पोखरा विश्वविद्यालय : 'डी प्लस’ भर्नाले परीक्षा प्रभावित

विश्वविद्यालयले आज शुक्रबारबाट चारवटै संकायको परीक्षा तोकेको थियो तर केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थीको तालाबन्दीले परीक्षा हुने निश्चित छैन । व्यवस्थापन संकायको स्नातकमा ‘डी प्लस’ ल्याएका विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन रोक्न माग गर्दै तीन विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

मंगलबारदेखि पोखराको ढुंगेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रकको कार्यकक्ष बन्द छ । उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मा र रजिस्ट्रार गोविन्द शर्मा सम्पर्कमै छैनन् । विश्वविद्यालयले चालू शैक्षिक सत्रमा तीनपल्ट परीक्षा मिति हेरफेर गरिसकेको छ । फागुन ३०, चैत १५ हुँदै पछिल्लोपल्ट वैशाख ६ लाई तोकिएको हो ।

गत वर्ष जेठ १८ मा बसेको विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् बैठकले स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने योग्यतासम्बन्धी सूचना जारी गर्‍यो । जसमा व्यवस्थापन संकायमा भर्ना हुन कक्षा ११ र १२ मा न्यूनतम ग्रेड ‘सी’ ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो । अक्षरांकन पद्धतिअनुसार प्रत्येक विषयमा ग्रेड ‘सी’ नै ल्याउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले आंगिक कलेजमा त्यसरी नै भर्ना गर्‍यो । सम्बन्धनप्राप्त कलेजले भने मापदण्डलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै समग्रमा ‘सी’ ग्रेड ल्याएकालाई भर्ना गरे । विश्वविद्यालयबाट ४२ कलेजले सम्बन्धन लिएका छन् । तीमध्ये ३८ कलेजमा ३ सय ४४ विद्यार्थी मापदण्डविपरीत भर्ना गरिए ।

पुस ५ मा रजिस्ट्रेसनको अन्तिम म्याद थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले व्यवस्थापन संकायको पहिलो सेमेस्टरका विद्यार्थीको फर्म रुजु गर्दा ३ सय ४४ मापदण्डविपरीत भेटिए । उनीहरूको समग्र ग्रेड ‘सी’ भए पनि केही विषयमा ‘डी प्लस’ भेटियो । कार्यालयले माघ ११ मा ती कलेजलाई विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्न नसकिने पत्र पठायो ।

विश्वविद्यालयको त्यस्तो पत्रपछि कलेज सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्रालय पुगे । विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने माग राखी माघ २४ मा पोखरा विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संस्था ओपेनका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई फागुन १ मा प्राविधिकबाहेक अन्य विषयमा ‘डी प्लस’ ग्रेडका विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने आशयको पत्र पठायो । विश्वविद्यालयले भने प्राज्ञिक परिषदको निर्णयबाहिर नजाने अडान लियो । ओपेनले विश्वविद्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गर्‍यो । छलफलबाट अगाडि बढ्ने सहमतिपछि मुद्दा फिर्ता लिइयो ।

शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार फागुन ३० बाट विश्वविद्यालयको परीक्षा सुरु हुनुपर्थ्यो । ‘डी प्लस’ काण्डले निर्धारित समयमा परीक्षा सुरु हुन सकेन । परीक्षा चैत १५ मा सर्‍यो । चैत १३ मा बसेको प्राज्ञिक परिषद्को ७३ औं बैठकले ‘डी प्लस’ बारे कुनै निर्णय लिन सकेन । प्राध्यापक संघ, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कुनै पनि हालतमा ‘डी प्लस’ पास गर्न नहुने राय व्यक्त गरे । ओपेनको लिखित आग्रहपछि चैत १५ को परीक्षा वैशाख ६ लाई तोकियो । व्यवस्थापन संकाय स्नातक पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा जेठ २ मा हुने भयो ।

त्यसबीच चैत २० मा विश्वविद्यालयको १६ औं दीक्षान्त समारोह भयो । त्यतिखेर बसेको परिषदको ७४ औं बैठकको एजेन्डामै ‘डी प्लस’ परेन । दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष विश्वविद्यालय पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थीले समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारी संयोजक र मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल र अनुदान आयोगका अधिकृत देवेन्द्र रावल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले प्राज्ञिक परिषदको चैत २९ मा भएको ७५ औं बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । जसमा विद्यार्थीको भविष्य जोडिएकाले एकपल्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आशयको प्रस्ताव गरिएको थियो । प्राज्ञिक परिषद्ले उक्त बैठकमा पनि कुनै निर्णय गरेन ।

विश्वविद्यालयले चारवटै संकायमा १३ सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउँछ । तीमध्ये झन्डै ६ सय व्यवस्थापन संकायमा छन् । छात्रवृत्तिमा पहिला सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेकालाई मौका दिइन्छ । सामुदायिकका विद्यार्थी नपुगे निजी विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्णले छात्रवृत्ति पाउँछन् । परीक्षा नियन्त्रक भरतराम ढुंगानाका अनुसार समग्रमा ‘सी’ ग्रेड ल्याए पनि केही विषयमा ‘डी प्लस’ ल्याएका विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षाबाट वञ्चित थिए । तिनमा सामुदायिककै धेरै थिए । ६ सयमध्ये निजी विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण झन्डै १ सय ५० विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने मौका पाए ।

अहिले ‘डी प्लस’ को रजिस्ट्रेसन लिँदा पहिला छात्रवृत्तिमा वञ्चित भएका विद्यार्थी आन्दोलित हुन सक्ने परीक्षा नियन्त्रक ढुंगाना बताउँछन् । ‘कलेजले विद्यार्थी थुपार्न जानाजान भर्ना लिएका हुन्,’ उनी भन्छन् । विश्वविद्यालयले एउटा निर्णय लिएर परीक्षा सहज रूपमा हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनी जनाउँछन् । भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय सभा बसेर ठोस निर्णय गर्नुपर्छ, ३० हजार विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गर्नु हुँदैन ।’

यो विषय सम्बन्धित कलेजले नै सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन्, पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति हेमराज पाण्डे । ‘यो वा त्यो बहानामा डी प्लस विद्यार्थीलाई रजिस्ट्रेसन गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् । नीतिविपरीत काम गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, स्ववियु सचिव सुरज परियार । ‘विश्वविद्यालयले डी प्लसलाई लिने हो भने पहिले नै बैठक राखेर बाटो खुलाउनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब डी प्लस पारित गर्नु भनेको गरिबका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गरेर निजी कलेज पोस्ने दाउ हो ।’

विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार एक विद्यार्थीबाट कलेजले स्नातक तहमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । त्यसो हुँदा ३ सय ४४ विद्यार्थीबाट १७ करोड रुपैयाँ उठ्छ । विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गराउन विश्वविद्यालय पदाधिकारी र कलेजबीच आर्थिक चलखेल हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘डी प्लस पास गर्न केही विद्यार्थी नेतालाई समेत कलेजले आर्थिक प्रलोभन देखाइसकेका छन्,’ उनले भने ।

स्ववियु सदस्य नरेश खनाल कतिपय नेताका छोराछोरी नै ‘डी प्लस’ ल्याउनेमा पर्ने दाबी गर्छन् । ‘हामी कुनै पनि हालतमा डी प्लस पारित हुन दिन्नौं,’ उनी भन्छन्, ‘पैसाका लागि ३० हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

नेविसंघ समन्वय समिति सचिव विकास रानाभाटले पैसाको चलखेलमा मापदण्डविपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए । ‘डी प्लस विद्यार्थी भित्र्याएर विश्वविद्यालयले गुणस्तर बेच्दैछ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै भयो भने पीयूको नाम लिएर कसरी मार्केटमा बिक्ने ?’ प्राज्ञिक परिषद्ले दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्न नहुने बताउँछन्, अखिल (क्रान्तिकारी) का विनायक तिमिल्सिना ।

कलेजले भने विश्वविद्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसारै विद्यार्थी भर्ना गरेको दाबी गरेका छन् । विश्वविद्यालयले तय गरेको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा कुनै विषयमा ‘डी प्लस’ ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि कलेजले भर्ना लिएको ओपेनका महासचिव नरबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको मापदण्ड न्यायोचित छैन, अंकन पद्धतिमा उत्तीर्ण मात्र भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने, अक्षरांकन पद्धतिमा न्यूनतम ‘सी ग्रेड’ तोक्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।

सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको एपेक्स र क्वेस्ट इन्टरनेसनल कलेजले २२/२२ विद्यार्थी मापदण्डविपरीत विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् ।