'पत्रकारलाई दुःख दिन ऐन दुरुपयोग’

समाचार प्रकाशनको विद्युतीय माध्यम ‘न्यु मिडिया अनलाइन पोर्टल’ मा समाचार लेखेका आधारमा पत्रकारलाई प्रहरी खोरमा पुर्‍याउने क्रम पटकपटक दोहोरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन डेस्कका अनुसार पछिल्लो वर्ष अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएकै कारण पक्राउ पर्नेको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ ।

प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई टेकेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ । उक्त दफाले इन्टरनेटमा प्रकाशन हुने सामग्रीका लागि सजाय व्यवस्था गरेको छ । दफामा भनिएको छ– ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी पार्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

महासंघका कानुनी सल्लाहकार भक्ति घिमिरे विद्युतीय कारोबार ऐनको त्यही दफाको दुरुपयोग पत्रकारमाथि भइरहेको बताउँछन् । ‘अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको कानुनलाई प्रेसमाथि प्रयोग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो मिडियासँग सम्बन्धित कानुन होइन । तर त्यसको दुरुपयोग गरेर राज्यले पत्रकारलाई दुःख दिने काममा गरिरहेको छ ।’ प्रहरीले पत्रकारलाई थुन्ने ‘टुल’ का रूपमा उक्त दफालाई दुरुपयोग गरिरहेको उनले बताए ।

२०६३ मा उक्त ऐन आएयता नै महासंघले दफा ४७ र पत्रकारमाथि दुरुपयोग हुन सक्ने दफा ४८ खारेजीको माग गर्दै आएको छ । दफा ४८ मा गोपनीयता भंग गर्न नहुने विषय छ । सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई विस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थप संकुचित बनाउने प्रावधान राखिएका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने महलमा धेरै विषयलाई सजायको भागीदार बनाइएको छ । अधिवक्ता घिमिरेले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान मिडियाको हकमा अझै कठोर रहेको बताए । विधेयकको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ त्यस्तो कसुरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने प्रस्ताव छ ।

मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रस्तावित नयाँ ऐनमा प्रेसलाई तर्साउने, प्रेसमाथि दुरुपयोग हुन सक्ने अनेकौं दफा रहेको बताए । उनले प्रेस जगत् विद्युतीय कारोबार ऐनको दुईवटा दफाको पछि नभई नयाँ कानुनमा त्यस्ता प्रावधान नदोहोरिऊन् भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

समाचारको विषयवस्तुलाई ‘क्रिमिनल ल’ बाट नभई ‘सिभिल ल’ बाट हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रहरी प्रशासनिक औजार हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म नबुझीकन प्रहरीको प्रयोग गरिएका कारण पत्रकार पक्राउ परेका हुन्,’ उनले भने, ‘कन्टेन्टलाई सम्बोधन गर्ने कानुनको प्रकृतिमै समस्या भयो । कन्टेन्टबाट समस्या परेका व्यक्ति प्रहरी भएको ठाउँमा होइन कि सिधा अदालत जाने प्रावधान हुनुपर्छ ।’