जेपी स्कुल ठेकेदारको कब्जामा

सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन साढे ३ वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६५ मा उक्त कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले भने विद्यालय भवन सकेपछि मात्रै व्यापारिक भवन बनाउनुपर्ने सम्झौता मिच्दै दुवै भवन एकसाथ बनाउन थाल्यो ।

कम्पनीले स्कुल पूरा नगरी व्यापारिक भवनबाट लाखौं भाडा उठाउँदै आएको छ भने १० वर्षदेखि निर्माणाधीन विद्यालय भवन अलपत्र छ । व्यवस्थापन समितिले ९ रोपनी ६ आना जग्गामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा मनोजकुमार मिश्र प्रोप्राइटर रहेको उक्त कम्पनीलाई लिजमा दिएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीका बारेमा कोही बोल्न चाहँदैनन् । व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनकै मिलेमतोमा ठेकेदारले मनोमानी गरेको देखिन्छ । क्षेत्रपाटी जुद्धोदय मार्गमा निर्माण गरिएको व्यावसायिक भवनको तल्लो तलामा दर्जन सटर निर्माण सेवाले भाडामा लगाएको छ ।

करिब १ हजार विद्यार्थी भने वर्षौंदेखि निर्माणाधीन भवनमा कोचिएर पढ्न बाध्य छन् । खेलमैदान तथा शौचालयसमेत छैन । विद्यालय भवनको पनि तल्लो तला मात्र तयार भएको छ । त्यही सीमित कोठामा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीलाई राखेर पढाइ हुन्छ । अन्य तलाका कोठा निर्माणकै चरणमा छन् । ६० प्रतिशत जग्गामा तरुण सेवाले आफ्नो भवन बनाएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत जग्गामा स्कुलको भवन निर्माणाधीन छ । दुई भवनका कारण विद्यार्थीलाई दैनिक प्रार्थना गर्ने ठाउँ पनि छैन । विद्यालय परिसरमा खुला ठाउँका नाममा दुई भवनको चेपबाट सानो ढोका मात्र बाँकी छ ।

सम्झौताअनुसार साढे ३ वर्षमा दुवै भवन पूरा गरेर विद्यालयलाई मासिक रकम बुझाउनुपर्थ्यो । विद्यालयले प्रतिमहिना ४ लाख ३५ हजारका दरले व्यापारिक भवनबाट भाडा पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म व्यापारिक भवन पनि पूरा गरेको छैन । भवन पूरा गरेपछि मात्रै मासिक भाडा तिर्ने र भाडादर वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठ र प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यको अगुवाइमा जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको थियो । उनीहरूको बदमासीका कारण विद्यालयको जग्गाबाट ठेकेदारले लाभ लिइरहेको एक सदस्यले बताए । ‘जग्गा ठेकेदारलाई सुम्पेर उहाँहरूले विद्यालय छाड्नुभयो,’ उनले भने, ‘आज विद्यालय दुरवस्थामा पुगेको छ ।’

त्यसपछिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले पनि ठेकेदारको बदमासीलाई साथ दिइरहेका छन् । २०६९ वैशाखदेखि ३० वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले विद्यालयलाई भाडा दिनुपर्थ्यो । पूरक सम्झौता गरेर विद्यालयले नै भाडा तिर्न ठेकेदारलाई छुट दिएको छ । त्यसअनुसार २०७५ को सुरु केही महिना मात्र ठेकेदारले मासिक भाडा आंशिक रूपमा बुझाएको विद्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी सञ्चालक मिश्रले भने दुईवर्षदेखि नै विद्यालयलाई मासिक रकम दिँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत ठेकेदारसँग २०६५ मा भएको मूल सम्झौता र त्यसपछि पटक/पटक गरिएका पूरक सम्झौता सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्झौता गोप्य राख्ने भनेर गत भदौमा निर्णय नै गरेको छ ।

सम्झौतामा विद्यालय तर्फबाट विश्वभक्त श्रेष्ठ, शिक्षकहरू प्रेमप्रसाद शर्मा, विक्रमराज भट्टराई र लक्ष्मण शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । शर्मा अहिलेका प्रअ हुन् । तत्कालीन प्रअ शाक्य भने हस्ताक्षर नगरी भवन निर्माण समितिमा बसेका हुन् । उनकै मिलेमतोमा विद्यालयलाई नोक्सान र ठेकेदारलाई नाफा हुने गरी सम्झौता भएको आरोप छ ।

श्रेष्ठपछिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले सम्झौता पुनर्विचार गर्ने प्रयास गरेका थिए । भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष शाक्यलगायत केही पदाधिकारीका कारण विद्यालय भवन अलपत्र बनेको भण्डारीको भनाइ छ । तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ र प्रअ शाक्य भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । प्रअ शाक्यले आफू विद्यालयबाट अलग भइसकेको भन्दै पन्छिए भने श्रेष्ठले त्यतिबेला विद्यालयकै हितमा सम्झौता गरिएको भनेर टारे ।

सम्झौताअनुसार उक्त भवनबारे सबै कुरा निर्माण सेवालाई मात्र थाहा हुने प्रअ शर्माले बताए । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्झौताअनुसार बाहिर केही नबोल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘भवन निर्माण हुँदै छ, चाँडो बनाउन दबाब दिइरहेका छौं ।’

सम्झौता भंग भए ठेकेदारले ३ महिनाको मासिक भाडा मात्रै क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने भनिएको छ । विद्यालयले भने निर्माण खर्चको ५० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालयको जायजेथाबाट समेत ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने सकिने सम्झौता गरिएको छ, जसका कारण पनि विद्यालय पक्ष निर्माण कम्पनीलाई कडाइ गर्न सक्दैन ।

‘ठमेलजस्तो ठाउँमा ठेकेदारले १० वर्षमै लगानी उठाउँछ,’ एक शिक्षकले भने, ‘सटरबाटै करोडौं उठाइसके ।’ सम्झौतामा विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक एवं अहिलेका सहायक प्रअ प्रवीण न्यौपानेले समेत ठेकेदारको पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।