मुसीकोट नगरपालिकाद्वारा लेन्थ वर्कर भर्ना, एकैपटक ९० लाई रोजगारी

माधव अर्याल

गुल्मी — मुसीकोट नगरपालिकाले एकैपटक यहाँका ९० युवालाई रोजगारी दिएको छ । उनीहरूलाई विज्ञापन खुलाएर भर्ना गरेको हो ।

गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकामा भर्ना गरिएका लेन्थ वर्कर नियुक्तिपत्र बुझ्न लाइनमा । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर 

नौ वडाका लागि ९० सडक मर्मत सम्भारकर्ता (लेन्थ वर्कर) भर्ना गरी रोजगारी दिएको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता प्रकाश काफ्लेले बताए । ‘उनीहरूलाई कार्यालय समयमा काम गर्ने गरी राखिएको छ,’ उनले भने, ‘सानो संख्यामा भए पनि नगरपालिकाले रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।’ उनका अनुसार दलित, विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

१ सय १० जना अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका थिए । ९० जना यसपटक छनोट भए भने १० जनालाई वैकल्पिकमा राखिएको छ । ‘एक महिनासम्म गरेको विज्ञापनबाट आवेदन दिएकालाई रोजगारी प्रदान गरिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले भने, ‘प्रमुख सडक र शाखा सडक मर्मतमा उनीहरूलाई संलग्न गराइनेछ ।’

प्रत्येक समूहमा लिडर बनाइएको छ । ओभरसियरले काम र समय तोक्नेछन् । सडक मर्मत सम्भारकर्तालाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनेको छ । थप काम गरे प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । ‘कामको मूल्यांकन हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम पूरा नभए पारिश्रमिक कटौती पनि गर्ने नियम बनेको छ ।’ नगरपालिकाले नियुक्त गरेका लेन्थ वर्करलाई अनुशिक्षणसमेत दिएको छ । उनीहरू विपन्न, दलित र जनजातिका छन् । नगरले ५० प्रतिशत महिलालाई पनि खटाएको जनाएको छ ।

सडक मर्मत सम्भार गर्न महिलाले पनि सक्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि राखिएको लेन्थ वर्कर व्यवस्थापन समिति संयोजक खड्ग थापाले बताए । उनका अनुसार गाउँमै बसेकालाई रोजगारी दिन यो अभियानले राहत पुगेको छ । ‘मर्मत सम्भारकर्ता आवश्यक पनि थियो,’ उनले भने, ‘नियमितका लागि पनि यस्ता कामदारले सहयोग पुग्नेछ ।’ गाउँमै बसेर गरी खाने अवसर नगरपालिकाले दिएको मुसीकोट १, पौदीकी जुना सार्कीले बताइन् ।

नगरपालिकाले सडक लेन्थ वर्कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ निर्माण पनि गरेको छ । सोही कार्यविधि पास गरी त्यसैका आधारमा व्यवस्थापन समितिले उनीहरूको परिचालन गर्नेछ । एक लेन्थ वर्करको मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उनीहरूले दैनिक मोटरबाटो खन्ने, झाडी सरसफाइ गर्ने, साना पहिरा पन्छाउने, नाली खन्ने र साना गाडीसमेत हिँड्न मिल्ने सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटले सडक सफा गर्दा डोजरभन्दा लेन्थ वर्कर महँगो भए पनि स्वरोजगार सिर्जना भएको बताए । ‘डोजरमार्फत काम गर्दा सीमित व्यक्तिसँग काम र पैसा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी लेन्थ वर्करबाट काम गराउँदा कम्तीमा ९० जनाले परिवार व्यवस्थापन गर्न पाउने भए ।’

उनले यस्ता कार्यमा लाग्ने तर कामचोर प्रवृत्तिलाई भने अन्त्य गर्ने बताए । ‘सबैले पहिले काम पाइएन भनेर चौतारोमा कुरा काट्थे,’ उनले भने, ‘अब काम पाएपछि ठग्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ । यसलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।’

‘जनप्रतिनिधिले पनि अनुगमन तथा निरीक्षण भने गर्नेछन्,’ सापकोटाले भने, ‘सेवासर्त, अन्य सैद्धान्तिक विषय र प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हुनेछ ।’ नगरभित्रका सडक बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने र नागरिकको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने अभियानमा सबैको साथ रहनुपर्ने उनले बताए । नगरपालिकाले नियुक्त गरेका लेन्थ वर्करलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा नियुक्तिपत्रसमेत दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लक्ष्यअनुसार कामै भएन

