प्रजिअमाथि नियन्त्रण खोज्दै प्रदेश

आफ्नो संरचना नहुँदा गत महिना प्रदेश २ को बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीबाट पीडित परिवारसमक्ष राहत पुर्‍याउन प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको छ । काजकिरियाका लागि मृतक परिवारलाई तत्कालै २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको प्रदेशले उक्त रकम अझै पुर्‍याउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पीडित परिवारसमक्ष रकम पुर्‍याउने माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग नहुँदा ढिलाइ भएको गुनासो गरे । मृतकका नजिकका आफन्त पहिचान गर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय लगाएको उनले बताए । राहत घोषणा गर्ने तर काम नहुने भएपछि प्रदेश सरकार आफैं पीडितको घरमा पुगेर स्थानीय सरकार र संघ सरकारका प्रतिनिधिको रोहबरमा मृतकका नजिकको आफन्त पहिचान गरी रकम बाँड्ने निर्णय लिएको उनले बताए । ‘उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकायको भूमिका राम्रै रह्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारसँग जति समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो रहेन ।’

प्रदेश र केन्द्र (संघ) सरकारबीच सुरुदेखिकै विवाद हो– प्रहरी प्रशासनमाथिको पकड । प्रदेश सरकारहरू सक्दो छिटो प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रजिअमाथि आफ्नो नियन्त्रण खोजिरहेका छन् तर संघ सरकार त्यसप्रति उदासीन रहँदै आएको छ । आफ्नो प्रहरी प्रशासन नहुँदा प्रदेशभित्रको गृह प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको कामको जिम्मेवारी पाएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय त्यस काममा भूमिकाविहीन छ ।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संविधानले दिए पनि व्यवहारमा आफूहरूले शान्तिसुरक्षाको सवालमा काम गर्न नपाएको बताए । ‘अन्य मन्त्रालयले केही न केही गरिरहेका छन्, मातहतको संरचनै नभएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय कामविहीन जस्तै छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नो प्रहरी र प्रशासनको संरचना नबनेसम्म शान्तिसुरक्षाका काममा प्रदेशको भूमिका शून्य रहन्छ ।’ गृह मन्त्रालयले बुधबार हेटौंडामा गरेको प्रदेश ३ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा पनि आफ्नो भूमिकालाई गौण पारिएको प्रति प्रदेशको असन्तुष्टि छ ।

संविधानले प्रदेशलाई तोकेको एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी छ । त्यस कार्यका लागि संविधानको धारा २६८ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन ।

जिल्ला–जिल्लामा रहेको संघीय सरकारमातहतको पुरानै जिल्ला प्रहरी तथा त्यसका इकाईहरू प्रदेश सरकारमातहत छैनन् । ती निकाय संघीय सरकारमातहतकै डीआईजी नेतृत्वको प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत परिचालित हुन्छन् ।

प्रदेश सरकारले ती निकायको सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छन् । परिचालन गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश ३ सरकारले यस वर्ष प्रहरीको भवन तथा सवारी साधन खरिदमा १ अर्ब २० करोड बजेट खर्च गर्दै छ । ‘प्रहरीका निकायहरू हाम्रो हातमा आएका छैनन् तर ती निकायमाथि हाम्रो लगानी भने भइरहेको छ,’ मन्त्री जमकट्टेलले भने । प्रदेश सरकारले लिने निर्णय तथा बनाउने कानुनहरूको कार्यान्वयनमै समस्या आइरहेको प्रदेशका मन्त्री बताउँछन् । प्रदेश ३ ले संघसंस्थासम्बन्धी, विपद् व्यवस्थापन र सञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । ती ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हिचकिचाइरहेको जमकट्टेलले बताए ।

प्रदेश सरकारहरू नागरिकता, राहदानी र सीमासुरक्षाबाहेकका कामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । संघ सरकारले भने प्रजिअलाई सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रप्रति उत्तरदायी बनाउने र अहिलेको भन्दा थप अधिकार दिने गरी शान्तिसुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरीको संरचनालाई कमजोर राख्ने गरी अर्को प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गरिएका छन् । ‘हाम्रो संघीयताको मोडल होल्डिङ टुगेदरको हो तर संघ सरकारले नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘कसलाई कति अधिकार संविधानले भनेको छ । संविधानमाथि कोही छैन ।’

संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय संघीय कानुनअनुसार हुने भनेकाले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारहरू संघीय कानुनको प्रतीक्षामा छन् । प्रदेश २ सरकारले गत पुस १५ मै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन ल्याइसके पनि संघीय कानुन नआएका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

अन्य प्रदेश पनि प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर पर्खिरहेका छन् । आगामी संसदको अधिवेशन बजेट केन्द्रित हुने भएकाले संघीय कानुन आउन अझै ढिला हुने निश्चित छ । ‘कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ त समस्या छँदै छ, त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या संघ सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको व्यवहारमा छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘जिल्लास्थित कतिपय प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखले प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोज्दा माथिबाट आउने निर्देशनका कारण हिचकिचाउँछन् ।’