राष्ट्रपति वैशाख ११ मा चीन जाँदै, पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने

भ्रमणका क्रममा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच द्विपक्षीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकललगायत केही महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय योजनाहरूमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङमा हुने ‘बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव सन् २०१५ को मार्चमा हेनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरममा भाग लिन गए पनि त्यो औपचािरक भ्रमण मात्रै थियो । त्यतिबेला यादवले समकक्षी सीसँग सामान्य भेटघाट गरे पनि कुनै सम्झौता भएको थिएन । जानकारहरूका अनुसार यस पटक भने चीनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई लगभग कार्यकारी तहकै हैसियतमा महत्त्व दिएर निम्त्याएको छ ।

‘भारतले हाम्रा दुवै राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणमा निम्त्याउँदा पनि उत्तरको छिमेकीले चाहिँ हालसम्म कसैलाई यसरी बोलाएको थिएन,’ शीतलनिवासका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई चीनले नरुचाएको हो कि भन्ने आशंका काठमाडौंमा परिरहेको थियो, त्यसलाई चिर्न पनि उसले राष्ट्रपतिलाई राजकीय निम्तो दिएको देखिन्छ ।’

भारतले राष्ट्रपति यादवलाई सन् २०१० मै राजकीय सम्मानका साथ दिल्लीमा स्वागत गरेको थियो भने भण्डारीलाई २०१७ को अप्रिलमा । भण्डारीको पनि राष्ट्र प्रमुखका हैसियतले यो पहिलो चीन भ्रमण हो ।

चिनियाँ मामिला जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रपतिलाई ‘रिकग्नाइज्ड’ गर्न मात्रै चीनले भण्डारीलाई बोलाएको होइन । सन् २०१७ को मे १२ मा एसियाका ६५ भन्दा बढी देशहरूलाई जोड्ने चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बीआरआईमा संलग्न हुने विषयमा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

‘बीआरआईबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा चीनले गरेको थियो तर भनेजस्तो कुनै प्रगति काठमाडौंले गर्न सकेन, जसले गर्दा बेइजिङ केही निराश थियो,’ चीन मामिलाका एक विश्लेषक भन्छन्, ‘ओली सरकारले दाहाल सरकारको पालामा भएका सम्झौताका योजना अघि बढाए, त्यसको जस आफूलाई भन्दा दाहाललाई नै जाने भन्ने ठानेकाले यसबारे प्रगति हुन नसकेको चिनियाँहरूको बुझाइ छ ।’

नेपालले बीआरआई सम्झौतालाई अघि बढाउन हालसम्म कुनै औपचारिक संयन्त्र बनाएको छैन । जबकि श्रीलंकामा राष्ट्रपति मातहतमा र पाकिस्तानमा बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विभाग नै खडा भइसकेका छन् ।

‘भारत बीआरआईमा असंलग्न मात्रै होइन, विरोध नै गर्दै आइरहेको छ,’ चीनका पूर्वराजदूत डा. महेश मास्के भन्छन्, ‘तर पनि उसले बीआरआईकै कार्यान्वयनका लागि चीनले खडा गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकबाट भने दुई अर्ब डलरको सहुलियत ऋण भने लिइसकेको छ । नेपाल भने पक्ष राष्ट्र भएर पनि न कुनै परियोजना अगाडि बढ्न सक्यो न हामीले बैंकबाट ऋण लिएर विकासको काममा लगाउनै सक्यौं ।’

सरकारले प्राथमिकतासाथ योजना छनोट गर्न नसकेको, भनेजस्तो तत्परतासाथ संयन्त्र पनि बनाउन नसकेको र यसमा चासोसमेत पनि आशा गरेअनुसारको नदेखाएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । सरकारको यो उदासीनता तोड्न चीनले राष्ट्रपतिको ‘कार्ड प्रयोग गरेको’ जानकारहरू बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको वरपरका मानिसमा पश्चिमा खेमासँग बढी हिमचिम छ र त्यसले गर्दा बीआरआईमा ओली सरकारले खास चासो देखाएन भन्ने चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ,’ ती विश्लेषक भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध राम्रो भएको र राष्ट्रपतिको आग्रहलाई प्रधानमन्त्रीले आलटाल गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बुझेपछि चीनले भण्डारीलाई नै बोलाएर सम्झौता गर्न लागेको हो ।’

ऋणको दुश्चक्रमा पार्ने हुनाले चीनसँग कुनै सम्झौता गर्नुअघि सतर्क रहन अमेरिकाले खुला रूपमै नेपाल सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ । राष्ट्रपतिलाई चीनले बीआरआईका लागि बेइजिङ आउन निम्तो दिइरहेकै बेला गत फागुनको दोस्रो साता नेपाल आएका अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जोए फेल्टरले कठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनै गरेर चीनले नेपालमा गर्ने लगानी उसको मात्रै हितमा हुन नहुने अझिव्यक्ति दिएका थिए ।

ऋणको दुश्चत्रमा पर्ने आरोपबाट मुक्त हुनकै लागि चीनले नेपाल सरकारले बुझाएका ३५ योजनालाई झारेर ९ वटामा पुर्‍याएको ठान्छन् रूपक सापकोटा । ‘चीन नेपालको पनि हित हुने खालका ठूला योजनामा लगानी गर्न आतुर छ,’ चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विद्यावारिधि उनले भने, ‘नेपालले भनेजस्तो योजना छनोट गर्न सकेको छैन, त्यसैले उनीहरू केही निराश पनि छन् ।’

चीनको केरुङसम्म आइपुग्ने रेल काठमाडौंमा पनि आउनुपर्ने नेपालको मुख्य जोड छ । ‘चिनियाँहरू त्यो ल्याउन तयार छन् तर अनुदानमा भने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘बीआरआईको परियोजनामा नेपाल साझेदारका हैसियतले प्रस्तुत हुन सकेन, चीनलाई दाता राष्ट्रका रूपमा मात्रै हेरियो र योजनाहरू अघि बढाइएन, यहीँनिर भूल भएको देखिन्छ ।’ चीनसँग विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिएभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिएर रेलमार्ग बनाउन प्रस्ताव गरेको भए काम अघि बढिसक्ने सापकोटाको बुझाइ छ ।