तीन संवैधानिक आयोग कामविहीन

तीनवटै आयोगको ऐन २०७४ सालमा जारी गरिएका छन् । गत कात्तिकमा ती आयोगको कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारी खटाइएका छन् । जसमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत कर्मचारी छन् । संघीयताअनुकूल कर्मचारी समायोजन हुँदा कतिपय हेरफेर भएका छन् ।

जनजाति आयोगको कार्यालय ललितपुरको हरिहर भवनको हातामा छ । आयोगमा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल सदस्य सचिवसहित आठजना कर्मचारी कार्यरत छ । जनजाति आयोगले ऐनअनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण र विकासको नीति तर्जुमा गरी सिफारिस पनि गर्नुपर्छ । अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष योगदान गरेको आदिवासी जनजाति, स्नातक उपाधि प्राप्त, पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

'आयोगको कार्यालय स्थापनासँगै कर्मचारी खटाइयो तर सरकारले अध्यक्षलगायत सदस्य नियुक्त नगर्दा संवैधानिक कार्ययोजनालाई अघि बढाउन सकेका छैनौं,' जनजाति आयोगका सचिव देवीराम भण्डारीले भने, 'पदाधिकारीको रिक्ततामा कार्ययोजना अघि बढाउन सकिने/नसकिने भन्नेबारे छलफलका क्रममा छौं ।'

दलित आयोगका कार्यालय जावलाखेलमा छ । उक्त आयोगका सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत ११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण, संवर्द्धन, सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग व्यवस्था गरिएको हो । आयोगले विगतमा भएका दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा समुदायको उँचनीच दर्शाउने, जात, जातिका आधारमा सामाजिक विभेद न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ ।

'यो आयोग पुरानै भए पनि संवैधानिक बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन,' आयोगका उपसचिव गिरिराज ज्ञवालीले भने, 'पदाधिकारीको अभावमा संविधानबमोजिमका कुनै काम भएको छैन । दलित जातिमा परेको अन्यायका उजुरी, मुद्दा र नियमित कार्यालयको काम गर्दैआएका छौं ।'

महिला आयोगको कार्यालय काठमाडौंको भद्रकालीमा छ । आयोगमा ४० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । पुरानै संरचना तथा विभिन्न परियोजना सुचारु रहेकाले ४६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षत्रीले जनाए । संंविधान तथा कानुनप्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन महिला आयोग व्यवस्था गरिएको हो । आयोगले महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी व्यवस्था तथा लैंगिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सुझाव दिनेछ ।

'पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन,' क्षत्रीले भने, 'आयोगको आधिकारिक धारणालाई प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिने, गतिविधिमार्फत सरकारले दिनुपर्ने सुझावका कार्य हुन सकेको छैन ।' आयोगले नियमित गर्दै आएको घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका उजुरीमाथि सुनुवाइ कार्य सुचारु राखेको जनाइएको छ ।