विस्तृतमा पढ्नुहोस् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिव १ घण्टा ५० मिनेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्न लगाइन् । ४६ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका महत्वकांक्षी साथै पुरानै योजनाहरु समावेश गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीयसंसदका माननीय सदस्यहरू,
१. संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतः सङ्क्रमणकालसमाप्त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामय सङ्घीय संसदकोदुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।
२. राष्ट्रलाई निरङ्कुश सामन्ती शासनप्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताकाप्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालोयुगमा पुर्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रतिश्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्त्रर जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्तगर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्नचाहन्छु।
३. गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैलेगरेको सम्बोधनमार्फत् सरकारको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिकआदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत भएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रियआकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य,रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्धारण गरिएको थियो। नीति रकार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्कमा नतिजा ल्याउने सङ्कल्पगरिएको थियो। यिनै राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजाल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ।
४. यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। नेपाली जनताको त्याग,बलिदान र लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वकसंस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्नत बनाइएको छ। सबै किसिमका सङ्क्रमण अन्त्यभई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ।
५. लोकतन्त्र हामी नेपालीको सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो। सङ्घीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रणाली हो। जन्मसिद्धश्रेष्ठतालाई अस्वीकार गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमाकार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रियएकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय,समानता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौं।
६. राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ।सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीयप्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धीसंवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ र गर्दै जानेछ। जनताकोपूर्ण लोकतन्त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृतएवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ।
७. संविधान कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफलभएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्घीय संरचनानिर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। मौलिक हक सुनिश्चित गर्नेसबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिकरूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानकोसर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन।
८. पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ। राष्ट्रियएकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ। द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमाविकसित हुँदैछ। जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानकोप्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिकोअसाधारण उपलब्धि हो।
९. राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढहुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्ट्रियमुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेको छ।
१०. राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनताकासमस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल, दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि नैहुन् भन्ने विश्वास बलियो हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण रविकास निर्माणको अगुवाइ, अनुगमन एवं जनताको सुखदु:खमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदैछ।
११. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावशालीप्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ। छिमेकीमित्रराष्ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालकोविकास प्रयासमा मित्रराष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्भाव वृद्धि भएकोछ।
१२. मित्रराष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा गणतन्त्रनेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतमा पहिलोपटक हालै मैले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणबाटदुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखीनेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमासहयोग पुर्याउन चीन सरकार तयार भएको छ। भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथापारवहन प्रोटोकललगायत अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्।
१३. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रप्रमुखतथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्न भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा राष्ट्रको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको छ। महिला र विकाससम्बन्धीसंयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन,पोल्याण्डमा सम्पन्न भएको दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलन, कतारको भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, स्वीट्जरल्याण्डकोडाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्च एवम् कोष्टारिकामा सम्पन्न भएकोकार्यक्रमहरूमा नेपालले शान्ति प्रक्रिया, हिमालीपर्यावरण, दिगो विकास, महिला सशक्तीकरण रनेपालको विकासको बारेमा स्पष्ट धारणा राखेको थियो। भारत र चीनसँगको उच्चस्तरीय भ्रमणकोआदानप्रदानबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेको छ।यी सबै भ्रमण रसहभागितावाट द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा उल्लेखनीयउपलब्धि हासिल भएको छ।
१४. अन्तर-प्रदेश परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाटसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीयतहहरूको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारकोअवस्थासमेतका आधारमा वस्तुगत र वैज्ञानिक ढाँचा तयार गरी सन्तुलित किसिमले वित्तीयहस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। देशभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूकोअद्यावधिक आँकडासहितको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइलको ढाँचा तयार भएको छ।
१५. मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणामदेखिन थालेको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ।राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधारतयार भएको छ।
१६. सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रकापरियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएकोसन्देश प्रवाहित भएको छ। पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिएको छ।
१७. सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ। विगतका राम्राप्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायमगरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको छ।
१८. सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण रविकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितगर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान रआयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ।
१९. विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने विश्वास मजबुत हुँदै गएकोछ। नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ। समुद्र र जलमार्गमा नेपालकोझण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने,पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमापानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउने र आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत्सूचना प्राप्त हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामीविकास गर्नसक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ।
२०. जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ। मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसवपीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्न सरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ। हावाहुरीपीडितजनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारा र पर्सा पुगेको छ। जोखिमपूर्णढङ्गले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्गे पुल लिएरसरकार धौलाकोट पुगेको छ। तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगर्न झोलुङ्गे पुल लिएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ।
२१. यस वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
२२. अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनका लागि संरचना निर्माण, प्रविधि तथापूँजीको खोजी, प्रतिभाहरूको पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ।
२३. नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ। एकवर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व-पश्चिमराजमार्गको नारायणघाट-बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यहीआर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। मित्रराष्ट्रचीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागिप्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
२४. निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखराक्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ। विभिन्नसात आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेकापाँच आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
