काठमाडौँ — राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि मात्र प्रि-बजेटको सैद्धान्तिक छलफल गराउने सरकारको तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रि-बजेट छलफलपछि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा तोडेर संघीय संसद् छल्न खोजिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट संघीय संसद्को दुवै सदनमा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रमपछि छलफल गराउनु संसदीय मान्यताविपरीत भएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ । 'सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दै छ,' राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, 'सरकारको नीति आइसकेपछि प्रि-बजेट छलफलको औचित्य छैन ।'
कांग्रेस संसदीय दल बैठकले सरकारले संसद् र जनप्रतिनिधिलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको ठहर गरेको छ । 'हामी संसद्मा सशक्त विरोध गर्छौं,' पाण्डेले भने, 'नीतिमा टेकेर बजेट बनाउने हो । नीतिमा सुधार गर्न सुझाव दिन नपाउने हो भने विपक्षीलाई पेल्न खोजेको बुझ्नुपर्छ ।'
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आइतबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर सरकारले तय गरेको छलफल कार्यक्रमको कार्यसूचीप्रति आफ्नो विरोध रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले सदनमा प्रि-बजेटको सैद्धान्तिक छलफल नगरी नीति-कार्यक्रम पेस गरे आफूहरूले सशक्त विरोध गर्ने जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए ।
सत्तापक्षले भने व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई ख्याल गरेरै नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको बताएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले असहज परिस्थतिका बेला भएका सन्दर्भलाई नजिर नबनाउन आग्रह गरे । उनले अहिले सरकारले सुल्टो नीति लागू गर्न खोजेको बताए ।
नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले एउटा थिति बसाल्न खोजेकाले यसलाई शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, 'सरकारको यो निर्णय वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ ।' बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि सदनमा छलफल गर्नुपर्ने नीति रहेको भन्दै पोखरेलले राष्ट्रपतिले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षीले छलफल क्रममा सल्लाह दिन सक्ने बताए । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि पि्र-बजेटमा छलफल गर्ने सरकारी तयारी छ । जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
बालुवाटार प्रकरणमा कसैलाई नजोगाइयोस् : निधि
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किन्नेलाई नजोगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
ज्वाइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेसन सेन्टर (जेटीयूसीसी) द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउनेलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाए । निधिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी आवासभित्र र वरपरको जग्गा कब्जा गर्ने जोकोही भए पनि कारबाही दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।
'ललिता निवास (बालुवाटारको जग्गा) काण्डमा दोषीलाई जोगाउने खेल भइरहेको छ,' उनले भने, 'झारा टार्ने काम नहोस्, जोसुकै संलग्न भए पनि वा जसले भ्रष्टाचार गरे पनि कारबाही होस् ।' बालुवाटारको अतिक्रमित सरकारी जग्गामध्येबाट नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ८ आना जग्गा छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेका छन् । निधिले प्रधानमन्त्री ओली आफैं महासचिव पौडेललाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाए ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०७:४१
