संघीय संसद्मा गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ६९ लाख प्रोत्साहन भत्ता
काठमाडौँ — संघीय संसदका महासचिवदेखि सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा संसदका महासचिव र कर्मचारीले २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्म गैरकानुनी रूपमा उक्त प्रोत्साहन भत्ता बुझेको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै गैरकानुनी रूपमा संघीय संसद्मा वितरण गरिएको प्रोत्साहन भत्ता फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष माघ १० देखि कुनै पनि निकायमा प्रोत्साहन नदिने निर्णय गरे पनि संसदका कर्मचारीले माघदेखि असारसम्मको तलबको ८० प्रतिशत बराबर भत्ता लिएका थिए ।
'अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्मको प्रोत्साहन भत्ता ३ करोड ६९ लाख १७ हजार उपलब्ध गराएको छ । यसरी नियमविपरीत उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष संसद् सचिवालयमा ७ करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । बेरुजुमध्ये ३७ प्रतिशत सांसद र कर्मचारीले पेस्कीस्वरूप लगेको रुकम भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