२५. एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९० किलोवाट घण्टाले वृद्धिभएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। नौ सयमेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। प्रसारणलाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ। भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग गरिएकोऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रियबजार उपलब्ध भएको छ। नि:शुल्क विद्युत्मिटर उपलब्ध गराई विपन्न उपभोक्ताहरूलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्धगरिएको छ।
२६. भारतको साहेबगञ्ज र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्जाल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाईनेपालको कोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउनेसम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। चीनका समुद्री र सुक्खाबन्दरगाह प्रयोग गरी विश्व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ।
२७. जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरीविपन्न जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
२८. विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयभर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालयस्थापना भएका छन्। हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारुभएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीकोस्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ।
२९. प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्यभूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। निर्धारित समयअगावैभेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
३०. भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको छ। सिमरामा विशेष आर्थिकक्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारितअवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएकोतातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ।
३१. सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटलनेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीयप्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षालगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्तहुने प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमकोतत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
३२. स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमारोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसियार जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ।
३३. एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणकोदायरामा ल्याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत्देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ।
३४. नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ।
३५. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई उच्चमनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ।
३६. मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेको छ। भ्रष्टाचार,तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायरगरिएको छ। सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कली बिलको प्रयोग, हुण्डीकारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ।
३७. परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालगायतकाकारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारीसेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धिगर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकार यी क्षेत्रमा सुधारगर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नेछ।
३८. यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरू उत्साहवर्धक छन्। सरकारले लिएका नीतिहरूकोकार्यान्वयनबाट सङ्घीयता, सुशासन रसमृद्धिका आधारहरू तयार भएका छन्। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्टिकोणर शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको छ।
३९. आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरोसरकार सफल भएको छ। यस कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण देशबासीदिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरू धन्यवादकापात्र हुनुहुन्छ।
४०. अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्टउपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकैतीब्र विकासको वर्ष हुनेछ। यस राष्ट्रिय अभियानमा सबै राजनीतिक दल रसरोकारवालाहरूको साथ र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु।
माननीयसदस्यहरू,
४१. समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमानेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमाराखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तावगरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रियआकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्।
४२. यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलतार रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगोविकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भाव, सुव्यवस्था र विधिको शासनकोप्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
४३. नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोलाभ आम नेपालीलाई महसुस हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
४४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर-सम्बन्धलाईसमन्वय,पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ। अन्तर-प्रदेशपरिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाईसुदृढ र सक्रिय बनाइनेछ। साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगतस्पष्टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेकार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यकजनशक्ति परिचालन गरिनेछ। आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारबाटप्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ।
४५. आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जनाहुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूकोसम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिलिइनेछ। एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका विकासका असलअभ्यासअर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकविकासका अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रदेशर स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाईप्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
४६. आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजनाकार्यान्वयन गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्धगरिनेछ। सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएकोमुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य,सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।
४७. लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नतबनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्णप्रयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी लगानी अर्थतन्त्रकाप्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिनेछ। निजी तथा सहकारीलगानीलाई यिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट ठूलाआयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ।
४८. पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिकोसुदृढ आधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन रअनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवकाआयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
४९. निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्नगरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियविमानस्थल सन् २०२१ को सुरुदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीब्रतादिइनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ।
५०. आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकीजलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ।
५१. आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ।
५२. भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।यस आयोजनाबाट सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत्उत्पादन हुनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मतगरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्नगरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्धगराइनेछ।
५३. आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं-निजगढद्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। उत्तर दक्षिणलोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम-कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधनसञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। कोसी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डकोट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
५४. आगामी वर्ष पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
५५. राष्ट्रिय लक्ष्यप्राप्तिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिकविकास गर्न मेरो सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।
५६. निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जनागरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथानिजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
५७. व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइनेछ,सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइनेछ, आवश्यक पूर्वाधारनिर्माण गरिनेछ, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानीलागत घटाइनेछ, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।
५८. उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदरतथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण र आवश्यकपूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिनेछ।
५९. आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताकालागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।
६०. मेरो सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। राष्ट्रियआवश्यकता परिपूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय उत्पादनवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिनेछ।अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट उत्पादनको नीति लिइनेछ।
६१. आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरुगरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमाल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिकक्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ।
६२. सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाटव्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर रतामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुनखानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरकोनिकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
६३. नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङगरिनेछ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गरिनेछ।
६४. बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमणवर्ष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति,परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्राकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६५. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनेव्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रियविमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिकविमानस्थल निर्माण गरिनेछ।
६६. हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान रअवतरण गर्नसक्ने गरी विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाईआपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ।
६७. तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमाविमानस्थल निर्माण गरिनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमापूर्वाधार निर्माण गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ।
६८. कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरणर व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहितगरिनेछ।
६९. सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो रमौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमाफलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीनअवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ।
७०. बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुलाक्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु, रेसम, सूर्यमुखी, सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस रघाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
७१. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धिगर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादनगरी निकासी गरिनेछ।
७२. सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजनाअवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरीपूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ। बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभराभन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेतउपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामातराई-मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधाउपलब्ध गराइनेछ।
७३. सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुगरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा माडी-दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुईवर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ। कालीगण्डकी-तिनाउ र तमोर-चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाकोअध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काईबहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिनेछ।नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमाल्याइनेछ।
७४. मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन रअन्य राष्ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदीकिनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्गलेप्रयोग गरिनेछ।
७५. बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वनसंरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपणवर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथाफलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायकोप्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ।
७६. नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीयक्षेत्रमा बायो-इञ्जिनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन रतराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
७७. सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकासगरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ। सहकारीसंस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथाबजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
७८. उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ।पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनगरिनेछ।
७९. मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेकासमस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरणगरिनेछ। भूमिको उपयोग भू-उपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमाल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिकखेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
८०. चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरकोरूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
८१. रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथास्तरोन्नति कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूकोविस्तार चार वर्षभित्र गरिनेछ।
८२. सडक सुरक्षा पर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकहरूलाईसुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ। मौजुदातथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइनेछ। आगामीआर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याई सबै ७७ जिल्लासदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीयतहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ।
८३. काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाडौं ररसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्रनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
८४. जयनगर-बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिकवर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरा-बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
८५. नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामापुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत,कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमाल्याइनेछ।
८६. नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरीविद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनगरिनेछ।
८७. निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत्थप गरिनेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टापुर्याइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुर्याइनेछ। उज्यालोनेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पुर्याइनेछ।
८८. निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडिप्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ररसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्ज कोरिडोरहरूमा ४ सय के.भी. क्षमताका प्रसारण लाइननिर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
८९. मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागिबाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण,युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण रसुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
९०. आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाकार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्रउपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार,स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, जेष्ठ नागरिकसुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदैलगिनेछ।
९१. विभिन्न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाईसमन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ।
९२. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोबार विद्युतीयमाध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षरकार्यान्वयनमा ल्याई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाइनेछ। योव्यवस्था स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।
९३. सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्रतथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यआगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
९४. आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचाननम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। नागरिकका सबै प्रकारका वैयक्तिकविवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समाविष्ट गरी यसलाई सामाजिकसुरक्षासहित सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीकोबैंक खाता हुने सुनिश्चित गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ।सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिनेछ।
९५. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिक अधिकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाटसर्वसाधारणले सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने, आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गुनासा रसमस्याहरू समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रिया एवं राष्ट्रिय गौरवकाआयोजनाहरूको अनुगमनका लागि तयार गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारीबनाइनेछ।
९६. यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहनप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिकयातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरुगरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधनसञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
९७. वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुखसहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीयतह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवासञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्तचार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ।
९८. शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपतिशैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
९९. आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ।
१००. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन रअनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथाप्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१०१. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामाल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकेन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ।
१०२. आगामी आर्थिक वर्षभित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमाएक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ, सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराइनेछ।
१०३. प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत्२४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
१०४. प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाउपलब्ध गराई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताकोअन्त्य गरिनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रियनिदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमाअत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१०५. वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताकोकेन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिकभवन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
१०६. विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक क्षमता विकासलाईप्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालितक्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ।
१०७. विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। पृथ्वीको भविष्य, जीवहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्टममा टकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघिबढाइनेछ।
१०८. विश्व तापमानमाभएको वृद्धिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गर्न स्थानीयतहसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
१०९. राष्ट्रिय तथाअन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगगर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण तालतलैयाहरूकोसंरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
११०. प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागिआवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्बाध उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ।
१११. तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ।
११२. नेपालकोमौलिक शान्ति प्रक्रिया, हिमाल, वातावरण, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विश्व शान्ति,क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तीकरणलगायतका साझा हितका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल गरी राष्ट्रियहित प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई विश्वसामु प्रभावकारी ढङ्गलेप्रस्तुत गर्दै जान आवश्यकताअनुसार सगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
११३. मेरो सरकारले सन्तुलित र अन्तर-सम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्नेक्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समग्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीतिलिएको छ।
११४. राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानीसङ्कुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ।विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत्परिचालन गरिनेछ। विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्थामिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सबै प्रकारकाआर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गरिनेछ।
११५. सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायमगरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वबढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।
११६. लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पूँजीबजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउनसम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालनगरिनेछ।
११७. औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलताविकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। औद्योगिकक्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ।
११८. सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौलाउद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशीलसंस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँगअग्र तथा पृष्ठसम्बन्ध कायम गरिनेछ।
११९. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूलपरिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धिगरिनेछ।
१२०. यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रियप्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रियव्यापार सहज बनाइनेछ। दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणकार्य सम्पन्न गरिनेछ।
१२१. स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अनावश्यक, विलासी एवंस्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ।
१२२. आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ। खाद्य तथा गैर खाद्यबजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ। योसरकार गठन भएपछि निर्माण सुरु गरिएको अमलेखगञ्ज-रक्सौल-मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियमपाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१२३. कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। प्रधानमन्त्रीकृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषणगरी पुनरावलोकन गरिनेछ। कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूलेलाभ लिनसक्ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ।
१२४. निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाईसमयमै उन्नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय मौलिक ज्ञान रप्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ।
१२५. बालीहरूको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविकर स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिकोप्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास रविस्तार गरिनेछ।
१२६. कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूलाक्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल. पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथैबायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिनेछ।
१२७. प्राङ्गारिक वस्तुहरूको उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्द्धनमार्फत्राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिनेछ। विषादिजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनकालागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ।
१२८. कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमारूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिकोऔद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्खलाकातहहरू र कृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ।
१२९. कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीनहाउस, भण्डार गृह, बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरूनिर्माण गरिनेछ। कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणकालागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ।
१३०. मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारीकायम गर्नेछ। सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ। जग्गाप्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्रमुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूकोबसोबास व्यवस्थित गरिनेछ।
१३१. सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज रपारदर्शी बनाइनेछ। नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्षभित्रसम्पन्न गरिनेछ।
१३२. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा रमूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी पुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रकाखोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्।
१३३. फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारीस्तरवाट सञ्चालन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३०प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ।
१३४. हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सहरहरूमाहुने वायु र ध्वनि प्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीयरूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विकासकोअवधारणा अवलम्बन गरिनेछ।
१३५. राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचना प्रणालीहरू जडान एवंविस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धिगरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१३६. धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाईप्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ। सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागिप्रमुख सहरहरूमा सब-वे र फ्लाइ-ओभर निर्माण गरिनेछ।
१३७. जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइनअवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नमुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१३८. सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरीसवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।
१३९. राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलकोव्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेशगर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरीकाठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमाउपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्नस्वच्छ सहर अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
१४०. आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमासुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ।
