१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

स्थानीय तह : बजेट जति गाडी र ग्राभेलमा

प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — प्रदेश २ का स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा बल्ल विकास बजेट खर्चन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत सुविधाका लागि गाडीलगायत खरिद र कार्यालय बन्दोबस्तीपछि विकास निर्माणमा हात हालेका हुन् । उनीहरूले फुटकर योजनामै करोडौं रकम खन्याइरहेका छन् । 

स्थानीय तह : बजेट जति गाडी र ग्राभेलमा

धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये केहीले ठेक्का वा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सम्झौता गरे पनि अधिकांशमा काम सुरु भएको छैन । बजेट खर्च सुस्त छ । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई बजेट र अधिकार दुवै प्रदान गरेको छ तर पुरानै प्रकृतिका कामलाई निरन्तरता दिए, रचनात्मक योजना ल्याउन सकेनन्,’ स्थानीय तहको विकास अनुगमनकर्ता नित्यानन्द मण्डलले भने ।


यो वर्ष संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत धनुषाका स्थानीय तहका लागि सामान्यीकरण र ससर्त अनुदान गरी करिब साढे ४ अर्ब विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि सामान्यीकरण र ससर्त शीर्षकमा बजेट दिएको छ । ‘स्थानीय तहमा बजेट पर्याप्त छ । पाँचवर्षे कार्यकाल छ । किन खुद्रे काममा रकम दुरुपयोग गरेका होलान् ! दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरे हुन्थ्यो,’ हंसपुर–२ का सञ्जय कापरले भने ।


जनकपुर उपमहानगरका अधिकांश वडालाई ५१ लाखको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । अन्य स्थानीय तहमा पनि ठूला र दीर्घकालीन योजना छैनन् । ‘मैले थोरै तर ठोस योजना ल्याउन प्रस्ताव गरेको थिएँ, वडाध्यक्षहरू मान्नुभएन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ठोस र ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ सबैला नगरपालिकाका मेयर विजयशंकर साहले भने । हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले यो वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त २४ करोड ५५ लाखमध्ये ५ करोडको काम भएको जानकारी दिए । तर उक्त रकममध्ये करिब ३ करोड सवारीसाधन खरिदमा सकिएको छ ।


सहिदनगर यदुकुहा नगरले झन्डै साढे तीन करोड पीसीसी सडक शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । कृषि सडक, मन्दिर र मस्जिद जीर्णोद्धारमा पनि विनियोजन गरिएको मेयर उदयकुमार बरबरियाले जानकारी दिए । मिथिलानगरका मेयर हरिनारायण महतोले पीसीसी सडक, खानेपानी तथा पर्यटकीय स्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।


मुसरनिया गाउँपालिका–३ मा नागरिकता सिफारिस लिन आएकाहरूको भीडमै वडाध्यक्ष बैजु महासेठ सदस्यहरूसँग बैठक बस्दै थिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कार्यालय सञ्चालन र तलबबाहेक वडा कार्यालयले कुनै खर्च गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावमा योजना र प्राविधिक काम अघि बढ्न सकेन । अब प्रक्रिया बढाउँछौं ।’


मुसरनियाले २६ करोड ९५ लाख बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ वटा वडामा ४ करोड ३१ लाख छुट्याएको छ । तर अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति नै गठन नभएको योजना शाखा प्रमुख तोपनारायण साहले बताए । ‘गाउँपालिका कार्यालयमा २५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ५ जना मात्र छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कामले गति लिन सकेन ।’


नगराइन नगरपालिकाले समेत कार्यालय सञ्चालन र तलबबाहेकको खर्च गर्न नसकेको प्रशासकीय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले बताए । ‘कार्यालय प्रमुखको सरुवा र नगरसभाको मुद्दा अदालतमा रहेकाले बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया बल्ला सुरु भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नगराइनले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ६ करोड ५१ लाख छुट्याएको छ ।


प्राथमिकतामा चिल्ला गाडी

शिक्षामा पछि रहेको सर्लाहीका स्थानीय तहले बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले बढी बजेट सवारीसाधन खरिद र त्यसपछि विकास निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । ‘शिक्षाको लगानी तत्कालै नदेखिने भएकाले जनप्रतिनिधि देखिने खालका र स्वार्थ पूरा हुने योजनामा केन्द्रित छन्,’ पूर्वशिक्षक रजनीकान्त झाले भने ।


कविलासी नगरपालिकाले सबभन्दा बढी बजेट (१ करोड ५ लाख रुपैयाँ) सवारीसाधन खरिदमा खर्चिएको छ । लोडर, पिकअप भ्यान, ट्र्याक्टर र वडा कार्यालयलाई एक–एक थान मोटरसाइकल खरिद गरिएको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक अभाव मुख्य समस्या रहे पनि जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।


हरिपुर नगरपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मानवीय सूचकांकमा पछि रहेको यो नगरले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । सडक कालोपक्रेका लागि ७ करोड १८ लाख छुट्याइएको मेयर जमरुद्दिन मन्सुरले बताए । चत्रघट्टा गाउँपालिकाले पनि भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ५ करोड ५० लाख बराबरको बजेट सडक र नाला निर्माणमा खर्च भइरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुकेश पाठकले जानकारी दिए ।


एउटै सडक वर्षौंदेखि ग्राभेल

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका सबै वडाध्यक्षले सडक र ग्राभेललाई प्राथमिकतामा राख्दै सिलिङ पेस गरेका छन् । मोटो कमिसन आउने भएकाले उनीहरू यस्तै फुटकर योजनालाई प्राथमिकतामा पार्छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा बिल दोब्बर बनाएर भुक्तानी लिने चलन छ । चालु वर्ष १० वटा वडा ग्राभेल गर्ने भनी सिलिङ पेस गरिएको छ । एउटै बाटोमा बर्सेनि ग्राभेलका नाममा रकम हिनामिना गर्ने क्रम बढ्दो छ । वडाध्यक्षहरूले नगर परिषद्बाट योजना पास गराइसकेका छन् ।


चन्द्रपुरका मेयर रामचन्द्र चौधरी बाटोले नै नगरको विकास हुने बताउँछन् । जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा झन्डै २० करोड रुपैयाँ सडक र ग्राभेलमा खर्च हुने देखिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । अधिकांश नगरले बाटो र ग्राभेलकै योजना ल्याएका छन् । ‘योजनाअनुसार काम गर्ने सोचमा छौं,’ वृन्दावन नगरका मेयर रामस्नेही रायले भने, ‘बाटो नभएर धेरै समस्या छ ।’


गौर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत बडहर्वा पुलदेखि भन्सारसम्मको बाटो कालोपत्र गर्न ५७ लाख

छुट्याएको छ । कटहरियाका मेयर सियाराम कुशवाह चालु वर्ष नगरभिक्र ‘बाटोको त्रान्ति’ ल्याउने बताउँछन् ।


गरिबका लागि योजनै बन्दैन

बारामा अधिकांश बजेट स–साना पुलपुलेसा, ग्रामीण सडक विस्तार र निर्माण, मन्दिर–मस्जिद, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, धर्मशाला, कुलो तथा नाला निर्माणमा खर्चिइएको छ । केही रकम तालिम र गोष्ठीमा सकिएको छ । गरिब बस्तीका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने योजना एउटै छैनन् ।


‘जनप्रतिनिधिले चुनावमा त्यही समुदायको भोट तान्न अनेक कसरत गर्छन् । तर जितेपछि उनीहरूको जीवनशैली, आवास, रहनसहन, खानपानमा सुधार ल्याउने योजना बनाउँदैनन्,’ दलित अगुवा राजनारायण रामले भने, ‘अधिकांश दलित दैनिक ५ केजी दैनिक ज्यालाको भरमा परिवार धान्न बाध्य छन् । एउटै झुपडीमा १० जनासम्म खाँदिएर बस्छन् । सरसफाइ र अन्य सेवासुविधा छैनन् ।’


पचरौता नगरपालिका–१, हरपुरमा ७५ परिवार मुसहर छन् । बस्तीछेउमै अस्पताल छ । जिल्लाकै नाम चलेको नमुना पिपरपाती उच्च मावि छ । अन्य गाउँ बिजुलीले झिलिमिली छन् । नगरभरि फोषण र खुला दिसामुक्त कार्यत्रम लागू गरिएको छ । मुसहर बस्तीमा परिवर्तनको सामान्य संकेतसम्म छैन ।


महागढीमाई नगरपालिका–७ स्थित मुसहर बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ । विकास र परिवर्तनको नामोनिसान भेटिँदैन । प्रदेश सरकारले लागू गरेको स्वच्छता अभियान, जनता आवास, फोषण कार्यक्रम र खुला दिसामुत्त कार्यक्रमले यी बस्तीलाई छोएको छैन । पचरौता नगरपालिका–१ का सुकाई माझी भन्छन्, ‘जहिले पनि हामी हेपिएकै भयौं । न हामीमाथिको ऋण हट्यो न विकासको अनुभव गर्‍यौं ।’


सिरहामा ५३ प्रतिशत काम

सिरहामा भने आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र रहँदा कामले गति लिएको छ । यहाँका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा गरी चैत मसान्तसम्म ५३ प्रतिशतसम्म रकम खर्च भइसकेको छ ।


धनगढीमाई नगरले ६२ करोड ९ लाख ५१ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ बजेटमध्ये ४५ दशमलव २४ प्रतिशत खर्चिएको छ । यहाँ सडक, खानेपानी, पुल, विद्युतीकरणलगायत योजना प्राथमिकतामा राखिएका छन् । नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई सडक सञ्जालमा जोड्न १२ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ५ करोडभन्दा बढी छुट्याइएको थियो ।


८ किमिजतिको काम सकिइसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार वडा नम्बर ११ र १२ जोड्ने डुम खोलामा १५ मिटर स्पान पुल निर्माण भइसकेको छ । त्यसका लागि १ करोड ६५ लाख छुट्याइएको थियो ।

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले ३५ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यो गाउँपालिकाले पनि सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । पुल, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका योजना पनि सञ्चालन गरिएका छन् । ‘चालु योजनामा ५० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ अध्यक्ष केदारनाथ यादवले भने ।


–श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), सन्तोष सिंह (धनुषा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट), भरत जर्घामगर (सिरहा) र लक्ष्मी साह (बारा)

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?