तलब माग्दै १२० नेपाली अदालतमा

‘हामी श्रम अदालत र दूतावासमा पनि गयौं । दुवै ठाउँबाट हाम्रो समस्या समाधान हुन सकेन,’ पीडित दिल श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई फोनमा भने, ‘कम्पनीले तलब र उपदान दिएकै छैन ।’

कम्पनीले गत नोभेम्बरदेखि तलब नदिएको हो । तलब नपाएपछि उनीहरूले गत फेब्रुअरीदेखि काम गर्न छाडेका छन् । कतार सरकारले कामदारको तलब सुनिश्चित गर्न बैंकबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नयाँ कम्पनी मालिकले तलब दिन नसकेपछि समस्या सुरु भएको पीडितले बताए । ‘पुरानो मालिकले राम्र्रैसँग चलाइरहेको थियो । उसले कम्पनी बेचेर हिँडिदियो । नयाँले चलाउनै सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै जनासँग भिसा छैन । गैरकानुनी हैसियतमा बस्नुपरेको छ । कति बेला प्रहरीको पक्राउमा परिन्छ भन्ने डर छ ।’

उनीहरूले आफूहरू यथाशक्य छिटो फिर्ता हुनुपर्नेमा अदालती मुद्दामामिलामा अल्झेर तनाब बेहोर्नुपरेको बताए । ‘हामीले काम गरेबापत तलब र उपदान दिएर पठाऊ भन्दा अदालत धाउनुपर्‍यो । दैनिक खाना जोहो गर्न हामीलाई कठिन छ,’ उनले भने, ‘कहिलेसम्म यसरी मुद्दा धाउनुपर्ने हो ?’

कतारले तलब नपाउने कामदारको हितका लागि भन्दै श्रम कल्याणकारी कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यो कोष कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । ‘कामदारलाई एकै पटक पठाउन सक्ने अवस्था छैन,’ कम्पनीका एक व्यवस्थापकले कान्तिपुरलाई भने, ‘सबैलाई पालैपालो पठाउने योजनामा छौं ।’

नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर शिवराम पोखरेलले विवाद समाधानका लागि दूतावासले प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । ‘हामीले पटक पटक कामदार र कम्पनी मालिकलाई एकै ठाउँमा राखेर संवाद गरायौं । दुवै पक्ष आआफ्ना अडानमा भएपछि विवाद समाधान समितिमा पुग्यो । समितिले पनि सल्टाउन सकेन,’ उनले भने ।