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट विनियोजन नगरेपछि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन, छलफल र सहजीकरण सुरु गरेको छ ।

प्रदेश १ बाट सुरु भएको छलफल आइतबार प्रदेश ५ को बुटवल आइपुगेको हो । ‘दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न तीन तहकै सरकारले जिम्मेवारी लिएर समन्वय र सहकार्यमा नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तर, समन्वय र सहकार्य अभावमा प्रदेश र स्थानीय तह अलमलमा परेका छन्,’ समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, ‘यसैले वस्तुस्थिति बुझ्न र सहजीकरण तथा छलफल गरेर जिम्मेवारीबोध गराउन थालेका हौं ।’

बुटवलमा दिगो विकासका लक्ष्य र सुशासन विषयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना भयो । त्यसमा प्रादेशिक योजना आयोग, सभामुख, प्रदेश संसदीय समिति, प्रदेश सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारी सहभागी भए ।

विज्ञहरूका अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, शासकीय र नैतिक विकासका विविध आयामसँग सम्बन्धित छन् । संघीय सरकारको बजेटले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, तल्लो तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन क्षमता, वस्तुगत तथ्यांक अभाव, नागरिक चेतनाको कमी, सार्वजनिक निजी साझेदारीको कमजोर अवस्था छ । तसर्थ, प्रदेश तथास्थानीय तहले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न नसक्दा बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले तथ्यांक र स्रोत अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए । ‘यो प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । ती तहको अवस्थाबारे तथ्यांक नहुँदा कस्ता योजना बनाउने भन्नेमै समस्या छ,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोतका कारण थाहा भएका विषयमा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।’ यद्यपि, प्रदेशको आवधिक योजनामार्फत त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको उनले बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको निर्देशन दिन केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति छ । योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति र आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा नौ विषयगत समिति गठन भएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्तो संरचना छैन । न त तीनै तहका सरकारबीच यस विषयमा समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छ । यसले तल्लो तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमुखी हुन सकेका छैनन् ।

नेकपाका प्रदेश ५ का प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले यसले पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यसतर्फ लक्षित हुन नसकेको बताए । ‘यसबारे पहिले जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन र अवस्था चित्रण बाहिर ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै उपलब्धिमूलक काम हुन सक्नेछन् ।’

दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, शासकीय र नैतिक आयामबारे धेरै जनप्रतिनिधि नै जानकार छैनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढो छ । विज्ञहरूले यसले पनि दिगो विकासका आयामको सामानान्तर विकासमा समस्या देखिएको बताए ।

प्रदेश छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला पौडेल राईले धेरै सांसद नै दिगो विकासका लक्ष्यबारे अनभिज्ञ रहेको बताइन् । ‘प्रादेशिक योजना आयोगले केही बुझे पनि धेरै जनप्रतिनिधिलाई दिगो विकासको लक्ष्य भनेकै के हो थाहा रहेनछ,’ यसअघि ४ वटा प्रदेशको छलफलमा सहभागी उनले भनिन्, ‘यस्तोमा शून्यबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने बजेट र आवधिक योजनामा त्यसलाई समावेश गर्न संघीय सरकारबाटै थप सहजीकरणका कार्यक्रम गरिनुपर्ने उनले बताइन् । योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुटयाउनुपर्छ । विज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यले संघीय सरकारले अपुग बजेट गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र वैदेशिक सहयोग तथा ऋणबाट लिन सक्ने प्रावधानलाई पनि लचिलो बनाउनुपर्ने बताए ।

‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय सरकार हो,’ उनले भने, ‘योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा त्यसलाई बढी जिम्मेवार बनाउन प्रदेश र संघीय सरकार लाग्नुपर्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट, आवधिक योजना एवं नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकासका आयाममा ख्याल गरिएन भने लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाल चुक्न सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

सातै प्रदेशको अनुगमन र सहजीकरणपछि समितिले संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम छ । दिगो र भरपर्दो माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न भन्दै सन् २०१६ देखि नेपालसहित विश्वका १ सय ९३ मुलुकले दिगो विकासको लक्ष्य लिएका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT