लोकतन्त्र : उपलब्धिसँगै विकृति पनि

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — ठीक १४ वर्षअघि २०६२ को हिउँदे जाडो सकिएर राजधानीको मौसम तात्दै गर्दा सडकमा आन्दोलनको आगो दन्किँदै थियो । चैत र वैशाख पहिलो साता जनआन्दोलनको राप हवात्तै बढ्यो । काठमाडौं मात्र होइन मुलुकका करिब सबै भूभाग आन्दोलनमय बन्यो । हँसिया हथौडा र चार तारा अंकित लालझन्डा मात्र होइन, रूखका स्याउलादेखि अखबारका पाना बोकेर सडकमा नागरिक ओर्लिएका थिए ।

फाइल फोटो


त्यही आन्दोलनको शक्तिले २०६३ वैशाख ११ मा निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । लोकतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्यही सफलताको सम्झनामा बुधबार १४ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको १४ वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो त ? ‘राजनीतिक अधिकारहरू हामीले संस्थागत गर्न सफल भएका छौं,’ तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्येका नेता अमिक शेरचनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीले अझै सुधार ल्याउन सकेका छैनौं ।’

पछिल्लो १४ वर्षमा जनआन्दोनमा अपेक्षा गरिएकै उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पूरा भएको छ, चाहे दुई चरण संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको किन नहोस् । २०७२ असोजमा आएको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक, राज्य निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा छ । यसलाई राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले उन्नत ठान्नुपर्ने शेरचनको भनाइ छ ।

संविधानभित्रका कतिपय प्रावधानमाथि संविधान बनाउने बेलामै असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास अझै मूर्त हुन सकेको छैन । ‘संविधान आउनु ठूलो उपलब्धि हो, तैपनि संविधानले सबैलाई मूलधारमा समेट्नचाहिँ सकेन,’ कांग्रेस नेता जितेन्द्र देवले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास यो अवधिमा सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहकै चुनाव भएका छन् । तीन तहकै शासकीय संरचना तयार छ । संरचनाहरूले काम गर्ने प्रक्रिया भने अझै चुस्त भएको छैन । संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, जसभित्र नागरिकले अपेक्षा गर्ने जति अधिकारका सूची छन् । ती सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

पिछडिएका, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरिएको छ, जुन परिकल्पनाअनुसार केही आयोग बनी पनि सकेका छन् । जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक राजनीतिक बाटोमै थियो । २०६३ मंसिरको शान्ति सम्झौताले हतियार व्यवस्थापन गरेर माओवादीलाई मूलधारमा ल्यायो । त्यही दल शान्ति प्रक्रियामा आएर तीनवटा निर्वाचनमा भाग मात्र लिएन, शासन सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्यो । अहिले माओवादीको एउटा मूलधार तत्कालीन एमालेसँग मिलेर शासन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जनआन्दोलनमा जनता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्र सामेल भएका थिएनन् । आर्थिक र सामाजिक न्यायको सरोकार पनि जोडिएको थियो । यो पक्षमा भने पछिल्लो १४ वर्षमा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूकै ठम्याइ छ । ‘जनताका अधिकारहरू हामीले संविधानमार्फत संस्थागत गर्‍यौं तर सुशासन दिन सकेनौं, यसले जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्,’ नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । राजनीतिक उपलब्धिको ऐना हेर्दा सकारात्मक कामको जति दृश्य देखिन्छ, यही अवधिमा विकृतिको झलक पनि उत्तिकै छ । २०६३ को आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो विकृति राजनीतिक भागबन्डाले ल्यायो । अन्तरिम संविधानमा आन्दोलनकारी दलहरू सहमतिबाट चल्ने परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई राजनीतिक भागबन्डा गर्ने अस्त्र दलहरूले बनाए ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिक सहमति पनि तोडियो । विगतको संसदीय कालखण्डमा जस्तै सरकार परिवर्तनका फोहोरी खेल भए । प्रत्येक ६ महिनादेखि एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भए । संविधानसभा चुनावमा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यो प्रणालीले धेरै साना दल जन्मिए । एक/दुई सिटे पार्टीहरू संविधान बनाउनका लागि भन्दा बढी सरकार बनाउने खेलकुदमा प्रयोग भए । पहिलो संविधानसभा सत्ता राजनीतिको छायामा परेपछि संविधान नबनाई विघटन भयो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट मात्र संविधान बन्ने वातावरण तयार भयो ।

