लोकतन्त्र : उपलब्धिसँगै विकृति पनि

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — ठीक १४ वर्षअघि २०६२ को हिउँदे जाडो सकिएर राजधानीको मौसम तात्दै गर्दा सडकमा आन्दोलनको आगो दन्किँदै थियो । चैत र वैशाख पहिलो साता जनआन्दोलनको राप हवात्तै बढ्यो । काठमाडौं मात्र होइन मुलुकका करिब सबै भूभाग आन्दोलनमय बन्यो । हँसिया हथौडा र चार तारा अंकित लालझन्डा मात्र होइन, रूखका स्याउलादेखि अखबारका पाना बोकेर सडकमा नागरिक ओर्लिएका थिए ।

फाइल फोटो


त्यही आन्दोलनको शक्तिले २०६३ वैशाख ११ मा निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । लोकतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्यही सफलताको सम्झनामा बुधबार १४ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको १४ वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो त ? ‘राजनीतिक अधिकारहरू हामीले संस्थागत गर्न सफल भएका छौं,’ तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्येका नेता अमिक शेरचनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीले अझै सुधार ल्याउन सकेका छैनौं ।’

पछिल्लो १४ वर्षमा जनआन्दोनमा अपेक्षा गरिएकै उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पूरा भएको छ, चाहे दुई चरण संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको किन नहोस् । २०७२ असोजमा आएको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक, राज्य निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा छ । यसलाई राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले उन्नत ठान्नुपर्ने शेरचनको भनाइ छ ।

संविधानभित्रका कतिपय प्रावधानमाथि संविधान बनाउने बेलामै असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास अझै मूर्त हुन सकेको छैन । ‘संविधान आउनु ठूलो उपलब्धि हो, तैपनि संविधानले सबैलाई मूलधारमा समेट्नचाहिँ सकेन,’ कांग्रेस नेता जितेन्द्र देवले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास यो अवधिमा सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहकै चुनाव भएका छन् । तीन तहकै शासकीय संरचना तयार छ । संरचनाहरूले काम गर्ने प्रक्रिया भने अझै चुस्त भएको छैन । संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, जसभित्र नागरिकले अपेक्षा गर्ने जति अधिकारका सूची छन् । ती सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

पिछडिएका, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरिएको छ, जुन परिकल्पनाअनुसार केही आयोग बनी पनि सकेका छन् । जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक राजनीतिक बाटोमै थियो । २०६३ मंसिरको शान्ति सम्झौताले हतियार व्यवस्थापन गरेर माओवादीलाई मूलधारमा ल्यायो । त्यही दल शान्ति प्रक्रियामा आएर तीनवटा निर्वाचनमा भाग मात्र लिएन, शासन सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्यो । अहिले माओवादीको एउटा मूलधार तत्कालीन एमालेसँग मिलेर शासन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जनआन्दोलनमा जनता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्र सामेल भएका थिएनन् । आर्थिक र सामाजिक न्यायको सरोकार पनि जोडिएको थियो । यो पक्षमा भने पछिल्लो १४ वर्षमा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूकै ठम्याइ छ । ‘जनताका अधिकारहरू हामीले संविधानमार्फत संस्थागत गर्‍यौं तर सुशासन दिन सकेनौं, यसले जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्,’ नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । राजनीतिक उपलब्धिको ऐना हेर्दा सकारात्मक कामको जति दृश्य देखिन्छ, यही अवधिमा विकृतिको झलक पनि उत्तिकै छ । २०६३ को आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो विकृति राजनीतिक भागबन्डाले ल्यायो । अन्तरिम संविधानमा आन्दोलनकारी दलहरू सहमतिबाट चल्ने परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई राजनीतिक भागबन्डा गर्ने अस्त्र दलहरूले बनाए ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिक सहमति पनि तोडियो । विगतको संसदीय कालखण्डमा जस्तै सरकार परिवर्तनका फोहोरी खेल भए । प्रत्येक ६ महिनादेखि एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भए । संविधानसभा चुनावमा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यो प्रणालीले धेरै साना दल जन्मिए । एक/दुई सिटे पार्टीहरू संविधान बनाउनका लागि भन्दा बढी सरकार बनाउने खेलकुदमा प्रयोग भए । पहिलो संविधानसभा सत्ता राजनीतिको छायामा परेपछि संविधान नबनाई विघटन भयो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट मात्र संविधान बन्ने वातावरण तयार भयो ।

