कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

प्रदेशले कैद तोक्न नपाउने

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघ (केन्द्र) सरकारले अपराधको अनुसन्धान र दण्ड, सजाय निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न थालेको छ । कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने संघको प्रस्ताव छ । 

प्रदेशले कैद तोक्न नपाउने

सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा फौजदारी कसुरका रूपमा कायम हुने विषयलाई संघमातहत राखिएको छ । फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने भनिएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेश कानुनअनुसार कुनै अपराध कार्यमा संलग्नलाई कैद, जरिवानालगायत सजाय तोक्न पाइने छैन ।


यसअघि ल्याइएको प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अलग-अलग विधेयकमा पनि शान्तिसुरक्षा स्थापना तथा अपराध अनुसन्धानमा प्रदेशको भूमिका कमजोर बनाइएको छ । अहिले ल्याइएको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि राज्यका तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकार संघमा सीमित गरिएको छ ।


त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धानको जिम्मा पनि केन्द्र सरकारसँग मात्रै रहने भनिएको छ । त्यसप्रति प्रदेशको आपत्ति छ । प्रदेशका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् । संविधानले दण्ड जरिवानाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको तर त्यसविपरीत संवैधानिक अधिकार खुम्च्याउने गरी संघ सरकारले कानुन ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको प्रदेशका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।


प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले फौजदारी संहिताले तोकेका अपराध अनुसन्धान संघले गर्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य कानुनले सिर्जना गर्ने फौजदारी दायित्वमा प्रदेशको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताए । 'संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको अनुसूची ६ मा प्रदेशलाई दण्ड जरिवानाको अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'दण्ड जरिवाना भनेको के हो ? प्रदेशले बनाउने कानुनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएन भने ती कानुन निष्प्रभावी हुन्छन् ।'


उनले विधेयकको दफा ८ मा उल्लिखित संघ कानुनबाट व्यवस्थित गरिने विषयलाई पुनर्लेखन गरेर प्रदेशको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बताए । संविधानअनुसार एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका दर्जनौं विषयमा काम गर्न र नियमन गर्न प्रदेशले कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ ।


झाका अनुसार उद्योग, वन, प्रहरी, वातावरण, कर्मचारी प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्थापनलगायत अनेकौं विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबाट हुने भनिएको छ । त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश तहबाट हुने गरी कानुनी व्यवस्था भने प्रदेश कानुनमा राख्न सकिने प्रस्ताव छ ।


प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने तर सजाय तोक्न नपाउने व्यवस्थाले संघीयताको व्यवहार कमजोर हुने बताए । 'संविधानले विभिन्न विषयमा प्रदेशलाई कानुन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशभित्रको विधि व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने वैधानिक थलो प्रदेशसभा हो,' उनले भने, 'फौजदारी दायित्व निर्धारण हुने कानुन पनि प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमै रोक लगाउन खोज्दा प्रदेशका कानुन प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।'


दण्ड सजाय निर्धारण नभएको कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन हुने बताए । 'सजाय हुन्छ भन्ने डरले कानुनको पालना हुन्छ तर सजाय नहुने भएपछि कानुन कमजोर हुन्छन्,' उनले भने । विधेयकमा प्रदेशबाट सञ्चालन तथा प्रशासन हुने कुनै विषयलाई फौजदारी कसुर कायम गरी कैद सजाय गर्नुपर्ने भएमा त्यो संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?