सर्भे नगरी दरबन्दी थप

ऐन तथा नियमावलीमा कुनै पनि मन्त्रालय तथा सेवामा दरबन्दी थप गर्नुअघि ओएन्डएम सर्भे गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक छ, कति दरबन्दी थपघट गर्नुपर्छ भन्ने तय गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखी ओएन्डएम सर्भे गरिरहेको छ । सर्भेले नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव नगरेसम्म विद्यमान निजामती सेवाको दरबन्दी थप नगर्ने र भएका कर्मचारीलाई नै तीन तहमा समायोजन गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय छ ।

स्रोतका अनुसार सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलकी बुहारी प्रमिता अधिकारीलाई परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवाको बाटो खोल्न दरबन्दी थप गरिएको हो । सुरुमा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालय दुवैले मानेका थिएनन् । दरबन्दी थप्न ओएन्डएमका अतिरिक्त अर्थ र सामान्य प्रशासनको सहमति आवश्यक हुन्छ । ओएन्डएम समितिले समेत दरबन्दी थप्न मानेको थिएन ।

सार्क र बिमस्टेकमा परराष्ट्रका एक/एक जना उपसचिव रहने गरी दुई दरबन्दी थप गरिएको हो । नेपालमै रहेको सार्क सचिवालयमा झन्डै ३५ वर्षदेखि परराष्ट्रका उपसचिव काजमा गएर डाइरेक्टर हुने परम्परा थियो । अब स्थायी रूपमै उपसचिव राख्न लागिएको हो । बंगलादेशमा सचिवालय रहेको बिमस्टेकमा पनि स्थायी रूपमा उपसचिव रहने गरी पहिलोपटक दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसअघि बिमस्टेकको सचिवालयमा परराष्ट्रका उपसचिव रहने व्यवस्था थिएन ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार दुवै ठाउँमा परराष्ट्रको उपसचिवको दरबन्दी राख्न आवश्यक थिएन । ‘अधिकारीका लागि बढुवा गर्न दुई दरबन्दी थप गर्दा अर्की अधिकृत इन्दिरा अर्यालसमेत पदोन्नति हुने भएकी छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दुई महिनाअघि उपसचिवको दरबन्दी बढाउने दबाब आएको दाबी गरे । उनका अनुसार थपिएका दरबन्दीमा आन्तरिक प्रक्रियाबाट बढुवा गर्न लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अधिकारी र अर्याल बढुवा हुने निश्चित रहेको ती अधिकारीले बताए ।