कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

'खोजेजस्तो लोकतन्त्र पाएनौं'

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएकाहरूले लोकतन्त्र स्थापनापछिका वर्षहरूले आफूलाई निराश पारेको बताएका छन्  । आन्दोलनको बलमा राजतन्त्र हटेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि जनताको तहमा आधारभूत परिवर्तन नआएको बरु सीमित मान्छेले फाइदा लिइराखेको उनीहरूको बुझाइ छ  ।

'खोजेजस्तो लोकतन्त्र पाएनौं'

राजनीतिमा झनै विकृति मौलाएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालाई लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति २०६२/६३ को आन्दोलनमा दौडधुप गरेको हिजैजस्तो लाग्छ । यो १३ वर्षमा व्यवस्था फेरबदल भए आमजनताले खोजेजस्तो परिवर्तन महसुस नगरेको उनको बुझाइ छ । ‘सबैजसो नेताले परिवर्तनका ठूला कुरा गरे तर जनताले दैनन्दिन भोग्नुपर्ने समस्याबाट पार खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्राहक तरकारी किन्दा नठगियोस्, कृषकले गतिलो भाउ पाओस्, ट्याक्सी चढदा ठगिन नपरोस्, सार्वजनिक सवारीमा सुविस्ताले यात्रा गर्न पाइयोस्, फुटपाथ गतिलो होस्, धूलो खान नपरोस् । यस्तै स–साना कुरा त हुन् जनताका अपेक्षा ।’ लोकतन्त्र स्थापनापछि सुशासनको हालत बिग्रँदा, दलहरूले बुद्धि नपुर्‍याउँदा, हरेक कुरामा दलीय भागबन्डाको विकृत राजनीति अभ्यास गर्दा जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको माथेमाले बताए । लोकतन्त्र विकृत हुँदै गएको भन्दै उनले अति दलीयकरणले संस्थागत संरचना कमजोर बनेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

लोकतन्त्र स्थापनापछिका वर्षमा विश्वविद्यालयजस्ता सार्वजनिक संस्था झनै लथालिंग भएको, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्केको र छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउँदा नागरिकको थाप्लोमा चर्को व्ययभार परेको तथ्यहरू उठाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘के हामीले जनआन्दोलनमार्फत स्थापना गरेको लोकतन्त्रले यस्तो परिकल्पना गरेको थियो ?’ उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रकै सुन्दरता हराएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र स्वार्थी खेलले जनतालाई निराश पारेको बताए । ‘पद र सुविधाको निरन्तर दोहन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँगै लोकतन्त्र ल्याउन दौडिएका नेताहरू विलासी मोटर चढ्ने, आफू र आसेपासेको सुविधा बढाउने ध्याउन्नमै मस्त देखिन्छन् । के यसैका लागि लोकतन्त्र चाहिएको थियो ?’

आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा होमिएका देवेन्द्रराज पाण्डेको बुझाइ पनि माथेमासँग मिल्छ । उनले पछिल्ला वर्ष भइरहेको राजनीति र यसको उत्पादनलाई हेर्दै निष्कर्ष सुनाए, ‘हामीले खोजेको लोकतन्त्र त यस्तो थिएन ।’ कस्तो लोकतन्त्र खोजेका थिए त उनीहरूले ? उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको बोल्न पाउने व्यवस्था मात्रै होइन । नेताहरूले जनताको मर्यादासम्म पनि राख्न सकेनन् । किनकि उनीहरूले आफ्नै मर्यादासमेत बिर्सिसकेका छन् ।’ पाण्डेले संघीयताको कार्यान्वयन, आवधिक निर्वाचन, गणतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापना भए पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम अझै नसकिएको बताए । ‘लोकतन्त्रको बदनामी गरेर आफ्नो स्वार्थ भजाउनेलाई सहुलियतको सुविधा सधैंभर दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।

जनआन्दोलनमा होमिए पनि त्यसपछिका प्रक्रियाबाट असन्तुष्टमध्येकी एक हुन् महिला अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरे । लोकतन्त्रमा पनि महिला हिंसा बढेको, भारतकेन्द्रित चेलीबेटी बेचबिखन फैलिएर खाडी र अन्य देशसम्म पुगेको, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको सरकारी पहल फितलो भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले खोजेको परिवर्तन हाम्रो लोकतन्त्रले ल्याउन सकेन ।’ उनका अनुसार जनआन्दोलनलगक्तै सशत्त रूपमा उठेको समावेशीकरणको मुद्दा पछिल्ला वर्षमा झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

‘देखावटी समावेशीको अभ्यास हुँदै गर्दा संस्थागत समावेशीको अभ्यास कमजोर भयो,’ उनले भनिन् । घिमिरेको बुझाइमा लोकतन्त्र भनेको आमजनताको सुविधालाई ख्याल गरेर बनाइएको प्रणाली हो । यस्तो प्रणाली चुस्त र जनतामैत्री हुनुपर्छ । सरकारी अड्डा र अदालतमा जनताले सहजै सेवा पाउनुपर्छ । खोजेजस्तो लोकतन्त्र आइनसकेको भन्दै उनले गुनासो गरिन्, ‘जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र थियो । तर सामान्य जनताले लोकतन्त्रबाट केही पाएनन् । पाए त हैरानी, भ्रष्टाचारका खबर र पैसा नखुवाई केही काम नहुने सरकारी परिपाटी ।’

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?