कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सर्वोच्चद्वारा नागरिकताको विवरण माग

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद नागरिकता खारेजी सम्बन्धमा विवरण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ  । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले वैशाख १३ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विगतका विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी गृह प्रशासनले गरेको कामकारबाहीको विवरणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो  ।

संविधान र कानुनविपरीत निर्देशिकाका भरमा नागरिकता जारी गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषित गरेको थियो । ती नागरिकता रद्द नगरी उनीहरूकै अभिलेखका आधारमा सन्तानले समेत नागरिकता पाएकाले त्यस्ताका सन्तानलाई नागरिकता नदिलाउन माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले दिएको आदेशअनुसार के कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर घोषित गरियो ? भनी सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । अनि त्यस्ता नागरिकता रद्द वा बदर भएको भए अभिलेख सच्चिएको वा नसच्चिएको यकिन गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्ता नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई पछि नागरिकता दिइएको छ कि छैन ? भनी जवाफ माग गरेको छ । रिट निवेदक कार्कीले निवेदनमा ती नागरिकता खारेजीको निर्क्यौल गर्न, अनि त्यस्ता नागरिकताका आधारमा थप नागरिकता दिएको भए प्रचलनमा नल्याउन आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहित झन्डै ३० जनाले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?