फेरि हिंसात्मक विद्रोह भ्रम मात्र : दाहाल

दाहालले गणतन्त्र कमजोर पार्ने दुष्प्रयासलाई सरकारले रोक्नेसमेत दाबी गरे । 'फेरि विद्रोह र हिंसाबाट राजनीतिक उचाइ लिन्छु भन्नु भ्रम हो,' उनले भने, 'नेत्रविक्रम चन्द समूहको आन्दोलन उद्देश्यहीन छ ।'

विगतमा जनजातिका मुद्दा र साथ लिएर जनयुद्धमा होमिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'आफू र संस्थाले गरेको सम्झौता जनभावना प्रतिकूल नहोस् भनेर मैले सम्झौता गरेको हुँ । राजनीतिक रूपमा प्रचण्ड र पुष्पकमल उस्तै होइन । तर मैले आफ्नो कुरा राखेर कम्प्रोमाइज गरेको हुँ, चुपचाप बसेको छैन ।'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले सरकारले सहमति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । 'आदिवासी जनजातिको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज छाडेर अगाडि जाने अवस्था छैन,' उनले भनिन्, 'यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया च्यानलहरूमा काठमाडौंका जात्राहरूबारे प्रसारण भइरहेको छ । तर, व्यवहारमा यी जात्रा र मातृभाषा खतरामा छन् ।'

विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले बितेको सत्तरी वर्षको विकासको नेतृत्वमा उच्च वर्गले मात्र हालीमुहाली गरेको र अझै त्यही गतिमा अघि बढेको बताए । 'अहिलेको विकास विश्वासयोग्य छैन, सुन्तलाको रूख रोप्यो भोगटे फल्छ,' हाछेथुले भने, 'संविधानको उल्लंघन सरकारले नै गर्छ । संविधानको अनादर गर्ने र बाध्यकारी धारा नमान्नेलाई पुरस्कृत गरिँदै छ । जनजाति, महिला, मधेसी, थारू, दलितलाई डिप्रेसनमा राखेर समृद्धि हुन सक्दैन ।'

अधिकारकर्मी तथा समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचनले नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, यूएनड्रीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा समाजशास्त्री चैतन्य सुब्बाले विकास प्रक्रियालाई लोकतान्त्रीकरण गरी आदिवासीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविज्ञ शंकर लिम्बुले संविधानको मौलिक हक, कानुनको उल्लंघन, मानव अधिकारको बेवास्ता, विकास नीतिमा सहभागिता नगराइएकाले आदिवासी जनजाति उत्पीडनमा परेको बताए ।