राजनीतिक योगदान, इमानदारिताभन्दा दलका नेताहरूको चाकरी र लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति संविधानसभा र संसद्मा पुग्ने खालको अवस्था बन्यो, जुन विकृति पछिल्लो चुनावसम्म आइपुग्दा झनै झांगिएको छ । ‘हामीले सामन्ती व्यवस्थाको राजतन्क्र ढाल्यौं तर हाम्रो नेतृत्व तह सामन्ती सोचबाट मुत्त भएन,’ नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘राजनीतिमा इमानदारिता, निष्ठा भएको व्यक्ति पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ नियुक्तिमा दल–दलको भागबन्डा भयो । दलभित्र पनि नेता–नेताका गुटका कारण भागबन्डाकै संस्कृति मौलायो ।

लोकतान्त्रिक विधिबाटै अधिनायकवादी र निरंकुश शैलीलाई बढावा दिने प्रवृत्ति बढेको ठम्याइ कांग्रेस नेता देवको छ । ‘हामीले बृहत् लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका थियौं, तर हाम्रा राजनीतिक पार्टी र तिनले गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कसीमा कमजोर देखिन्छन्,’ उनले भने ।

राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरूपहरू शासकीय शैली र व्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन् । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिँडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन । महँगा गाडी, महल, अनावश्यक भत्ता, आलोचना गर्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कारसँग नमिल्ने कुरा हुन् । ‘सामान्य अवस्थाका नेताहरू राजा महाराजाजस्तो सुखसयल गर्ने भएका छन्, सामन्ती संस्कार बोकेका छन्,’ नेता शेरचनले भने, ‘राम्रा र इमानदार साइड लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजनीतिक अधिकार एउटा व्यक्तिबाट जनताको प्रतिनिधिमा सार्ने सफलता मिल्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधिमार्फत हुने शासनमा जनताको बढी अपनत्व हुनुपर्ने हो । आर्थिक र सामाजिक न्यायको व्यावहारिक अभ्यास भने राजतन्त्रकालभन्दा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरूपहरू जन्मिएको भन्दै आम नागरिकबाट शासकहरूमाथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ ।

राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले आर्थिक समृद्धि र विकासमा ध्यान जानुपर्ने बेला हो । पछिल्लो चुनावले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिँदै दुई तिहाइको सरकारसमेत बनेको छ । यद्यपि शासकीय विकृतिमा सुधारको संकेत देखा परेको छैन । बरु लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रतिकूलका गतिविधि बढेको नेता देवको बुझाइ छ ।

पछिल्लो १४ वर्षमा हासिल भएका सकारात्मक उपलब्धिको ग्राफका तुलनामा शासकीय विकृति झनै माथि छ । यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी नेतृत्वले बहन गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । जनआन्दोलनका उपलब्धि खेर जाने अवस्था आयो भने जनताले खेद्ने भनेको दलहरूलाई नै हो । जसरी राजतन्त्र र राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध जनताको आँधीबेहेरी आयो, त्यसको दोस्रो संस्करण आवश्यक पर्‍यो भने आँधीबेहेरी दल र तिनका नेतातर्फ सोझिनेछ ।

Citizen

उपलब्धि
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, अधिकारमुखी संविधान, तीन तहका सरकार, दुई तिहाइको सरकार ।


विकृति
राजनीतिक भागबन्डा, पैसावालाको पहुँचमा सांसद र मन्त्री, आलोचकप्रति असहिष्णु संस्कार, सत्ता र भक्ताको आशत्ति, सडकमा राजसी रवाफ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'खोजेजस्तो लोकतन्त्र पाएनौं'

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएकाहरूले लोकतन्त्र स्थापनापछिका वर्षहरूले आफूलाई निराश पारेको बताएका छन्  । आन्दोलनको बलमा राजतन्त्र हटेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि जनताको तहमा आधारभूत परिवर्तन नआएको बरु सीमित मान्छेले फाइदा लिइराखेको उनीहरूको बुझाइ छ  ।

