फाजिल कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइँदै

निजामती सेवाका करिब २ हजार ५ सय र स्वास्थ्य सेवाका २ हजार गरी ४ हजार ५ सय कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको थियो । मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले उनीहरूलाई शैक्षिक योग्यता र मिल्दो पदमा समायोजन गरिने बताए ।

‘फाजिलमा समायोजन भएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिले हामी सूची बनाइरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘फाजिलमा समायोजन भएका कर्मचारीले पनि कहीँ न कहीँ त रोजेका थिए, त्यो सबै अध्ययन गरेर जिम्मेवारी दिइनेछ ।’

फाजिल राखिएका कर्मचारीले अहिले साबिककै कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । यिनमा निजामतीका कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, टाइपिस्ट, टेलिफोन अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर, मुखिया, खरिदारलगायत धेरै छन् । स्वास्थ्य सेवामा फाजिल भएका कर्मचारीमा भने अनमी र अहेव बढी छन् ।

समायोजनमा चित्त नबुझे सच्याउन माग गर्दै निवेदन दिन मन्त्रालयले बिहीबारसम्म समय दिएको थियो । अहिले मन्त्रालयले ती निवेदनबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । सच्याउन मिल्ने र साँच्चिकै अन्यायमा परेका कर्मचारीका हकमा समायोजनमा पुनर्विचार हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये धेरैजसो पतिपत्नी एकै जिल्लामा समायोजन हुनुपर्ने मागका छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनमै सकेसम्म पतीपत्नी एकै जिल्लामा काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हाजिर गराउन पत्राचार

समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार सातै प्रदेश प्रमुख र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, २९३ वटा नगर कार्यपालिका र ४६० गाउँ कार्यपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा कर्मचारीहरूलाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न/गराउन भनिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।