सरकार र मानव अधिकार आयोगबीच चर्काचर्की

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दागर्दै पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दिए ।

शर्माले दर्ता भएकै विधेयक पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने र आयोगको 'ग्रेडिङ' घटुवा हुने चेतावनी दिएका थिए । १ सय २२ मुलुकमा मानव अधिकार आयोग छन् जसमा 'ए' ग्रेडमा रहेका ७१ देश छन् ।

नेपाल २०५७ सालको स्थापनाकालदेखि 'ए' ग्रेडमा पर्दै आएको छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा आयोगको स्वायत्तता र भूमिका मूल्यांकन गरेर 'ग्रेडिङ' छुट्याउने गरिन्छ । 'ए' ग्रेडबाट 'बी' मा झर्‍यो भने नेपालले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसमेत प्रयोग गर्न पाउँदैन । 'यो विषय सरकार र देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको छ,' शर्माले भने, 'सरकारले बलमिच्याइँ गरेरै हुबहु संशोधन विधेयक पारित गराए त्यसको नतिजा सरकारले नै भोग्नुपर्छ ।'

त्यसपछि कानुनमन्त्री ढकाल आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत भए । 'यो विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन्नँ । माइतीघरको प्रदर्शन र रिटायर्ड न्यायाधीशहरूले भनेकै आधारमा कानुन बन्दैन ।' आयोग अध्यक्ष शर्माले माइतीघर मण्डलामा भइरहेको प्रदर्शनले द्वन्द्वपीडितहरूलाई समेत अन्योलमा पारेको प्रसंग जोड्दै विधेयकका प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

'मानव अधिकारका नाममा जीविका चलाउने र द्वन्द्वपीडितका मुद्दा बोकेर जागिर खानेहरूको स्वार्थ पूरा गर्न सरकार तयार छैन,' मन्त्री ढकालले भने, 'यस्ता क्रियाकलापबाट सरकार विचलित हुँदैन ।' उनले द्वन्द्व समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउनेप्रति मावन अधिकारवादीहरू लागेको आरोप लगाए । समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मन्त्रीलाई जवाफ दिँदै भनेका थिए, 'मण्डलाबाट संविधान त बन्यो भने ऐन किन बन्न सक्दैन ?'

आयोगलाई कार्यकारिणीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने प्रावधानसहित ल्याइएको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । सम्बद्ध तथा सरोकारवाला संघसंस्था र विपक्षी दलको व्यापक विरोधका कारण विधेयक सार्वजनिक भएको छैन ।

आयोगका मुख्य सरोकार विधेयकको प्रस्तावनाबाट 'स्वायत्तता र स्वतन्त्रता' शब्द हटाइएको छ । यसलाई आयोगले संविधानको धारा २९३ को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको २०६९ पुस २० गतेको रिट आदेशको भावनाविपरीत भनेको छ । संविधान र अदालतको व्याख्याले समेत आयोगलाई 'स्वायत्त र स्वतन्त्र' भनेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनुपर्दा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसअघि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । 'महान्यायाधिवक्ता सरकार होइन, सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो,' आयोग प्रवक्ता वेदराज भट्टराईले भने । आयोगले मुद्दा चलाउँदा प्रमाणको जाँच गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ ।

'मानव अधिकारको उत्तरदायित्व सरकारले लिने हो, सरकारको कानुनी सल्लाहकारले होइन,' आयोगको भनाइ छ, 'विधेयकमा भएको यही प्रावधान पारित भए नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गुम्न पुग्छ ।' आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानको व्यवस्थालाई खण्डित गरी ल्याइएको विधेयकको प्रावधानप्रति कांग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताए ।

'आयोगको भूमिकालाई कमजोर बनाउने विधेयक फिर्ता लिई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'विधेयक सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर ल्याउनुपथ्र्याे । तर, सरकारले अनुदार शैलीमा विधेयक ल्याएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई बदनाम गराउँछ ।'