१४१. आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकासगर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाईव्यवस्थित गर्न जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजनाप्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरिनेछ।
१४२. काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्रनिर्माण गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीयसम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्तिक्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
१४३. काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सङ्घीय संसदभवन, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरूकोनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१४४. आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चारवर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा पुर्याइनेछ। निर्माणाधीन खानेपानीआयोजनाहरू सम्पन्न गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्धगराइनेछ।
१४५. पिउने पानी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
१४६. जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रणगरिनेछ।
१४७. खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामकतथा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१४८. सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनागर्न राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ।
१४९. मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधीन डाटा रिकभरी सेन्टरको निर्माण यसै वर्षसम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टरनिर्माण तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमारहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
१५०. साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिकसाइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहसहितकोसाइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१५१. आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागतव्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।
१५२. हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रैसुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनीप्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ।
१५३. छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धनगरिनेछ। सिनेमा तथा छायाङ्कनका लागि नेपाल आउने विदेशीको लागि आवश्यक पर्नेसम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। छायाङ्कनकालागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१५४. पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाकोविविधिकरण एवं स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोगभएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमाएकीकरण मार्ग निर्माण गरिनेछ।
१५५. मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेको भिन्नतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोगगरिनेछ। तराई-मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थानहरूलाई बिदामनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ।
१५६. गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सेवाको गुणस्तरवृद्धि गरिनेछ। पर्यटक उद्गम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ। नयाँ हवाईप्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँगसमझदारी एवं सम्झौता गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१५७. यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्रसम्पन्न गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण हुने गरी पुनर्निर्माणको अधिकांशकार्य आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ।
१५८. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामीदुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामीआर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
१५९. भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामीआर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। छूट भएका वास्तविक लाभग्राहीकोपहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१६०. अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाईनिरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाईविद्यालय भर्ना गरिनेछ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिकतह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा रविद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ।
१६१. विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागिसामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूकोउत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ। अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बनगरिनेछ। उद्यमशीलता, मर्यादा रअनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्नेशैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ।
१६२. विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारविकास गरिनेछ।
१६३. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार कार्यक्रमअन्तर्गतआगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। सबैसामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ।
१६४. मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिकोकार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।
१६५. प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाई आवश्यकपर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ। पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण,जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्नछात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ।
१६६. प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण रप्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिनेछ।
१६७. असल‚ सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकासगर्न विज्ञान, प्रविधि रअनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।
१६८. जनसाङ्ख्यिक बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूकोसमायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ।
१६९. विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशककारूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१७०. विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानहरूकोकार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ। चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालनगरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ।
१७१. देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरीप्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
१७२. युवाहरूको प्रतिभा पहिचान,परिचालनर प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। विज्ञानतथा प्रविधि एक्स्पो, प्रदर्शनी, महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमानेपालीहरूले गरेको आविष्कारहरूको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिनेछ। आगामीवर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१७३. आयुर्वेद, पञ्चकर्म, युनानी,योग र प्राकृतिक चिकित्सालगायतका विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थागरिनेछ।
१७४. स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन रस्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ।
१७५. मेरो सरकारले महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर र स्तन क्यान्सरजस्तारोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सरविरुद्धखोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमारहेको सिक्कल-सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।लामखुट्टेको टोकाइबाट फैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदमचालिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१७६. युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजीलगायतका सुविधाविस्तार गरिनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नैरोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ।
१७७. नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धीव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धीमापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गरिनेछ।श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१७८. वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिनेछ।वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइनेछ।
१७९. वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवंसुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्नेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१८०. मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिनेछैन। हिंसापीडित महिलाकोउद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरूविस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीमहिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१८१. समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति रकुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१८२. मेरो सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षणर हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ। सबै प्रकारकाहिंसाहरूको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइनेछ। बालबालिकाकोक्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। देशभरकाबाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ।
१८३. ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर-पुस्ता हस्तान्तरण गर्नसहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलनकेन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। उद्धार र संरक्षण गरी कुनै पनि बेसहारा, अशक्त,अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१८४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरूसञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्जनकालागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षमबनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
१८५. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेहीर मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१८६. वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँचवर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ।
१८७. मेरो सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवर्द्धन, नेतृत्वविकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालनवर्ष सञ्चालन गर्नेछ। राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास रपरिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।
१८८. युवाको आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवं प्राविधिकतथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिकसमाज र नेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवं राष्ट्रिय विकासनिर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिनेछ।
१८९. काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामीदुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेटलगायतकाखेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ। क्रिकेट खेलकोविकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकोराष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजनाप्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय तहमादीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रतादिइनेछ।
१९०. आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिणएसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
१९१. गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ। मौलिक हककोकार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्थागरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ। अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोहीमर्दैन।
१९२. शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामाराखेको छ। सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। राज्यकोसम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएकोछ र हुनेछ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचारहुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भन्नेप्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ। भ्रष्टाचार हुननदिन र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामाल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन।
१९३. न्यायप्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनकानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाकार्यान्वयन गरिनेछ। सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। हिंसापीडित महिला,एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनीसहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीनन्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ।
१९४. निर्वाचनप्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाइनेछ। उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गरिनेछ।
१९५. राष्ट्रियसुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ। राष्ट्रियसुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धानगर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ।
१९६. अब मुलुकमा हिंसालेस्थान पाउनेछैन। नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकैप्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। संविधान रकानुन विपरीतका कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउनेर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेजोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारितअपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्नजनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
१९७. अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमासंलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्ड सजायवाट उम्किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ।
१९८. प्रशासनिकतथा सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न रअपराध नियन्त्रण गर्न मेरो सरकार दृढ छ। सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रियसुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिकइन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ।
१९९. विपद्कोपूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरिनेछ।विगत लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापनागर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। हिमपात, शीतलहर, बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतका विपद्को अवस्थामा न्यूनतमसेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।
२००. भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत हरेक १५किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
२०१. लागु औषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरीस्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ। लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन,दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहन गर्नेउपर कडा कारबाही गरिनेछ।
२०२. कारागारहरूकोसुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ, विद्यमानभौतिकपूर्वाधारहरूको निर्माण र सुधार गरिनेछ। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनशीलर विकास कार्यहरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
२०३. कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन रविकासमैत्री बनाइनेछ। राष्ट्रिय मानकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूकोसेवाको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवाबडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिनेछ।
२०४. सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बनगरिनेछ। उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादनमूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। संगठनको कार्यसम्पादनस्तर न्यून हुँदा पनिपदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पूर्णाङ्क पाउने स्थितिको अन्त्य गरिनेछ।
२०५. आफ्नोजिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्टाचारमासंलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवंगैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रसेवकहरूलाईप्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ।
२०६. राष्ट्रसेवकहरूमाकामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिनेर जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्ट्रसेवकहरूमा ज्ञान,सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई नयाँ जीवन दिइनेछ, नयाँ गतिकासाथ सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै पदाधिकारीबाटतोकिएकै समयमा काम सुरु गरी सेवा प्रदान गराइनेछ।
२०७. तीनै तहको नीति,कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृतगरिनेछ। विद्यमानकार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता, प्रभावकारिता र प्रभावको विश्लेषण गरीआवश्यकताअनुसार परिमार्जन, पुनर्संरचना वा खारेज गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धीकानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ।
२०८. विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइने छैन। विकासआयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगतखर्च वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी रनिर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
२०९. स्वस्थ र गतिशीलअर्थतन्त्रको निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुशासन कायम गर्नकोलागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीयलगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
२१०. नेपालकोपरराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित,पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथादायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाकायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गरिनेछ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रमगन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रियहित अनुकूल बनाइनेछ।
२११. निर्यात,लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन एवं प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालनगरिनेछ।
२१२. नेपालकोहित प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी उच्चस्तरका भ्रमणलाई उपयोग गरिनेछ।
२१३. नेपालसदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघतथा मानवअधिकार परिषद् र शान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रियसंघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थप सशक्त बनाइनेछ।
२१४. नेपालकोमौलिक शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको छ। शान्ति प्रक्रियाकाअनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ।
माननीयसदस्यहरू,
२१५. मेरोसरकारले समृद्धिको आधार वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समुन्नत बनाउँदै आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीब्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथाकार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।
२१६. यी नीति तथाकार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमजबुत हुनेछ, सङ्घीयता संस्थागत हुनेछ, तीब्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ,प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनेछ र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुनेछ। नेपालक्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा समृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रकोरूपमा स्थापित हुँदैजानेछ।
२१७. यीनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वासगर्दछु।
२१८. अन्त्यमा,मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउने राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र सहकारीक्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु, आ-आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवककर्मचारी, श्रमिक तथा श्रमजीवि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्चारजगत् तथासम्पूर्ण देशवासीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकास प्रयासमा सहयोगगर्ने मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू तथागैरआवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु।
धन्यवाद।
हेर्नुहोस् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम :
प्रकाशित : वैशाख २०, २०७६ १८:१३