राजनीतिमा झनै विकृति मौलाएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालाई लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति २०६२/६३ को आन्दोलनमा दौडधुप गरेको हिजैजस्तो लाग्छ । यो १३ वर्षमा व्यवस्था फेरबदल भए आमजनताले खोजेजस्तो परिवर्तन महसुस नगरेको उनको बुझाइ छ । ‘सबैजसो नेताले परिवर्तनका ठूला कुरा गरे तर जनताले दैनन्दिन भोग्नुपर्ने समस्याबाट पार खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्राहक तरकारी किन्दा नठगियोस्, कृषकले गतिलो भाउ पाओस्, ट्याक्सी चढदा ठगिन नपरोस्, सार्वजनिक सवारीमा सुविस्ताले यात्रा गर्न पाइयोस्, फुटपाथ गतिलो होस्, धूलो खान नपरोस् । यस्तै स–साना कुरा त हुन् जनताका अपेक्षा ।’ लोकतन्त्र स्थापनापछि सुशासनको हालत बिग्रँदा, दलहरूले बुद्धि नपुर्‍याउँदा, हरेक कुरामा दलीय भागबन्डाको विकृत राजनीति अभ्यास गर्दा जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको माथेमाले बताए । लोकतन्त्र विकृत हुँदै गएको भन्दै उनले अति दलीयकरणले संस्थागत संरचना कमजोर बनेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

लोकतन्त्र स्थापनापछिका वर्षमा विश्वविद्यालयजस्ता सार्वजनिक संस्था झनै लथालिंग भएको, सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्केको र छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउँदा नागरिकको थाप्लोमा चर्को व्ययभार परेको तथ्यहरू उठाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘के हामीले जनआन्दोलनमार्फत स्थापना गरेको लोकतन्त्रले यस्तो परिकल्पना गरेको थियो ?’ उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रकै सुन्दरता हराएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र स्वार्थी खेलले जनतालाई निराश पारेको बताए । ‘पद र सुविधाको निरन्तर दोहन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँगै लोकतन्त्र ल्याउन दौडिएका नेताहरू विलासी मोटर चढ्ने, आफू र आसेपासेको सुविधा बढाउने ध्याउन्नमै मस्त देखिन्छन् । के यसैका लागि लोकतन्त्र चाहिएको थियो ?’

आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा होमिएका देवेन्द्रराज पाण्डेको बुझाइ पनि माथेमासँग मिल्छ । उनले पछिल्ला वर्ष भइरहेको राजनीति र यसको उत्पादनलाई हेर्दै निष्कर्ष सुनाए, ‘हामीले खोजेको लोकतन्त्र त यस्तो थिएन ।’ कस्तो लोकतन्त्र खोजेका थिए त उनीहरूले ? उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको बोल्न पाउने व्यवस्था मात्रै होइन । नेताहरूले जनताको मर्यादासम्म पनि राख्न सकेनन् । किनकि उनीहरूले आफ्नै मर्यादासमेत बिर्सिसकेका छन् ।’ पाण्डेले संघीयताको कार्यान्वयन, आवधिक निर्वाचन, गणतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापना भए पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम अझै नसकिएको बताए । ‘लोकतन्त्रको बदनामी गरेर आफ्नो स्वार्थ भजाउनेलाई सहुलियतको सुविधा सधैंभर दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।

जनआन्दोलनमा होमिए पनि त्यसपछिका प्रक्रियाबाट असन्तुष्टमध्येकी एक हुन् महिला अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरे । लोकतन्त्रमा पनि महिला हिंसा बढेको, भारतकेन्द्रित चेलीबेटी बेचबिखन फैलिएर खाडी र अन्य देशसम्म पुगेको, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको सरकारी पहल फितलो भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले खोजेको परिवर्तन हाम्रो लोकतन्त्रले ल्याउन सकेन ।’ उनका अनुसार जनआन्दोलनलगक्तै सशत्त रूपमा उठेको समावेशीकरणको मुद्दा पछिल्ला वर्षमा झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

‘देखावटी समावेशीको अभ्यास हुँदै गर्दा संस्थागत समावेशीको अभ्यास कमजोर भयो,’ उनले भनिन् । घिमिरेको बुझाइमा लोकतन्त्र भनेको आमजनताको सुविधालाई ख्याल गरेर बनाइएको प्रणाली हो । यस्तो प्रणाली चुस्त र जनतामैत्री हुनुपर्छ । सरकारी अड्डा र अदालतमा जनताले सहजै सेवा पाउनुपर्छ । खोजेजस्तो लोकतन्त्र आइनसकेको भन्दै उनले गुनासो गरिन्, ‘जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र थियो । तर सामान्य जनताले लोकतन्त्रबाट केही पाएनन् । पाए त हैरानी, भ्रष्टाचारका खबर र पैसा नखुवाई केही काम नहुने सरकारी परिपाटी ।’

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT