रेलवेको जग्गा फिर्ता
जनकपुर — जनकपुर रेलवेले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८ कट्ठा १० धुर जग्गा ३० वर्षपछि फिर्ता पाएको छ । ०४५ सालमा निजी कम्पनीका नाममा पारिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रेल विभागका नाममा दर्ता गरेको हो ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरले जनकपुर उपमहानगरपालिका १, मिल्स एरियास्थित जानकी राइस एन्ड आयल मिलका नाममा दर्ता रहेको सिट नम्बर १३५६-१३ का कित्ता नम्बर १५७ र १५८, सिट नम्बर १३५६-८ का कित्ता नम्बर ३४७ र ३४८ को ८ कट्ठा १० धुर जग्गा वैशाख १२ गते रेल विभागको नाममा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिइएको विभागका डीजी बलराम मिश्रले जानकारी दिए ।
जनकपुर रेलवेका अनुसार विसं १९९४ को 'मास्टर प्लान' मा उक्त जग्गा रेलवेका नाममा दर्ता थियो । २०४५ सालको सहरी नापीमा भने जानकी राइस एन्ड आयल मिलको नाममा दर्ता गराइयो ।
रेल्वेले जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले रेलवेको पक्षमा निर्णय गरेका थिए । लगत्तै मिलका सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगे । रेलवेका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला मालपोत कार्यालय जनकपुरले उक्त जग्गा पुनः जानकी राइस एन्ड आयल मिलको नाममा दर्ता गरेको थियो ।
२०६२ असोज १० गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेकै फैसलालाई सदर गरिदियो । धनुषा जिल्ला अदालतले रेल लिकभन्दा ३ सय मिटर उत्तरको जग्गा रेलवेको भएको फैसला सुनाएको ओझाले जानकारी दिए । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि रेलवेले २०६८ सालमा पुनः जिल्ला अदालत गुहारेको थियो । तर रेलवेका अधिकारीहरूले चासो दिन छाडेपछि मुद्दा तामेलीमा गयो र जग्गामाथि रेलवेको हकभोग स्थापित हुन सकेन ।
रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा बलराम मिश्र रेल विभागको डीजी भएपछि जग्गाप्राप्तिका लागि पुनः पहल भएको थियो । डीजी मिश्रका अनुसार मन्त्रालयले माघ ६ गते मालपोत कार्यालय धनुषालाई दर्ता बदर तथा लगत कट्टा गरी दिनेबारे पत्र लेखेको थियो । रेल्वेको अतिक्रमणमा परेका सबै जग्गा फिर्ता लिइने मिश्रले बताए ।
उक्त जग्गा जानकी राइस एन्ड आयल मिलका नाममा दर्ता रही भोगचलन पनि आफूहरूले गर्दै आएको मिल सञ्चालकमध्येका कृष्ण गिरीले बताए । जनकपुर नगरपालिकाका पूर्वमेयरसमेत रहेका गिरीले आफूहरूको पुस्तैनी जग्गा सत्ताको दुरुपयोग गरी दर्ता बदर गरिएको आरोप लगाएका छन् । गिरीका अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अदालतका कर्मचारी तथा सम्बद्ध प्राविधिकले जग्गा फेला पार्न सकेनन् ।
उक्त जग्गालाई यथास्थितिमा राख्न तथा पुराना घर-टहरा नभत्काउन उच्च अदालत जनकपुरको इजलासले २०७४ कात्तिक २१ गते निषेधाज्ञाको आदेश सुनाएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा समेत उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले दर्ता बदर गर्न नहुने तर्क गिरीको छ ।
'उच्च अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गा दर्ता बदर गर्नु अदालतसमेतको अवज्ञा हो । हामी अदालत जान्छौं,' उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ ११:१०
