीलाई कर्मचारी अभावको अवस्थामा अरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा काजमा खटाउन सकिए पनि संघमै फिर्ता ल्याउन मिल्दैन । ‘त्यसो गर्नु गैरकानुनी हुन्छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले कसैको पनि काज सरुवाको अनुमति नदिएको बताए । ‘सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूले त्यस्तो सरुवा गरिरहेको भए हामीलाई जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ त्यस्तो दबाब आएको छैन र त्यस्तो सरुवा हामी गर्न पनि सक्दैनौं ।’

कर्मचारी समायोजनसबन्धी ऐनमा समायोजनमा चित्त नबुझे गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । सहसचिव रूपनारायण भट्टराई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएका छन् । करिब १८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले मन्त्रालयमा समायोजन सच्याउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

मन्त्रालयले बिहीबारसम्म गुनासो दर्ता गर्ने समय दिएको थियो । ती निवेदनबारे समितिले छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चित्त नबुझे गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यो गुनासोबारे निर्णय नहुँदासम्म समयोजन गरेर पठाएकै ठाउँमा हाजिर हुन अनिवार्य छ ।

समायोजन कति ?
संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा स्वीकृत भएको २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय १ र स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमा निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७ सय १० जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।

साबिकका जिविसका १ हजार २ सय ४१, अन्य सेवाका ३ सय १६ गरी १२ हजार ९७ जना पनि स्थानीय तहमै समायोजन भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार करिब ७ हजार ६ सय ५० समेत गरी स्थानीय तहहरूमा खटिने कर्मचारीको संख्या कुल ५१ हजार ४ सय ५७ जना पुगेको छ ।

२ हजार ४ सय ४३ जना फाजिलमा समायोजन भएका छन् । फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूले अध्ययन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ उपदफा (३) मा छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT