१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

तीन तह समन्वय गर्न परिषद्

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीनवटै तहका सरकारले एकैसाथ काम गरिरहेको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, तीन तहबीच छलफलका लागि औपचारिक थलो छैन, जसका कारण एक पटक पनि तीनै तहका प्रतिनिधि एकैसाथ बस्न सकेका छैनन् ।


संविधानको धारा २३५ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनेको छ । सरकारले संविधानको त्यही धाराअनुसार तीन तहबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समन्वयकारी संयन्त्र निर्माणको माग राख्दै आएका छन् ।


प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा गठन हुने प्रस्तावित परिषद्मा संघ सरकारका अर्थ, कानुन, गृह तथा संघीय मामिलामन्त्री सदस्य रहनेछन् । त्यसमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सातजनाको प्रतिनिधित्व रहने भनिएको छ । सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुई जना महिलासहित ती सातजनाको मनोनयन प्रधानमन्त्रीबाट हुने विधेयकमा भनिएको छ ।


राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा परिषद्को गठन, सचिवालय तथा काम, कर्तव्यबारे खुलाइएको छ । वर्षको कम्तीमा दुई पटक परिषद् बैठक बस्ने भनिएको छ । परिषदको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेछ ।


साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण, राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विषयमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने अधिकार परिषद्लाई तोकिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजनाहरू, तीनै तहबाट हुने सेवा प्रवाहको सामन्जस्यतालगायत विषयमा परिषद्ले समन्वय गर्ने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशस्तरमा प्रदेश समन्वय समितिहरू गठन हुनेछन् ।


संघ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश बीचको विवाद भने संविधानको धार २३४ ले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्बाट टुंग्याइने छ ।


संविधानमै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गृह, अर्थ र मुख्यमन्त्री सदस्य हुने अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । विधेयकले उक्त परिषद्ले गर्ने कामहरू निर्धारण गरेको छ ।


परिषद् बैठकले विवादित प्रश्न वा विषयको कारण पहिचान गरी विवाद समाधानका उपाय वा विकल्पहरूको खोजी गर्नेछ । विवादको सूचना प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र परिषद् बैठकले त्यसबारे निर्णय लिने व्यवस्था विधेयकमा छ । अन्तरप्रदेश परिषदको सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने र मुख्यसचिवले परिषदको सचिवका रूपमा काम गर्ने भनिएको छ ।


प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्तरस्थानीय तहबीचको विवाद समाधान प्रदेशसभाले गर्नेछ । विवाद समाधानको संरचना प्रदेशसभाले नै तय गर्ने छ ।


विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरप्रदेशका सम्बन्ध तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू पनि निर्धारण गरिएको छ । सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा क्रियाशीलतालाई अन्तरसम्बन्धको प्रमुख आधार मानिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?