जग्गा विवादमै बित्यो ९ वर्ष

१० नयाँ सहरमध्ये आठबीस नगरपालिकामा अन्य जिल्लाको तुलनामा कम काम भएको प्राविधिकको भनाइ छ । अहिलेसम्म सडक सोलार बत्ती, मसानघाटमा प्रतीक्षालय, तीन सय पाँच मिटर सडक कालोपत्रे, सिगौडीको कुमालखाडादेखि निमायलसम्म कच्ची सडक र राजमार्गमा चार प्रतीक्षालय मात्र बनेका छन् । जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत बगरखेत र खेडावाडा नयाँ सहरका लागि छानिएका छन् । बगरखेतमा मुआब्जा विवादले काम रोकिएको छ भने खेडावाडामा डीपीआर सम्पन्न भई जग्गाधनीको लालपुर्जा र नक्सापासको कागजात संकलन भइरहेको छ ।

स्थानीयको सक्रियता कम भएको र सानातिना विवादले काममा ढिलाइ भएको आयोजनाप्रमुख जगदीश लामिछानेले दाबी गरे । चालु वर्ष विनियोजित ७ करोड ५० लाखमध्ये आयोजनाले काम गर्न नसकेर ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । आयोजना उपप्रमुख भूपराज पौडेलले समयाभावका कारण खर्च गर्न नसकिने भएकाले बजेट फिर्ता भएको जनाए । समायोजनले गर्दा कर्मचारी अभावसँगै विनियोजित रकम खर्चन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

'फरकफरक स्थानमा जग्गा लिँदा मुआब्जाको समस्या परेको हो,' उनले भने, 'रकम खर्च हुने भनेको लेन्ड पोलिङमा हो तर मुआब्जाको विवाद केन्द्रमा पुगेकाले अहिले कार्यालयले सानातिना काम मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।' उनले प्राविधिक समस्याका कारण पनि काममा समस्या भइरहेको जनाए । १३ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा तीन प्राविधिक र चार प्रशासनिक कर्मचारी मात्र छन् । लामो समय कार्यालय सहयोगीले धानेका थिए । कार्यालय दैलेखमा राखिए पनि आर्थिक कारोबार सुर्खेतबाट हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।

उपप्रमुख पौडेलका अनुसार सहरी विकासका लागि ९९ कित्ताको १ सय ३७ रोपनी अधिग्रहण प्रक्रिया मुआब्जा विवादकै कारण रोकिएको छ । आयोजनाको डीपीआर बनाउने काम भए पनि भौतिक निर्माण सुस्त छ । तत्कालीन कार्यालयप्रमुख सञ्जीव साहले नयाँ सहरका लागि आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्दा काम हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनविपरीत मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले नियमअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी दिएका थिए । तर हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

आयोजनाले उज्यालो सहर कार्यक्रमअन्तर्गत पहुँच भएकालाई मात्र सौर्य ऊर्जा वितरण गरेको स्थानीय हरिदेवी माझीले बताइन् । 'सबैको पायक पर्ने स्थानमा सोलार जडान गर्नुपर्नेमा टाठाबाठा र पहुँच भएका व्यक्तिको घरअगाडि मात्र जोडिएको छ,' उनले भनिन्, 'आयोजनाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।'

राकम कर्णाली ५ स्थित बगरखेतमा ल्यान्डपोलिङको जिम्मा लिएको मैत्री कन्सल्टेन्सीले उक्त काम पूरा भइसकेको जनाएको छ । जग्गा विकास आयोजनालाई सम्पूर्ण जग्गाको जिम्मा दिइएको कार्यालयको भनाइ छ । पछिल्लो समय जग्गा विकास आयोजनाले सम्पूर्ण जग्गाको २४ प्रतिशत मुआब्जा कटौती गर्दै ७६ प्रतिशत जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भएको जनाएको छ । जग्गाधनी भने आयोजनाले छलकपट गरेको बताउँछन । साबिक नगरविकास समितिका अध्यक्ष पदम माझीले जिम्मा लिएका कन्सल्टेन्सीले काम गर्न नसकेको बताए ।

स्थानीय सिंहराज शाहीले बगरखेतमा रहेको सबै जग्गा आयोजनाले कब्जा गरेको गुनासो गरे । उनको १७ रोपनी जग्गा आयोजनाले प्रतिरोपनी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने भन्दै लिएको छ । आठबीस नगरपालिका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले छिट्टै आयोजनासँग सहकार्य गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताए ।