राष्ट्रपति आजदेखि राजकीय भ्रमणमा

जसमा ल्हासादेखि काठमाडौंसम्मका अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने र नौबिसेदेखि काठमाडौंसम्म सुरुङ खन्ने प्रस्तावलगायत छन् । नेपालका तर्फबाट सुरुमा ३५ परियोजना पेस भएकामा प्राथमिकताका आधारमा १० भन्दा कममा झार्न चीनले सुझाव दिएपछि नेपालले ९ वटा सूची तयार गरेको हो । तीमध्ये मदन भण्डारी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई सघाउनेबाहेक अरू प्रस्तावलाई अघि बढाउने संकेत बेइजिङले दिएको छैन ।

नेपालको प्रयास भने सकेसम्म अरू एक–दुई प्रस्तावमा पनि काम अघि बढोस् भन्ने भएको र त्यसैअनुसार लबिइङ भइरहेको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ । यसबाहेक हुम्ला जोडिने हिल्सा नाका र मुस्ताङसँग जोडिएको केरला नाका खोल्न, गल्छीदेखि केरुङसम्मको बाटो स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको प्रस्ताव राख्ने इच्छा नेपालले देखाएको भए पनि यसबारे ठोस जवाफ बेइजिङबाट आइसकेको छैन ।

भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । त्यसपछि दुवै देशबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ । ‘यो हस्ताक्षरपछि नेपालले चीनका चार सामुद्रिक बन्दरगाह र दुई सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो व्यावहारिक रूपमा खुल्नेछ,’ चीन मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा भन्छन्, ‘बीआरआईसँग सम्बन्धित अरू महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भने यस भ्रमणमा नेपालले लैजान सकेको देखिँदैन ।’

भण्डारीले दोस्रो बीआरआई सम्मेलनमा पनि नेपालको चासोबारे औपचारिक सम्बोधन गर्ने पनि परराष्ट्रले जनाएको छ । नेपालका राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक कार्यकारी भ्रमणको निम्तो दिएको चीनले भण्डारी नेतृत्वको टोलीलाई बेइजिङमा उच्च सम्मान दिँदै छ । परराष्ट्रले भ्रमण टोलीका सदस्यहरूलाई सोमबार ब्रिफिङ गरेको थियो । ५० सदस्यीय टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सांसदहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरूलगायत सहभागी हुनेछन् ।

यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा पनि चीन जाँदैछन् । ‘उहाँहरू बीआरआईकै अन्यखाले छलफलका लागि चीन सरकारको निम्तोमा जाँदै हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिको टोलीमा सामेल भएर होइन,’ परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले भने । दुई वर्षअघि भएको पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङ पुगी नेपाल बीआरआईमा सहभागी हुने हस्ताक्षर गरेका थिए ।