'भार क्षमता भन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्दा बस दुर्घटना'

डीआर पन्त

डडेल्धुरा — भार क्षमता भन्दा बढी यात्रु र सामान बोक्दा बुधबार बिहान डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका-१ मा बस दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ । भिमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत डडेल्धुराको साहुखर्कमा भएको दुर्घटनामा ५ जनाको ज्यान गएको छ भने ३२ जनाभन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन् ।


३२ जना भार क्षमता भएको बसमा ५० बढी यात्रु र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सयौं क्विन्टल सामान बोकेर धनगढीबाट बझाङका लागि छुटेको बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ जना सख्त घाइते छन्।

Citizen


दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा बझाङ तल्कोट-४ का ४४ वर्षीयका धनबहादुर घर्ती , केदारसिंह गापा-५ का २५ वर्षीय नरेन्द्र गुरुधामी , तल्कोट-५ का ५५ वर्षीया कलशी देवी गुरुधामी ,केदार गापा-५ का हरुली बोहरा, भारत बिहारका २५ वर्षीय मोहम्मद नसीर रहेका छन्।

ट्रफिक प्रहरी प्रमुख कृष्ण किरण चन्दले दिएको जानकारी अनुसार अत्याधिक भारका कारण दुर्घटना भएको हो। ना६ख १८३१ नम्बरको यात्रुबाहक बस बुधबार बिहान ५ बजेतिर सडकबाट २ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

धनगढीबाट मंगलबार साँझ ४ बजेतिर हिँडेको बस १३ घण्टा पछि डडेलधुराको साहुखर्क पुगेको देखिन्छ। अत्तरियादेखि ४ घण्टामा पुग्न सकिने दुर्घटनास्थल पुग्न निकै समय लागेको बसका यात्रु बझाङ कोटभैरवका धर्मसिंह रोकायाले बताए। उनले भने, 'व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बझाङ लैजान लागेको समानको विषयमा विवाद हुँदा अत्तरियामा मात्र ३ घण्टा बस रोकिएको थियो। अत्तरियामा रहेका ट्रफिक प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएपछि राति अबेर बस हिँडेको थियो।'

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नाम र राजधानी तोक्न भाका सारेको सार्‍यै

मुख्यमन्त्रीले १४ महिनाअघि भनेको ‘चाडै टुंगो’ को प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन
माधव घिमिरे, लिलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभा बैठकलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै शेरधन राईले भनेका थिए, ‘प्रदेशको राजधानी र नामकरण छिटै टुंगो लगाइनेछ ।’ यो २०७४ फागुन दोस्रो साताको कुरा हो । उनले यसको तयारी भइरहेको संसदमा जानकारी समेत गराएका थिए ।

सुरुमै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएपछि सर्वत्र चासो र उत्साह बढेको थियो । तर मुख्यमन्त्रीले १४ महिनाअघि भनेको ‘चाँडै टुंगो’ को प्रतिबद्धता भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।


उनैले पछिल्लो पटक दुई साताअघि प्रदेशको नाम र राजधानी नयाँवर्षको सुरुवातसँगै टुंगो लाग्ने अभिव्यक्ति दिए । चैत २५ गते विराटनगरमा आयोजिक एक कार्यक्रममा राईले नयाँवर्षको आगमनसँगै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने उद्घोष गरेका थिए ।


यसअघि पनि उनले पटक–पटक यस्तो भाका राख्दै आएका थिए । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा उनले फरक भाका राख्दै आएका हुन् । कहिले टुंगो लाग्छ त नाम र राजधानीको विषय ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री मात्र होइन अरू सबैजसो मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा विभिन्न समयावधिमा टुंगो लाग्ने बेग्लाबेग्लै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।


गत असारमै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश नाम र राजधानी साउनभित्रै तोकिने सञ्चारकर्मीमाझ बताएका थिए । अरू दुई प्रदेशले टुंगो लगाइसकेको सन्दर्भसमेत जोडेर उनले प्रदेश १ नाम र राजधानी टुंग्याउनेमा तेस्रो हुने समेत दाबी गरेका थिए ।


प्रदेश सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले दिने अभिव्यक्तिमा यी दुई विषय फलाना महिनामा टुंगो लाग्ने भन्दै आएका छन् । आन्तरिक तयारी वा मन्त्रिपरिषदमा ठोस छलफल भएका आधारमा नभई उनीहरूले आफूखुसी त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेको ती दुबै कुराको टुंगो उनीहरूले भनेको समयमा नहुनुले पुष्टि गरिसकेको छ ।


तर अहिलेसम्म यो विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन । असार १ गते प्रदेश सरकारले अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हिउदे अधिवेशनको अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन गर्ने हतारो प्रदेशसभालाई छ । अहिले सदनमा ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल जारी छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणले यो अधिवेशनमा पनि प्रवेश नपाउने हो कि भन्ने आसंका भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री राई भने यस पटकको समयसीमा कुनै हालतमा पनि नसर्ने बताउछन् ।


‘यसपटक कुनै हालतमा पनि स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सभामुखसँग परामर्श सुरु गरेको छु । चाँडै समय तालिका सार्वजनिक हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री राईले यो अधिवेशन वैशाख २२ गतेसम्म चल्ने बताए ।


केही दिनअघि प्रदेशसभाले ‘प्रदेशसभा नियमावली’ संशोधन गरेर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सांसदले व्यक्तिका रूपमा लैजान पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । नियमावली संशोधनसँगै यो प्रस्ताव आइहाल्ने अनुमान थियोे ।
सरकारले तीन दिनअघि सदनमा ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्वन्धी विधेयक’ ल्यायो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गर्न उद्देश्यले ल्याएको आरोप लगाएका छन् । विराटनगर, इटहरी, धनकुटा, धरानलगायत स्थानमा राजधानीको माग हुँदैआएको छ । सरकारले यो विधेयक पारित भएपछि बृहत् विराट क्षेत्रमा स्थायी राजधानी रहने घोषणा गर्न यो विधेयक ल्याएको सांसदहरूको भनाइ छ । उनीहरूले कुनै पनि बहानामा राजधानी छर्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।


दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने यी दुई विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । तर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले फरक फरक रूपमा अभिव्यक्ति दिने गरेकाले अन्योल बढेको छ ।


प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयपछि नाम र राजधानीबारे अनौपचारिक छलफलहरू सुरु भएका थिए । त्यसबेला असार मसान्तभित्र तोक्ने चर्चासमेत भएको थियो । भूगोलका आधारमा सगरमाथा, कोसी, कोसी किराँतजस्ता नाम चर्चामा आउने गरेका छन् । यसबाहेक विभिन्न जातीय संस्था र संगठनहरूले पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् ।


विगतमा नेकपा संसदीय दलको वैठकका बेला पनि यी विषय चाँडै तोकिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । संसदमा उक्त पार्टीको दुई तिहाइ मत छ । यसका आधारमा उक्त पार्टीको संसदीय दलले गर्ने निर्णयले महत्त्व राख्छ । तर ‘सबैको सहमतिमा’ नाम र राजधानी टुंग्याउने ध्याउन्नका कारण ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । नेकपाका एक नेताका अनुसार पटक–पटक छलफल भए पनि यसबारे पार्टी निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सरकारको बोलीको कुनै टुंगो नरहेको बताउँछन् । ‘दुई तिहाइका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आफ्नै मतसँग विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘कुत्सित मनसायले पटकपटक बोली फेर्ने काम भइरहेको छ ।’


नाम र राजधानी तोकेपछि आउने विवाद, जस–अपजसजस्ता कुराका आधारमा ढिलाइ गर्नु नहुने एक सांसदले प्रतिक्रिया दिए । ‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुरामा सकेसम्म चाडै निर्णय हुनुपर्ने हो’, सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘विवाद हुन्छ भन्ने अनुमानमा निर्णय गर्न जति ढिला ग¥यो उति अलमल र अन्योल बढ्नेछ ।’


यसअघि राजधानीलाई बिकेन्द्रित रुपमा राख्ने चर्चासमेत चलेको थियो । राजधानी माग गरिरहेका स्थानहरू धनकुटा, इटहरी, विराटनगरलगायतमा व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय राखिने भन्ने चर्चा चलेसँगै सत्तापक्षबाटै विरोध भएको थियो ।


प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएको छ । संघीय सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेसँगै यहाँविभिन्न संरचना निर्माण भइसकेका छन् । त्यसयताको अवधिमा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मन्त्रालयहरू समेत गरी प्रदेश सरकारका विभिन्न संरचनामा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । तर अझै राजधानी कता रहने भन्ने अन्योल कायम छ ।


२०७२ मा जारी भएको संविधानले नेपाललाई ७ प्रदेशको व्यवस्था गरेसँगै नाम र राजधानीबारे पनि व्यवस्था गरेको थियो । संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश संसदको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन् । तीमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजबादी फोरम ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT