२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

कर्मचारी नहुँदा भर्ना अभियान प्रभावित

प्रकाश बराल

बागलुङ — सबैजसो स्थानीय तहका शिक्षा शाखा रित्तै भएपछि यो वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान अन्योलमा परेको छ । वैशाख २ देखि १४ सम्म विद्यार्थी स्वागत र भर्ना, १५ देखि ३० गतेसम्म घरदैलो अभियानमार्फत बालबालिका भित्र्याउने कार्यक्रम यसपटक सञ्चालनमा छैन ।

‍स्थानीय तह आफैं स्वायत्त भएकाले उनीहरूले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले बताए । ‘हामीले सबै विद्यालयमा पत्राचार गरेर अभियान चलाउनु भनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले अनुरोध मात्र गर्ने हो, निर्देशन दिने अवस्था छैन ।’

सबैभन्दा धेरै बालबालिका विद्यालयबाट बाहिर रहने तथा भर्नामा आउन नसक्ने गाउँपालिका तहमा हुन्छन् । ६ वटै गाउँपालिकाका शिक्षा शाखामा अधिकृत अझै आइसकेका छैनन् । ‘भएका पनि सरुवा भएर गएका छन्, मेरो सरुवा हुनुअघि प्रधानाध्यापकको भेला राखेर भर्ना अभियान चलाउन आग्रह गरेको थिएँ,’ गलकोटका नगर शिक्षा अधिकारी खेमप्रसाद आचार्यले भने, ‘अर्को तहमा हाजिर हुन जाँदै छु । उता कस्तो छ, बुझ्नैपर्नेछ ।’

धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको अनुमान गरिएको तमानखोला, निसीखोला र बडिगाड गाउँपालिकालगायतमा शिक्षा हेर्ने एकजना पनि कर्मचारी छैनन् । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि झन्डै १२ हजारसम्म भर्ना हुने गरेका थिए । यो वर्ष कति भर्ना हुन्छन् भन्ने तथ्यांक निकाल्ने संस्थासमेत नभएको उपाध्यायले बताए । ‘सबै नगर र गाउँपालिकाको तथ्यांक आएपछि मात्र हामीले बताउन सक्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘अधिकार र काम–कर्तव्यको उचित बाँडफाँटसमेत भएको छैन ।’


अघिल्ला वर्ष झन्डै ५८ हजार बालबालिकालाई भर्ना भएकै दिन पुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत बनेको उनले स्मरण गरे । यो वर्ष कति पुस्तक आएको छ भन्ने यकिन नभएको उनले बताए ।


महिनाभरि अभियान

पर्वतमा भने सोमबारबाटै विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । ९० हजार नयाँ विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना गराउने सरकारी लक्ष्यले १० दिनको अवधि सार्वजनिक गरेको छ । सामुदायिक विद्यालय भने वैशाखभर अभियानमा रहने भएका छन् ।


शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी घरघरै पुगेर विद्यार्थी ल्याउने तयारीमा छन् । बोर्डिङ स्कुलका कारण आएको भर्ना दरको कमी हटाउन सामुदायिकले प्राध्यापन प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार पनि गरेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा गएपछि केहीले छुट्टै संयन्त्र गठन गरेर भर्ना अभियान सञ्चालनको तयारी गरेका छन् ।


कुश्मा–१४, आर्थरको पञ्चकोसी मावि, फलेबास–५ खानीगाउँको भवानी विद्यापीठ, फलेबासकै शिशु निकेतन र कार्कीनेटाको अन्नपूर्ण माविलगायतले अघिल्लै वर्षबाट शिशु कक्षा र अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् ।


फलेबास नगरपालिकाले गत वर्षबाटै नगरभित्रका सबै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको कक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । सबै विद्यालयका शिक्षकलाई ३ महिने विशेष भाषा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले यो वर्षदेखि कक्षा २ मा अंग्रेजी माध्यमका कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।


शिक्षकलाई विशेष प्रकारको तालिम दिएर ३ वर्षदेखि मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन गरेको पञ्चकोसी माविले विगतको तुलनामा फडको मारेको दाबी गरेको छ । ‘दुर्गम भएकाले पहिला हाम्रो विद्यालय पिछडिएको थियो,’ व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद शर्माले भने, ‘अहिले ईसीडीमा थेगिनसक्नु चाप छ ।’


कक्षा ३ सम्म खेलको माध्यमबाट मात्रै सिकाइने पञ्चकोसीमा अघिल्लो वर्ष पूर्वप्राथमिक (ईसीडी) कक्षामा मात्रै ३५ जना विद्यार्थी भर्ना भएको उनले बताए । प्रधानाध्यापक अर्जुन शर्माका अनुसार स्थानीय शिक्षकलाई भेगको बाँडफाँट गरेर स–साना बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।


फलेबास–३ स्थित जनसहयोगी माविले चैतमै विद्यालयको कार्यक्षेत्रका शतप्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचमा आइसकेको दाबी गरेको छ । ‘हामीले चैतको २० देखि घरघरै पुगेर विद्यार्थी कन्ट्याक्टमा ल्याइसकेका छौं,’ प्रधानाध्यापक गणेशबहादुर थापाले भने, ‘अब तिनीहरूलाई भर्ना गर्ने मात्रै हो ।’


एकजना पूर्ण अपांगताबाहेक कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नभएको उनले दाबी गरे । कटुवाचौपारीको सार्वजनिक माविले २ वर्षदेखि अंग्रेजी माध्यम र प्राथमिक तहमा निःशुल्क दिवा खाजा खुवाउँछ । यस्तो अभियान सुरु गरेको पहिलो वर्ष निजी विद्यालय छाडेर ६२ जना विद्यार्थी आएको सार्वजनिकमा यसपटक पनि वैशाखभर भर्ना अभियान चलाइने प्रधानाध्यापक चन्द्रशेखर उपाध्यायले बताए । ‘नयाँ विद्यार्थी आउने क्रम राम्रो छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अंग्रेजी माध्यम सुरु गरेपछि निजी छाडेर आउने बढेका छन् ।’ शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू अभिभावकका घरघरै पुगेको उनले बताए ।


सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास र चासो बढाउन केही स्थानीय तह र वडाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका सन्तान अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । जलजला गाउँपालिका–९ र मोदी–२ वडामा जनप्रतिनिधि, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र सरकारी कर्मचारीका सन्तान अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनैपर्ने निर्णय भएको वडाध्यक्षहरूले बताएका छन् ।


त्यस्तै महाशिला र पैयुंले अघिल्लो वर्षबाटै सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाएको कुश्मा नगरपालिकाका नगर शिक्षा संयोजक विष्णु तिवारीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?