राजनीतिक योगदान, इमानदारिताभन्दा दलका नेताहरूको चाकरी र लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति संविधानसभा र संसद्मा पुग्ने खालको अवस्था बन्यो, जुन विकृति पछिल्लो चुनावसम्म आइपुग्दा झनै झांगिएको छ । ‘हामीले सामन्ती व्यवस्थाको राजतन्क्र ढाल्यौं तर हाम्रो नेतृत्व तह सामन्ती सोचबाट मुत्त भएन,’ नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘राजनीतिमा इमानदारिता, निष्ठा भएको व्यक्ति पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ नियुक्तिमा दल–दलको भागबन्डा भयो । दलभित्र पनि नेता–नेताका गुटका कारण भागबन्डाकै संस्कृति मौलायो ।

लोकतान्त्रिक विधिबाटै अधिनायकवादी र निरंकुश शैलीलाई बढावा दिने प्रवृत्ति बढेको ठम्याइ कांग्रेस नेता देवको छ । ‘हामीले बृहत् लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका थियौं, तर हाम्रा राजनीतिक पार्टी र तिनले गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कसीमा कमजोर देखिन्छन्,’ उनले भने ।

राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरूपहरू शासकीय शैली र व्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन् । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिँडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन । महँगा गाडी, महल, अनावश्यक भत्ता, आलोचना गर्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कारसँग नमिल्ने कुरा हुन् । ‘सामान्य अवस्थाका नेताहरू राजा महाराजाजस्तो सुखसयल गर्ने भएका छन्, सामन्ती संस्कार बोकेका छन्,’ नेता शेरचनले भने, ‘राम्रा र इमानदार साइड लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजनीतिक अधिकार एउटा व्यक्तिबाट जनताको प्रतिनिधिमा सार्ने सफलता मिल्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधिमार्फत हुने शासनमा जनताको बढी अपनत्व हुनुपर्ने हो । आर्थिक र सामाजिक न्यायको व्यावहारिक अभ्यास भने राजतन्त्रकालभन्दा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरूपहरू जन्मिएको भन्दै आम नागरिकबाट शासकहरूमाथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ ।

राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले आर्थिक समृद्धि र विकासमा ध्यान जानुपर्ने बेला हो । पछिल्लो चुनावले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिँदै दुई तिहाइको सरकारसमेत बनेको छ । यद्यपि शासकीय विकृतिमा सुधारको संकेत देखा परेको छैन । बरु लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रतिकूलका गतिविधि बढेको नेता देवको बुझाइ छ ।

पछिल्लो १४ वर्षमा हासिल भएका सकारात्मक उपलब्धिको ग्राफका तुलनामा शासकीय विकृति झनै माथि छ । यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी नेतृत्वले बहन गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । जनआन्दोलनका उपलब्धि खेर जाने अवस्था आयो भने जनताले खेद्ने भनेको दलहरूलाई नै हो । जसरी राजतन्त्र र राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध जनताको आँधीबेहेरी आयो, त्यसको दोस्रो संस्करण आवश्यक पर्‍यो भने आँधीबेहेरी दल र तिनका नेतातर्फ सोझिनेछ ।

उपलब्धि
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, अधिकारमुखी संविधान, तीन तहका सरकार, दुई तिहाइको सरकार ।


विकृति
राजनीतिक भागबन्डा, पैसावालाको पहुँचमा सांसद र मन्त्री, आलोचकप्रति असहिष्णु संस्कार, सत्ता र भक्ताको आशत्ति, सडकमा राजसी रवाफ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा स्थापना दिवस : मञ्चमा अध्यक्षद्वयको हालीमुहाली, सभा छाडेर हिँडे नेपाल

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा आयोजित नेकपाको ७० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नौवटा कुर्सी मञ्चमा राखिएका थिए । सचिवालयमा रहेका नौ जनाका लागि राखिएका ती कुर्सीमध्ये दुइटा विशिष्ट खालका कुर्सी थिए– सोफावाला । अरू सातवटा सामान्य फलामका । अर्थात् विशिष्ट र कनिष्ठ झल्किने खालको दृश्य कुर्सीको व्यवस्थापनमा देखिन्थ्यो । 

नेकपाकाे ७० आैं वार्षिकाेत्सवका अवसरमा आयाेजित जिल्ला कमिटि एकता घाेषणा सभामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा आेली र पुष्पकमल दाहाल । तस्बिर : इलिट जाेशी

झन्डै साढे १ बजे कार्यक्रम हलमा चार नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल एकै पटक भित्रिए । उनीहरू छिर्नेबित्तिकै हलमा हुटिङ भयो । उनीहरूले अभिवादन गरे । त्यसअघि नै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतका मञ्चमा पुगिसकेका थिए । केपी ओलीको दायाँ सिटमा खनाल बसिसकेका थिए ।

पार्टीको वरिष्ठता क्रममा ओली र दाहालपछि नेपाल छन् । ओलीको दायाँ सिटमा खनाल, दाहालको बायाँ सिटमा वामदेव गौतम बसेका थिए । खनालभन्दा पल्लो सिटमा बस्नुपर्ने अवस्था नेपाललाई आयो । नेपाल पार्टीको वरिष्ठता क्रम ख्याल गर्ने नेता पर्छन् ।
महासचिव विष्णु पौडेलले दुई जना अध्यक्षले मात्र सम्बोधन गर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहाललाई मञ्चमा बोलाए ।

जब ओली र दाहालले मात्र मञ्च पाउने घोषणा भयो, नेता नेपाल मञ्चबाट बाहिरिए । नेपालनिकट एक नेताका अनुसार मञ्चमा दुई अध्यक्षलाई मात्र बोल्न दिने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरिएको नेपालले हलमा पुगेपछि मात्र पत्तो पाए । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भएका व्यक्तिहरू बोल्न पाउनेमा नेपाल ढुक्क थिए । ‘झलनाथ खनालसँग कुर्सी नमिलेको भन्ने प्रचार भयो तर खास कुरा त्यो होइन,’ नेपालनिकट ती नेताले भने, ‘पार्टीको स्थापना दिवस र एकताको सन्देश दिने घोषणासभामा आफूलाई बाइपास गर्ने, ओली र दाहाललाई मात्र नेता मान्ने प्रवृत्ति देखियो, त्यसमा उहाँलाई चित्त बुझेन ।’

पार्टीभित्र एउटा ठूलो समूहको प्रतिनिधित्व नेपालले गर्छन् । उनी ओली र दाहाल बराबरकै हैसियत र भूमिका पार्टीभित्र चाहन्छन् । ‘पार्टीभित्र पछिल्लो समय ओली र दाहालभन्दा अरू कोही नेता छैनन्, तिनको हैसियत छैन जस्तो सन्देश दिन खोजिँदै छ त्यसमा उहाँको चित्त बुझेको छैन,’ नेपालनिकट नेताले भने, ‘पूर्वएमाले पक्षका ओली र पूर्वमाओवादी पक्षका दाहाल भए भइहाल्छ भन्ने
खालको मानसिकता छ । पार्टीभित्रको यथार्थ त्यो होइन ।’

पछिल्लो समय पार्टीले गर्ने अधिकांश कार्यक्रम महासचिव विष्णु पौडेलले सञ्चालन, दुई अध्यक्षले सम्बोधन र त्यसपछि समापन गर्ने ‘फरम्याट’ का छन् । अध्यक्षद्वय र महासचिव मिलेर कार्यक्रम डिजाइन गर्छन् । त्यसमा पार्टीका अरू नेतालाई मञ्चमा भाषण गर्ने अवसर विरलै मिल्छ । सोमबारको कार्यक्रममा नेता नेपाललाई अप्रिय लाग्ने अर्को दृश्य पनि थियो– दुई अध्यक्षका ठूल्ठूला तस्बिर । मञ्चको दायाँ र बायाँ अध्यक्ष ओली र दाहालका तस्बिर थिए ।

मञ्चको पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीका दिवंगत नेताहरू र लेनिनको तस्बिर थिए । आफैं उपस्थित हुने मञ्चहरूमा अध्यक्षहरूका मात्र ठूल्ठूला तस्बिर राख्ने परिपाटीको नेता नेपाल लगायतले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

नेता नेपाललाई मन नपर्ने त्यही दृश्य सोमबारको मञ्चमा पनि दोहोरियो । गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको प्रचारप्रसारमा ओली र दाहालका तस्बिर मात्र व्यापक प्रयोगमा ल्याइएको थियो । अन्य कार्यक्रममा पनि उनीहरूका तस्बिर मात्र देखाउने शैली नेता नेपाललाई मन पर्दैन । ‘यो विषय पार्टीभित्र पटकपटक उठ्ने गरेको पनि छ तर सच्चिएको छैन,’ सचिवालयकै एक नेताले भने, ‘नेताहरूबीच सामन्ती संस्कार झल्किन्छ, एउटै मञ्चका कुर्सीका स्तर फरक पारिन्छन्, बस्ने स्थानलाई विशिष्ट र कनिष्ठका रूपमा सजाइन्छ । यो देख्दा सामान्य लाग्छ तर यसले हामीभित्र मौलाइरहेको प्रवृत्तिको संकेत गर्छ ।’

विगतमा नेपालले असहमति राख्दै आएका दृश्यहरू नै सोमबार मञ्चमा दोहोरिन थालेपछि नेता नेपाल मञ्चबाट बाहिरिएका थिए । नेपाल साँखुमा निर्धारित कार्यक्रम भएकाले त्यसमा गएको भन्ने बाहिर आयो । मञ्चबाट असन्तुष्ट बनेका नेता नेपाल साँखु होइन, सोझै आफ्नो निवास कोटेश्वर गएका थिए । अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति सचिवालयका अन्य नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

आइतबार सचिवालय बैठकमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमले आपत्ति नै जनाए । जिल्ला नेतृत्वको नामावली माग्दा अध्यक्षहरूले सूची दिएनन् । त्यसप्रति उनीहरूले बैठकमा आपत्ति जनाए । नेता श्रेष्ठले ‘तपाईंहरू बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर हो’ भन्दै बैठकमा अध्यक्षहरूको कार्यशैलीको चित्रण गरे । यसअघि श्रेष्ठले अध्यक्षहरूको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउँदै पार्टीको प्रवक्ताबाट राजीनामै दिने घोषणासमेत गरेका थिए । पछि नेताहरूको आग्रहमा उनले उक्त पद स्विकारेका थिए ।

पार्टीका बैठक नराख्ने र सचिवालयका नाममा तीन जना मिलेर काम गर्ने गरेको भन्दै स्थायी समितिमा रहेको नेताहरूले पटकपटक आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतले पार्टीलाई व्यक्तिको खल्तीबाट चलाउन थालेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । नेता गौतमले १६ पृष्ठ लामो आरोपपत्र पेस गरेका थिए । जिल्ला नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि स्थायी समितिका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

पार्टीको बैठक नबस्ने, बसे पनि केही नेताको एकोहोरो भाषण मात्र सुन्नुपर्ने भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । संसदीय दलको बैठक पनि यही शैलीमा हुँदै आएको छ । पार्टी एकता भएपछि झांगिएको यो प्रवृत्तिको सांकेतिक विरोधस्वरूप नेपाल सोमबार सयौं कार्यकर्ता र नेता उपस्थित स्थापना दिवस कार्यक्रममा सबैले बुझ्ने ढंगले हलबाट बाहिरिएर गरे ।

यसरी मिल्यो भागबन्डा
नेकपाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको जिल्ला नेतृत्वलाई नै जिम्मेवारी दिँदै जिल्लाको एकता घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष र सचिव दुई पक्षले भागबन्डा गरेका छन् । पूर्वएमाले पक्षले ४४ जिल्लाको नेतृत्व लिएको छ । पूर्वमाओवादी पक्षले ३३ जिल्ला पाएको छ ।

एउटाले अध्यक्ष लिएको स्थानमा अर्को पक्षले सचिव पाएको छ । नेकपाको स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रमबाट नेतृत्वको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । नेकपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्लाको नेतृत्व चयनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको थियो ।

उक्त मापदण्डमा जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेकाहरू पनि पार्टीको अध्यक्ष र सचिव बन्न सक्ने सहमति बनाइएको थियो । यसअघि जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित, मन्त्री, सांसदलगायत जिल्लाको नेतृत्वमा नरहने खालको मापदण्ड बनाइएको थियो । यसमा लामो समय विवाद भएपछि जिल्लाको पुरानो नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको हो ।

‘हामीले विभिन्न कार्यदल बनाएर प्रयास गर्‍यौं, मापदण्ड बनायौं, त्यसले काम गरेन,’ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘त्यसैले हामीले पार्टी एकता गर्ने क्रममा भएको सहमतिमै फर्केर जिल्ला तहको नेतृत्व टुंग्याएका छौं ।’

नेकपाले जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सदस्य संख्या रहने निर्णय गरेको छ । जिल्ला कमिटीमा साबिक जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू रहने उल्लेख छ । त्यस्तै कुनै कमिटीमा सदस्य संख्या थप्न मिल्ने अवस्था भए सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले वरिष्ठ र सक्षम मध्येबाट थप्नुपर्नेछ ।

जिल्ला नेतृत्वमा पूर्वएमाले पक्षमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरको हिसाबकिताब भएको थियो । पूर्वएमालेले पाएको ४४ वटा अध्यक्षमा २८ जना ओली र १६ जना नेपाल पक्षधर परेका छन् । सचिवमा पूर्वएमाले पक्षले पाएको ३३ स्थानमध्ये २२ जना नेपाल र ११ जना ओली पक्षका परेका छन् । अध्यक्ष र सचिवमा पूर्वएमाले पक्षले पाएको कुल ७७ पदमध्ये ३९ जना ओली पक्ष र ३८ जना नेपाल पक्षका परेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्