पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले 'पब्जी’ खेल माथि तत्काल प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले खेलमाथि तत्काल प्रतिवन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘पब्जी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जनात्मक प्रकृतिको र आम रुपमा प्रशारण भइ आएको खेल हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले यस प्रकारका सामग्रीहरु उपर प्रतिवन्ध लगाउने कानून उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत प्रयोग भएको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ ।’
सर्वोच्चले पब्जी खेलमाथि प्रसारणमा रोक लगाउन स्वीकृति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंको २०७५ साल चैत २७ गतेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
गत वैशाख ३ गते पब्जीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विना रिमालले संविधानप्रदत मौलक हकविरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्देशन दिएको भोलिपल्ट चैत २८ गते पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय प्रहरी व्यूरोको अनुरोधमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले बिहीबारै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई खेल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ १४:५९