प्रदेशप्रति केन्द्र सरकार अनुदार : मन्त्री जमकट्टेल

'संविधानले तीनै तहका सभा एवं सरकारलाई समानुपातिक र समावेशी बनाएको छ,' जमकट्टेलले कान्तिपुरसँग भने, 'तर संविधानले तोकेको अधिकार प्रदेशलाई दिन किन हिचकिचाएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।'

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रदेशमातहत हुनुपर्ने दोहोर्‍याए । प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखसमेत प्रदेशमातहत नरहने हो भने शान्ति सुरक्षा, विकास-निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने उनको तर्क छ ।

प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालै संघसंस्था दर्ता ऐन, विपद् व्यवस्थापन र सञ्चार विधेयक पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोडिएका छन् । तीनवटै विधेयक संघीय सरकारले पनि निर्माण गरेको छ । प्रजिअहरू संघीय सरकारको विधेयकअनुसार काम गरिरहेका छन् ।

संविधानमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाएका कारण शान्ति सुरक्षाको काम गर्न समस्या भएको उनको बुझाइ छ । 'संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघर्ष नै गर्नुपर्ने अनुभूति हुन थालेको छ,' उनले भने ।

हेटौंडामा बुधबार सकिएको सुरक्षा गोष्ठीमा उनले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पालना गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घुमाउरो भाषामा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन नमान्ने संकेत गरेपछि उनले मान्नैपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

सुरक्षा गोष्ठीमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई र मन्त्री जमकट्टेलबीच प्रदेशका अधिकारका विषयमा दोहोरी चलेको थियो । संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले कटौती गरेमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने चेतावनी उनले दिएका थिए । गृहसचिव राईले भने प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन आफूहरूलाई थाहै नभएको बताएका थिए ।

जमकट्टेलले यो पाराले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । 'संघीय सरकारले सिंहदरबारमा बसेर यो अधिकार दिन्छौं, यो दिन्नौं भन्ने होइन, हामीले संविधानअनुसार अधिकार खोजेका हौं,' उनले भने, 'अधिकार लिने र दिने विषय होइन, संविधानमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो ।' प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्षम र बलियो भएनन् भने समृद्ध मुलुक र सुखी नागरिकको नारा कागजमा सीमित हुने उनले बताए ।