संक्रमणकालीन न्याय : आयोग पुनर्गठनमा अलमल 

'पाँच जना विशेष दूतले चासो राखेपछि मामिला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आँखामा एकै पटक परेको छ,' कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यसको प्रभाव अब सरकारले गर्ने काममा देखिन्छ ।'

सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुवै आयोगका लागि सिफारिस समिति बनाएपछि पीडितहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरू आफ्नो सहभागिताबिना हुने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया मान्य नहुने अडानमा छन् ।

राष्ट्रसंघको मानव अधिकारअन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिका ५ जना विशेष दूतले गत साता संयुक्त पत्र लेख्दै असफलता दोहोरिन नदिन पीडितमैत्री हुन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । 'यति ठूलो तहबाट आवाज उठिसकेपछि सरकारले कुनै न कुनै तहमा 'रेस्पोन्स' गर्ने भएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'सिफारिस समितिले १० दिनको म्याद थपेको पनि त्यसैका लागि हो ।'

गठन हुनेबित्तिकै समितिले पाँच दिनको समयसीमा तोकेर योग्य उम्मेदवारलाई मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीका लागि दरखास्त हाल्न आहवान गरेको थियो । त्यसलाई पीडितहरूले हतारमा गरिएको अपारदर्शी प्रक्रिया भनी टिप्पणी गरेका थिए । योग्यता नभएका र दलप्रति झुकाव राख्नेहरूलाई आयोगमा लगेर पहिलेझैं समय मात्रै कटाउने रणनीति सरकारको देखिएकाले आफूहरूले विरोध गर्नुपरेको पीडितहरूले बताएका छन् । त्यसै लाइनअनुसार विशेष दूतहरूले पत्र लेखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो कुराले स्थान पाएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

'विशेष दूतहरूको पत्रले हाम्रो माग कति जायज र संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि भएको छ,' द्वन्द्वपीडितको छाता संगठन साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, 'सरकारले अब देशको छवि नबिगार्ने हो भने हाम्रा मागअनुसार काम गर्नुको विकल्प छैन, हामीले खोजेको पनि त्यही हो ।'

सिफारिस समितिको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, ऐन संशोधन हुनुपर्ने र हरेक प्रक्रिया सार्वजनिक छलफल गरी सबैको जानकारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने पीडितको माग छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसअनुसारै गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

गत माघ २६ मा दुवै आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले दुई वर्षका लागि थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । आयुक्तहरूको पदावधि भने चैत मसान्तसम्म मात्रै रहने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । सर्वाेच्चले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ को संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका आधारमा गर्न सरकारका नाममा चार वर्षअघि नै परमादेश जारी गरेको छ । त्यसअनुसार हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई कुनै हालतमा पनि आममाफी दिन नपाइने प्रावधन ऐनमा राख्नुपर्नेछ । सरकारले यसको संशोधन भने हालसम्म गरेको छैन ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कामलाई अपराधीकरण गर्ने ऐनसमेत नभएको र यौन हिंसामा परेका पीडितहरूले हदम्याद गुज्रेका आधारमा उजुरीसम्म पनि दिन नपाएको भन्दै पीडितले उठाएको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐन संशोधनबाट सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिँदै आएका छन् । विशेष दूतहरूको पत्रमा पनि ऐन तत्काल संशोधन गर्न भनिएको छ ।

सरकारले भने यसबारे काम अघि बढाएको देखिँदैन । 'भित्रभित्रै ऐन संशोधन हुँदै छ रे भन्ने सुनेका छौं,' अधिकारीले भने, 'आफूखुसी ऐन संशोधन गरे हामीलाई मान्य हुनेछैन ।' खुला छलफल र परामर्श गरेर पीडितकै सहभागितामा ऐन संशोधन हुनुपर्ने अधिकारीले बताए ।