मनोहरा नदीको ५० रोपनी व्यक्तिका नाममा

ल्यान्ड पुलिङ गरी घडेरी बिक्री गर्दै आइरहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले ल्यान्ड पुलिङका लागि पहल गर्दा अचानक यो तथ्य खुलेको हो ।

२०२१ को नापीअनुसार नदी भएका ठाउँमा अहिले व्यक्तिको जग्गा देखिन्छ । नक्सामा अहिले पनि जग्गा भएकै ठाउँमा नदी छ तर फिल्डमा भने बहाव परिवर्तन गरेका कारण नदी अरूकै जग्गामा छ । ‘ल्यान्ड पुलिङका लागि तयार हुँदा हामीलाई थाहा भयो,’ आयोजनाका प्रमुख इन्द्रमान सिंहले भने, ‘नदी अहिले व्यक्तिका जग्गामा बगिरहेको छ भने नदीको वास्तविक ठाउँ अरूले नै कब्जा गरेका छन् ।’

२०३० तिर नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि उक्त जग्गा भूमाफियाले आफ्ना नाममा लगेको भेटिएको आयोजनाले जनाएको छ । २०३७ असोज २६ गते ऊक्त जग्गा व्यत्तिका नाममा पास भएको मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । साबिक दिव्येश्वरी ७ ख को कित्ता नम्बर २४५ को ५० रोपनी मनोहरा नदी हो । कित्ताकाट हुँदै जाँदा २५७ र पछि २५८ कायम भएको छ । त्यसपछि विभिन्न समयमा कित्ताकाट हुँदै २०५८ बाट २६३, २०६४ र २६५ कायम भएको छ । २६३ कित्ता काटिएर २६६ र २६७ कायम भएको आयोजनाले उपलब्ध गराएको कागजातबाट देखिन्छ । हाल ती कित्ताहरू श्यामजंग सिजापति, राजेन्द्रकुमार सिजापति, सुवर्णकुमार सिजापति र प्रेमजंग सिजापतिका नाममा छन् । २६६ कित्ता डण्डपाणि उपाध्यायको नाममा दर्ता छ ।

विभिन्न समयमा बेचबिखन हुँदै जाँदा २८३ नम्बर कित्ता तेजनसिं द्वारेलगायत दुई जना र २८४ नम्बर कित्ता पुरुषोत्तमप्रसाद पौडेलका नाममा रहेको छ ।

२६७ नम्बर कित्तालगायतको १३ रोपनी जग्गा दर्ता बदर भएको छ । ‘नदी नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देख्दा हामी त छक्कै पर्‍यौं,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि खाली भएको मौका छोपी भूमाफियाले जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएका हुन् । ‘हामीले रोक्का राखेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर भूमाफियाहरू अदालतदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र लगाएर जग्गा किनबेच गराउन लागिपरेका छन् ।’

आयोजनाका अनुसार उक्त जग्गामा हाल पर्खाल लगाइएको छ । नदीलाई पुनः साबिककै ठाउँमा फर्काएर हाल नदी रहेको जग्गामा ल्यान्ड पुलिङ गरिने आयोजनाको तयारी छ । ‘नदीलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने र हाल बगिरहेको ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङमार्फत क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘नदीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन पहल भइरहेको छ ।’

मनोहरा आयोजनाको जग्गा अहिले करिब ४५ लाख रुपैयाँ प्रतिआनामा बिक्री भइरहेको छ । ‘नदीको उक्त जग्गा भने प्रतिआना ५/७ लाख पाए पनि बेच्न लबिइङ भइरहेको छ । सस्तोमै भए पनि बेचेर उम्कन पाए हुन्थ्यो भनेर चलखेल गरिरहेका छन्,’ उनले भने । हाल आयोजनाले त्यस क्षेत्रमा करिब २७ सय रोपनी जग्गा ल्यान्ड पुलिङ गर्ने क्रममा छ ।

सांसद महेश बस्नेतले भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर जग्गा फर्काउन पहल गरिरहेका छन् । अर्यालले मुलुकभर सरकारी जग्गा मिचिएको उजुरी आएपछि मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको बताइन् । ‘नदीको जग्गा मिचिएको उजुरीपछि छानबिन अघि बढाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो भेटिए छानबिन गरेर फिर्ता ल्याउन पहल गर्छौं ।’