'मापदण्ड विपरीतका पम्प रोक'

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संक्षण समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले विगतमा मापदण्ड विपरीत पेट्रोलपम्प खोल्ने अनुमति दिएको उदाहरण पेस गर्दै तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरे ।

‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि सार्वजिनक स्थलको अतिक्रमण बढेको छ । कालीमाटी सडकमै २ पम्प छन्,’ सांसद प्राकाश रसाइलीले भने, ‘पुलको मुखमै रहेको पम्प वर्षौंदेखि किन हटाइएको छैन ?× अनुगमन फितलो भयो ।’ सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पम्प व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए । राजमार्गमा गाडी रोकेर तेल हाल्नुपर्ने अवस्थाको चित्रण गर्दै उनले आपूर्ति मन्त्रालय र निगम भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारको अखडा भन्ने बुझिएको बताए ।

सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रहरी र सेनाकै कार्यालयमा जोडेर पम्प राखेको प्रसंग कोट्याउँदै दुर्घटना पश्चात हुने क्षतिको ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रहरी र सेनालाई पम्प राख्ने मापदण्ड लाग्ने कि नलाग्ने ? जताततै सार्वजनिक जमिन कब्जा भएको छ,’ उनले भने, ‘पैसा खाएर चलखेल हुने गरेको छ ।’ उनले ठूला राजमार्गमा चलखेलका कारण मापदण्ड विपरीत पेट्रोलपम्प राखेको दाबी गरे । सांसद प्रमोद साहले सरकारी नीतिले व्यापारीलाई बढी फाइदा भएको बताए ।

सर्वसाधारणका लागि अनुदानमा ग्यास दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै साहले भने, ‘विगतकै जसरी कर्मचारी र निगमको मिलेमतोको अन्त्य नभए परिणाम देखिँदैन ।’ सांसद देवेन्द्र पौडेलले पेट्रोलपम्प राख्ने दीर्घकालीन नीति बनाउन सुझाए । पहाडी भेगका ठूला सडक बन्दै गएको अवस्थमा त्यस्ता क्षेत्रमा पम्प खोल्नुपर्ने बताए ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले प्रभावकारी अनुगमनको नीति तय गरेको बताए । उनले नयाँ पेट्रोलपम्पको मापदण्ड विपरीत कुनै निर्णय नहुने बताए । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नर्देशन दिएको छ । पाइप लाइन विस्तार र तेल भण्डारणको विषयमा समितिले अनुगमन र अवलोकन गर्न, राजविराज विमानस्थलमा जहाजका लागि तेल रिफिलिङ गर्न डिपो राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।