गैरबजेटबाट ३ अर्ब थुतिँदै

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब २७ करोड र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ७५ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी माग गरेका छन् । चैत र वैशाखको पहिलो साता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका ती मन्त्रालयले विनियोजनका लागि दबाब दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर एकै प्रकृतिका र फुटकर योजनामा बजेट माग भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने हच्केको छ ।

'गैरबजेटरी रकम प्रदेशसभाबाट स्वीकृत नभएको बजेटको हिस्सा हो,' आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यो रकम जथाभावी खर्चिन मिल्दैन । सरकारको थप नयाँ कार्यक्रममा मात्र त्यो रकम खर्च गर्न मिल्छ । तर, तीनवटै मन्त्रालयले एकैखाले योजना पेस गरेर रकम मागेका छन् ।' मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' र 'मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान' का लागि गैरबजेटरीबाट झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानका लागि साइकल खरिद र विद्यालयमा छात्रा शौचालय र स्वच्छता अभियानका लागि पोखरीको डिल निर्माण, सरसफाइ र जनचेतनामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले थप बजेट माग गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यी दुवै अभियानको कुल बजेटभन्दा बढी रकम थप मागेका हुन् ।

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानका लागि संघीय सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान पनि दिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो अभियानका लागि ६१ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो अभियानअन्तर्गत प्रदेशभर छोरी बिमा कार्यक्रम लागू छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गाडी खरिद र अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि पनि थप बजेट माग गरेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्कुल र स्वास्थ्य चौकीको भवन, पर्खाल र अन्य बन्दोबस्तका लागि गैरबजेटरी रकमबाट १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमध्ये ७० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ रकमान्तर गरेर फुटकर योजनामा पैसा खन्याएको छ । मन्त्रालयले फेरि फुटकर र छिन्नभिन्न योजनाकै लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले सोमबार सप्तरीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो मन्त्रालयको २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँकोे सिलिङ तोकिए पनि १ अर्ब ७० करोडको मात्रै योजना स्वीकृत भएको र मन्त्रालयकै बाँकी रकम थप मागिएको स्विकारे । 'त्यो हाम्रै मन्त्रालयको पैसा मागिएको हो,' मन्त्री साहले भने । गैरबजेटरीबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले थप मागेको रकममा शैक्षिक सामग्रीका लागि अनुदानका योजना पनि समावेश छ । 'स्वीकृत बजेटमा जुन-जुन योजना छन्, तिनै योजनामा फेरि थप रकम मागिएको छ,' आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा सांसदले दिएको योजनाका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ र अन्य योजनासहित ७५ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरीबाट माग गरेको हो । थप बजेटका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पेस गरेको योजनामा सडकमा माटो भर्ने, ग्राभेल गर्ने, कालोपत्रे गर्ने, पोखरीको डिल निर्माण र सौन्दर्यकरणलगायत छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग गैरबजेटरीमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेशका मन्त्रालयहरूले त्यही रकममा आँखा गाँडेका हुन् ।

'कर्मचारीको कमजोरीले रकमान्तर'
राजविराज (कास)- प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले मन्त्रालयका कर्मचारीकै कमजोरीका कारण बजेट रकमान्तर गर्नुपरेको बताएका छन् । उनले आवश्यक योजनामा मात्रै रकमान्तर गरिएको दाबी गरे ।

'अस्वाभाविक खालका योजना तथा संघीय सरकारको योजनासित जुध्ने खालको योजनाको बजेट रकमान्तर गरिएको छ,' उनले सप्तरीको हनुमाननगरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'रकमान्तर गरिएको बजेटमा प्रदेशभरिको योजना समेटिएको छ ।'

मन्त्री साहले कर्मचारीका कारण रातो किताबमा योजना राख्दा धेरै कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै भने, 'रकमान्तर गरेर कालो किताबलाई रातो किताब बनाएका छौं । जस्तो- झुल वितरणमा ५ करोड रुपैयाँ थियो, त्यो अस्वाभाविक लाग्यो, त्यस्तै प्रकृतिका अन्य अस्वाभाविक योजनाबाट रकमान्तर गरी विद्यालय र अस्पताल निर्माणमा दिइएको छ ।'