फाजिल कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समायोजनका क्रममा फाजिल राखिएका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ । 

निजामती सेवाका करिब २ हजार ५ सय र स्वास्थ्य सेवाका २ हजार गरी ४ हजार ५ सय कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको थियो । मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले उनीहरूलाई शैक्षिक योग्यता र मिल्दो पदमा समायोजन गरिने बताए ।

‘फाजिलमा समायोजन भएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिले हामी सूची बनाइरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘फाजिलमा समायोजन भएका कर्मचारीले पनि कहीँ न कहीँ त रोजेका थिए, त्यो सबै अध्ययन गरेर जिम्मेवारी दिइनेछ ।’

फाजिल राखिएका कर्मचारीले अहिले साबिककै कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । यिनमा निजामतीका कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, टाइपिस्ट, टेलिफोन अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर, मुखिया, खरिदारलगायत धेरै छन् । स्वास्थ्य सेवामा फाजिल भएका कर्मचारीमा भने अनमी र अहेव बढी छन् ।

समायोजनमा चित्त नबुझे सच्याउन माग गर्दै निवेदन दिन मन्त्रालयले बिहीबारसम्म समय दिएको थियो । अहिले मन्त्रालयले ती निवेदनबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । सच्याउन मिल्ने र साँच्चिकै अन्यायमा परेका कर्मचारीका हकमा समायोजनमा पुनर्विचार हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये धेरैजसो पतिपत्नी एकै जिल्लामा समायोजन हुनुपर्ने मागका छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनमै सकेसम्म पतीपत्नी एकै जिल्लामा काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हाजिर गराउन पत्राचार
समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार सातै प्रदेश प्रमुख र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, २९३ वटा नगर कार्यपालिका र ४६० गाउँ कार्यपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा कर्मचारीहरूलाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न/गराउन भनिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गण्डकीले फिर्ता गरेन विद्यार्थीको पैसा

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति जनाएको गण्डकी मेडिकल कलेज त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ । एक महिना बित्दा पनि कलेजले शुल्क फिर्ता गरेको छैन ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको रोहबरमा काठमाडौंमा गत चैत ८ मा भएको सर्वपक्षीय वार्तामा सबै कलेजले लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि विद्यार्थीले डेढ महिना लामो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । ‘एक महिना भयो, कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नेबारे कुनै सूचना जारी गरेको छैन,’ विद्यार्थी परिवर्तन भाटले भने ।

आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले कलेज सञ्चालक अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि प्रहरीले दुईपदाधिकारीलाई पक्राउ पनि गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा १७/१७ लाख धरौटी बुझाएर दुवै छुटिसकेका छन् । अन्य पाँच जना पनि विभिन्न समय अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी बुझाई छुटिसकेका छन् । पक्राउबाट जोगिन लुकेका अध्यक्ष अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडेल र विश्वराज घिमिरे अझै बाहिर आएका छैनन् ।

कलेजका जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको कारण देखाउँदै कर्मचारीहरू प्रस्ट बोल्न मान्दैनन् । कलेजअन्तर्गतको अस्पतालमा अहिले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. टुमाया घले छिन् भने प्रकाश बराल कलेजको कार्यवाहक प्रिन्सिपलको जिम्मेवारीमा छन् । ‘जिम्मेवारीअनुसार शैक्षिक काममात्रै मैले मात्र हेरेको छु,’ बरालले भने, ‘आर्थिक पाटोबारे जानकार छैन ।’ कलेजले विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको रकमका विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने उनले बताए । डा. घले आफ्नो जिम्मेवारी अस्पताल सञ्चालनको मात्रै भएकाले कलेजको दायित्वबारे अनभिज्ञ रहेको दाबी गर्छिन् ।

कलेजमा चिकित्साशास्त्रका विभिन्न विषयमा करिब ६ सय विद्यार्थी छन् । आन्दोलनकै कारण धकेलिँदै आएको सन् २०१५ को एमबीबीएस तेस्रो वर्षका विद्यार्थीको परीक्षा आइतबार सकिएको छ । सन् २०१६ का एमबीबीएस दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको पूरक परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ ।

तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्तासहितका माग राखेर डेढ महिना कक्षा छाडेका विद्यार्थी अहिले छुटेको पढाइमा ध्यान दिइरहेको बताउँछन् । ठगी मुद्दामा कारबाही हुनुको साटो आरोपी धरौटी बुझाउँदै धमाधम मुक्त हुनु र कलेजलेशुल्क फिर्ता नदिँदा उनीहरू निराश छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT