आयुर्वेद अनुसन्धनकर्ताको प्रश्न, ‘हाम्रो भविष्य के ?’

तलब नपाएको, संस्थाको व्यवस्थापन भद्रगोल भएकोले व्यवस्थापन गर्न र कर्मचारीको स्थायित्व तथा भविष्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै ६३ कर्मचारीले तालाबन्दी तथा कार्यालय परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

उनीहरूले विभिन्न मन्त्रालय र उच्च तहमा लिखित तथा मौखिक रूपमा आफूहरूको मागका बारे जानकारी गराएका छन् । ‘स्वास्थ्य, अर्थ, सामान्य प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यायलमा समेत हामी डेलिगेसन गइसकेका छौं,’ अनुसन्धान अधिकृत जय भण्डारीले भने । कर्मचारीको तलबका साथै केन्द्रको र कर्मचारीको व्यवस्थापन आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट अभावका कारण चीनबाट प्राप्त भएका उपकरणहरू जीर्ण हुने अवस्थामा रहिआएको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुझाइएको जानकारी पत्रमा लेखिएको छ, ‘विगत ८ वर्षदेखि हालसम्म रहेका कर्मचारीहरूको स्थायित्व नभएको हुँदा संस्थाको भविष्य र कर्मचारीहरूको स्थायी व्यस्थापनका लागि निवेदन पेस गर्दछौं ।’ कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेको ढोका अगाडि ‘हामी आयुर्वेद र अनुसन्धानको खोजीमा, हाम्रो संस्था गोजीमा’, ‘वातावरणबिनाको अनुसन्धान’, ‘कार्यालय अस्तव्यस्त, कार्यकारी मस्त’ जस्ता प्लेकार्ड राखेका छन् ।

‘यहाँ कार्यकारी निर्देशक फेरिएसँगै कर्मचारीहरूको अन्तरवार्ता लिने, अनुकूल भए राख्ने नत्र हटाउने क्रम चलिरहेको छ,’ केन्द्रमा सुरुवातदेखि नै काम गर्दै आइरहेका एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति जस्तो भइसक्यो निर्देशकको पद । कोही पनि लामो समय बसेका छैनन्, आउने जाने भइरहेको छ ।’ यसले संस्था आफैँ लथालिंग बनेको छ भने कर्मचारीको हाल पनि त्यस्तै भइसकेको कर्मचारी बताउँछन् ।

हाल केन्द्रमा अनुसन्धान अस्पताल, अनुसन्धान विभाग, र तालिम विभाग गरी तीन विभाग छन् । तर तीनैको अवस्था नाजुक रहेको र देशकै एक मात्र आयुर्वेद अनुसन्धानालय आफैँ बिरामी भएको कर्मचारी बताउँछन् । समयसमयमा विभाग फेरिरहने कार्यले अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने उनीहरूको गुनासो छ ।

सुरुका वर्ष तालिम अधिकृत र हाल आयुर्वेद चिकित्सकका रूपमा कार्यरत जितेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘स्थापना भएयता ५ पटक कार्यकारी फेरिइसके । अहिले आएर अनुसन्धान केन्द्रको हालत निकै खराब भइसकेको छ ।’ अनुसन्धान अधिकृत भण्डारी कर्मचारी समयसमयमा फेर्ने र करारमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले अनुसन्धान क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले कर्मचारी स्थायित्व आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रको गौरवको रूपमा हुनुपर्नेमा यो केन्द्र जे उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो त्यो पूरा गर्न सक्षम छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

‘अनुसन्धान गर्ने मान्छे पनि करारमा राखेर हुन्छ ?’ तीन वर्षदेखि अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आइरहेका प्रशोधन निरौलाले प्रश्न गरे, ‘चीनले बनाइदिएको भवन, त्यहाँभित्र करोडौंका उपकरण बिनाप्रयोग राखिएका छन् । यो अनुसन्धान केन्द्र हो कि संग्रहालय ?’ हाल प्राविधिक ३१ र प्रशासनतिर ३३ जना कर्मचारी छन् । प्रशासनमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रिना गौतम भन्छिन्, ‘करार १ वर्ष वा ६ महिनाको हुन्छ । यहाँ त तलब दिने बेला मात्र करार पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दिइन्छ । त्यो पनि महिनैपिच्छे ।’

आयुर्वेद अस्पतालसहितको अनुसन्धान केन्द्रमा सामान्यतः २० देखि ६० जनासम्म बिरामी आउने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । दुई वर्षयता अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेका अनिलसिंह बस्नेत भन्छन्, ‘हीराको धूलोबाट क्यान्सरको रोकथाम, औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिको डीएनए बार कोडिङ लगायतका काम गरेका छौं । तर त्यो प्रकाशनसमेत गर्न पाएका छैनौं, न त कतै कसैलाई देखाउन पाएका छौं ।’ तालिम, अन्य चिकित्सक तथा अध्येतासँग छलफल गर्न पाउनेजस्ता अवसरबाट आफूजस्ता अध्येता वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । अनुसन्धान केन्द्रमा ल्याब छ, आवश्यक पदार्थ छैनन् । यूएसजी मेसिन छ, जेल छैन । फार्मेसी छ, औषधि छैन, कर्मचारीको गुनासो छ ।

‘नेपालका जडिबुडीबारे अध्ययन, त्यसको प्रशोधन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले यो केन्द्र स्थापना भएको हो । तर बाहिरबाट पतञ्जली, डाबर, वैद्यनाथ लगायतका कम्पनीका औषधि भित्र्याइन्छ, तर आफैसँग भएको अनुसन्धान केन्द्रलाई बेवास्ता गरिन्छ,’ बस्न्यातले भने । उनले आफूहरूको स्थायित्व हुनुपर्ने माग रहेको बताए । त्रिविअन्तर्गतको आयुर्वेद क्याम्पस, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्रिवि सेवा आयोग, वा स्वास्थ्य सेवा वा लोक सेवा जसरी जुन परीक्षा लिएर हुन्छ स्थायित्व हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

केन्द्रको सुरुवातदेखि नै लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत विनय चौधरीले बजेट अपुग भएर तलब दिन नपाएको बताए । आफू पनि तलब नपाउनेमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सुरुमा २५ जना थियौं, त्यतिखेर बजेट सिलिङले पुग्थ्यो । २०७३ सालमा कर्मचारी थपिएपछि बजेट घटाइयो । त्यस बेलादेखि समस्या आएको हो ।’ हाल ६३ जना कर्मचारी केन्द्रअन्तर्गतका विभिन्न विभागमा कार्यरत छन् । बजेट आउनेबित्तिकै तलब दिइने उनको भनाइ छ ।

चीन सरकारको सहयोगमा ५४ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त अनुसन्धान केन्द्रका लागि संरचना तयार भएको हो । यसैगरी २४ करोड मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री केन्द्रलाई दिइएको छ । तर ती यन्त्र अहिले बेकामे छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरूको माग सुनुवाइ हुने र तलबको समस्या टुंगिने क्रममा रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘उनीहरूको तलब र स्थायी गर्नेबारे माग रहेछ । तालाबन्दी गरेर स्थायी हुने होइन । त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ, त्यसैबाट समाधान हुन्छ ।’ तलबका बारे आफूले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग कुरा गरेको र समाधान हुने उनले बताए । ‘तलबको विषय १/२ दिनमा टुंगिन्छ भन्ने जवाफ पाएको छु,’ श्रेष्ठले भने ।