'पत्रकारलाई दुःख दिन ऐन दुरुपयोग’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाचार लेखेकै कारण पत्रकार अर्जुन गिरी पक्राउ परे । उनलाई अपराधीसरह हत्कडी लगाइयो । दुई दिनको थुनापछि उनी अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन् । केही समयअघि ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेतले पनि अनलाइनमा समाचार प्रकाशन गरेकै कारण केही समय प्रहरी हिरासतमा बिताउनुपरेको थियो ।

समाचार प्रकाशनको विद्युतीय माध्यम ‘न्यु मिडिया अनलाइन पोर्टल’ मा समाचार लेखेका आधारमा पत्रकारलाई प्रहरी खोरमा पुर्‍याउने क्रम पटकपटक दोहोरिएको छ ।नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन डेस्कका अनुसार पछिल्लो वर्ष अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएकै कारण पक्राउ पर्नेको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ ।

प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई टेकेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने गरेको छ । उक्त दफाले इन्टरनेटमा प्रकाशन हुने सामग्रीका लागि सजाय व्यवस्था गरेको छ । दफामा भनिएको छ– ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी पार्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

महासंघका कानुनी सल्लाहकार भक्ति घिमिरे विद्युतीय कारोबार ऐनको त्यही दफाको दुरुपयोग पत्रकारमाथि भइरहेको बताउँछन् । ‘अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको कानुनलाई प्रेसमाथि प्रयोग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो मिडियासँग सम्बन्धित कानुन होइन । तर त्यसको दुरुपयोग गरेर राज्यले पत्रकारलाई दुःख दिने काममा गरिरहेको छ ।’ प्रहरीले पत्रकारलाई थुन्ने ‘टुल’ का रूपमा उक्त दफालाई दुरुपयोग गरिरहेको उनले बताए ।

२०६३ मा उक्त ऐन आएयता नै महासंघले दफा ४७ र पत्रकारमाथि दुरुपयोग हुन सक्ने दफा ४८ खारेजीको माग गर्दै आएको छ । दफा ४८ मा गोपनीयता भंग गर्न नहुने विषय छ । सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई विस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थप संकुचित बनाउने प्रावधान राखिएका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने महलमा धेरै विषयलाई सजायको भागीदार बनाइएको छ । अधिवक्ता घिमिरेले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान मिडियाको हकमा अझै कठोर रहेको बताए । विधेयकको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ त्यस्तो कसुरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने प्रस्ताव छ ।

मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रस्तावित नयाँ ऐनमा प्रेसलाई तर्साउने, प्रेसमाथि दुरुपयोग हुन सक्ने अनेकौं दफा रहेको बताए । उनले प्रेस जगत् विद्युतीय कारोबार ऐनको दुईवटा दफाको पछि नभई नयाँ कानुनमा त्यस्ता प्रावधान नदोहोरिऊन् भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

समाचारको विषयवस्तुलाई ‘क्रिमिनल ल’ बाट नभई ‘सिभिल ल’ बाट हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रहरी प्रशासनिक औजार हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म नबुझीकन प्रहरीको प्रयोग गरिएका कारण पत्रकार पक्राउ परेका हुन्,’ उनले भने, ‘कन्टेन्टलाई सम्बोधन गर्ने कानुनको प्रकृतिमै समस्या भयो । कन्टेन्टबाट समस्या परेका व्यक्ति प्रहरी भएको ठाउँमा होइन कि सिधा अदालत जाने प्रावधान हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रजिअमाथि नियन्त्रण खोज्दै प्रदेश

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — शान्तिसुरक्षा र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षामा प्रदेश सरकारहरू भूमिकाविहीन छन् । सुरक्षा निकायहरूमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा मन्त्रीको कुनै पनि ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ नहुँदा राहत तथा उद्धारजस्ता कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ । 

आफ्नो संरचना नहुँदा गत महिना प्रदेश २ को बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीबाट पीडित परिवारसमक्ष राहत पुर्‍याउन प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको छ । काजकिरियाका लागि मृतक परिवारलाई तत्कालै २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको प्रदेशले उक्त रकम अझै पुर्‍याउन सकेको छैन ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पीडित परिवारसमक्ष रकम पुर्‍याउने माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग नहुँदा ढिलाइ भएको गुनासो गरे । मृतकका नजिकका आफन्त पहिचान गर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय लगाएको उनले बताए । राहत घोषणा गर्ने तर काम नहुने भएपछि प्रदेश सरकार आफैं पीडितको घरमा पुगेर स्थानीय सरकार र संघ सरकारका प्रतिनिधिको रोहबरमा मृतकका नजिकको आफन्त पहिचान गरी रकम बाँड्ने निर्णय लिएको उनले बताए । ‘उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकायको भूमिका राम्रै रह्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारसँग जति समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो रहेन ।’

प्रदेश र केन्द्र (संघ) सरकारबीच सुरुदेखिकै विवाद हो– प्रहरी प्रशासनमाथिको पकड । प्रदेश सरकारहरू सक्दो छिटो प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रजिअमाथि आफ्नो नियन्त्रण खोजिरहेका छन् तर संघ सरकार त्यसप्रति उदासीन रहँदै आएको छ । आफ्नो प्रहरी प्रशासन नहुँदा प्रदेशभित्रको गृह प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको कामको जिम्मेवारी पाएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय त्यस काममा भूमिकाविहीन छ ।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संविधानले दिए पनि व्यवहारमा आफूहरूले शान्तिसुरक्षाको सवालमा काम गर्न नपाएको बताए । ‘अन्य मन्त्रालयले केही न केही गरिरहेका छन्, मातहतको संरचनै नभएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय कामविहीन जस्तै छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नो प्रहरी र प्रशासनको संरचना नबनेसम्म शान्तिसुरक्षाका काममा प्रदेशको भूमिका शून्य रहन्छ ।’ गृह मन्त्रालयले बुधबार हेटौंडामा गरेको प्रदेश ३ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा पनि आफ्नो भूमिकालाई गौण पारिएको प्रति प्रदेशको असन्तुष्टि छ ।

संविधानले प्रदेशलाई तोकेको एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी छ । त्यस कार्यका लागि संविधानको धारा २६८ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन ।

जिल्ला–जिल्लामा रहेको संघीय सरकारमातहतको पुरानै जिल्ला प्रहरी तथा त्यसका इकाईहरू प्रदेश सरकारमातहत छैनन् । ती निकाय संघीय सरकारमातहतकै डीआईजी नेतृत्वको प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत परिचालित हुन्छन् ।
प्रदेश सरकारले ती निकायको सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छन् । परिचालन गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश ३ सरकारले यस वर्ष प्रहरीको भवन तथा सवारी साधन खरिदमा १ अर्ब २० करोड बजेट खर्च गर्दै छ । ‘प्रहरीका निकायहरू हाम्रो हातमा आएका छैनन् तर ती निकायमाथि हाम्रो लगानी भने भइरहेको छ,’ मन्त्री जमकट्टेलले भने । प्रदेश सरकारले लिने निर्णय तथा बनाउने कानुनहरूको कार्यान्वयनमै समस्या आइरहेको प्रदेशका मन्त्री बताउँछन् । प्रदेश ३ ले संघसंस्थासम्बन्धी, विपद् व्यवस्थापन र सञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । ती ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हिचकिचाइरहेको जमकट्टेलले बताए ।

प्रदेश सरकारहरू नागरिकता, राहदानी र सीमासुरक्षाबाहेकका कामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । संघ सरकारले भने प्रजिअलाई सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रप्रति उत्तरदायी बनाउने र अहिलेको भन्दा थप अधिकार दिने गरी शान्तिसुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरीको संरचनालाई कमजोर राख्ने गरी अर्को प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गरिएका छन् । ‘हाम्रो संघीयताको मोडल होल्डिङ टुगेदरको हो तर संघ सरकारले नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘कसलाई कति अधिकार संविधानले भनेको छ । संविधानमाथि कोही छैन ।’

संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय संघीय कानुनअनुसार हुने भनेकाले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारहरू संघीय कानुनको प्रतीक्षामा छन् । प्रदेश २ सरकारले गत पुस १५ मै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन ल्याइसके पनि संघीय कानुन नआएका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

अन्य प्रदेश पनि प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर पर्खिरहेका छन् । आगामी संसदको अधिवेशन बजेट केन्द्रित हुने भएकाले संघीय कानुन आउन अझै ढिला हुने निश्चित छ । ‘कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ त समस्या छँदै छ, त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या संघ सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको व्यवहारमा छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘जिल्लास्थित कतिपय प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखले प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोज्दा माथिबाट आउने निर्देशनका कारण हिचकिचाउँछन् ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT