प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो- 'संघीयता नियन्त्रित भयो'

'हामीले अधिकार माग्ने, माथिबाट होइन यति मात्रै पाउँछौ भन्दै जाने । यो अवस्था रहिरह्यो भने समृद्धि यात्रा र समाजवादमा पुग्न सकिँदैन' - शालिकराम जमकट्टेल, आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रदेश ३
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र नियन्त्रित संघीयताको अभ्यास गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार प्रदेश ३ को सरकार र संसदका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैले केन्द्रीय सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

संविधानले दिएका अधिकारमा समेत नियन्त्रण गरिँदा संघीय सरकारले अघि सारेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पुग्ने उनीहरूको चेतावनी छ । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले ठूलो समस्या खेपिरहेको गुनासो गरे । 'स्थानीय सरकार अहिले पुनःसंरचना भएको र बीचमा जनप्रतिनिधि नभए पनि निरन्तरतामै रहेको सरकार हो, संघीय सरकारका बारेमा झन् भन्नै परेन,' उनले भने, 'अहिले सबैभन्दा समस्या प्रदेश सरकारलाई छ, जो आफैंमा नयाँ छ ।'

तोकिएका कर्मचारीलाई बोलाउने काम आफैंले गर्नुपरेको बताए । मंसिरबाट मात्र कर्मचारी पुगेको उनले जनाए । 'यो चार/पाँच महिनामा कति काम गर्ने, कसरी गर्ने ?' उनले भने ।

उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २९ वटा कानुन प्रदेशसभाले पारित गरेको बताए । 'हामीले बनाएको कानुन स्थानीय तह र संघीय सरकारअन्तर्गतका कतिपय निकायले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकदमै समस्या देखिएको छ,' उनले भने, 'संघसंस्था दर्तासम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशसभालाई थियो, हामीले बनायौं, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर दुविधा छ ।' सञ्चारसम्बन्धी कानुन बने पनि प्रदेश सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो कि भन्ने आशंका रहेको उनले बताए ।

'प्रदेशसभाले बनाएका कानुन संघीय सरकारमातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो कि होइन, यस विषयमा बहस गर्न जरुरी छ,' उनले भने, 'राज्य एकात्मक भयो, सिंहदरबारले तल देखेन । हामी पछि पर्‍यौं, पछि पर्नुको मूल उद्देश्य केन्द्रीतकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था हो ।' संघीयता नियन्त्रित संघीयताको मोडल बनेको बताए । 'हामीले पाएको अधिकारबारे बहस गर्नुपर्‍यो, हामीले अधिकार माग्दै जाने, माथिबाट होइन यति मात्रै पाउँछौ भन्दै जाने । यो अवस्था रहिरह्यो भने समृद्धि यात्रा र समाजवादमा पुग्न सकिँदैन ।'

प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कामको मूल्यांकन र समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताए । 'हामीले काम सुरु गरेको एक वर्ष भयो, यो अवधिमा उपलब्धि र समस्या के-के रहे, बुझ्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसको समीक्षा नगर्ने हो भने समस्या समाधानको बाटोमा जान सक्दैन ।'

उनले तीनै तहको राज्यको परिकल्पना गरिसकेको स्थितिमा संघ नियन्त्रित संघीय मोडल हो कि के हो भन्न्ो अवस्था आएको बताए । 'हिजोको जस्तै हुने हो भने हामीलाई परिवर्तन किन चाहियो,' उनले भने, 'ऐन कानुनले समस्या जन्माएको हो कि व्यवहारले हो, पहिचान गर्नुपर्‍यो ।' तीन तह समन्वयात्मक ढंगले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको धारणा थियो ।

संविधान निर्माणमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखक र वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संघीयता, कानुनलगायतबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संविधानमा उल्लेख भएको संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहले पाउने अधिकार कुण्ठित भएका कुरा आइरहेको बताए । 'अधिकार नियन्त्रित हुन थाले भन्ने गुनासो सभा-समारोहमा उठिरहेकै छन्, यसलाई सच्याएर अगाडि बढाउन यस्ता छलफल कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,' उनले भने, '७ वटै प्रदेशमा छलफल गरेर गुनासा सुनेका छौं ।'

कांग्रेस नेता लेखकले प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि रहेको बताए । 'तीनवटै तहले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानले अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ, त्यसबमोजिम काम अगाडि बढाउने स्थिति बन्नुपर्छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय सरकारले त्यो स्थिति बनाइरहेको छैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि छ ।'

कतिपय कानुन केन्द्रले समयमै बनाउनुपर्ने हो, बनाएको छैन । उनले सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसक्दा बल्लतीनै तहले कानुन बनाउने र आपसमा समन्वय गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए । 'यसमा छलफल गरेर राम्ररी पास गर्ने हो भने ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्छ,' उनले भने, 'महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने कुरामा पनि सरकारले तदारुकता नदेखाएको अवस्था छ । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ ।'

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले नयाँ व्यवस्था भए पनि मूल्य-मान्यता र व्यवहार पुरानै भएकाले समस्या उब्जिएको बताइन् । 'हामीले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'जे-जति कुरा उठेका छन्, त्यसबारे राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने छौं ।' कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिसँग सुझावसमेत मागिएको थियो । कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सरस्वती रिजाल खडकाले स्थानीय तहमा कानुन बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था नभएको बताइन् ।

कस्तो कानुन चाहिने भनेर सरोरकारवाला निकायसँग छलफल गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा संघीय सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाइए पनि उपस्थित भएनन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माण कार्यमा हामी पहिलो स्थानमा छाैं : सुशील ज्ञवाली

‘संसारलाई सफल नमुना देखाउने अवस्थामा छौं’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले २०७२ पुसमा नियुक्त गरेको थियो । २०७३ पुसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्‌यो ।

निर्वाचनपश्चात् दुई तिहाई मत प्राप्त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले फेरि ज्ञवालीलाई नै २०७५ साउनमा सीईओमा नियुक्त गर्‌यो । दोस्रो कार्यकालको ९ महिना प्राधिकरणमा काम गरिसकेका ज्ञवालीलाई पुनर्निर्माण कस्तो भइरहेको छ? भन्दा ‘चीनसँग तुलना नगर्ने तर भारत, पाकिस्तान र अन्य भूकम्प गएका मुलुकको तुलना गर्दा पुनर्निर्माण कार्यमा हामी पहिलो स्थानमा छौ,’ भने।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्