आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न प्रधानमन्त्री र सभामुखको दबाब

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय) ले आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा पहिचान गरिएका विकासका योजना समेट्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लेटरप्याडबाट चैत २९ गते आयोगलाई पठाइएको पत्रमा ५० भन्दा बढी विकासे योजनाका नाम छन् । 'आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखी समावेश गरिदिनका लागि त्यहाँ पठाइएको निर्देशनअनुसार अनुरोध छ' पत्रमा भनिएको छ ।

मुलुककै समृद्धिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचन क्षेत्रमुखी भएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा तीव्र आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उक्त पत्रको खण्डन गरियो । 'निजी सचिवालबाट पठाइएको भनी सार्वजनिक भएको पत्र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जानकारीमा नरहेको स्पष्ट गराउँदछु,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबेगर नै निजी सचिवालयबाट भूलवशः राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्प्रेषण गरिएको रहेछ ।'

जेठ १५ गते बजेटको दिन नजिकिएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट माग गरेर पत्र पठाउनेमा अधिकांश नेता छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले दाङमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्दि्रत बजेट माग गरेको त्यस्तै फेहरिस्त छ । 'निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको लामो सूची छ,' आयोग स्रोतले भन्यो, 'तर, शक्तिमा रहेका प्रभावशाली नेताहरूको माग मात्रै छनोटमा पर्नेछन् ।'

ठूला नेताहरूको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमुखी चरित्रले सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम बर्सेनि प्रभावित हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीका साथै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा बजेट थुपारिएको छ ।

ठूला नेताहरूको प्रभावमा मात्रै बजेट विनियोजन हुन थालेपछि सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूले पनि यसको विरोध गर्न थालेका छन् । गत महिना नेकपा टोपबहादुर रायमाझीले बजेटको ठूलो हिस्सा ठूला नेताको निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापा, रूपन्देही, चितवन र दाङमा लान खोजिएको बताएका थिए । पहुँचवालाले बजेटमा हालीमुहाली गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, 'शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट लाने हो भने अन्य क्षेत्रमा कुनै विकास आवश्यक नभएको घोषणा गर्नुपर्छ ।'

अर्थविद् केशव आचार्यले प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट तथा योजना बढी जाँदा जननिर्वाचित अन्य सांसदले आफूलाई निरीह महसुस गर्ने उल्लेख गर्दै भने, 'प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा बजेट थुपारिने पञ्चायतकालीन चलन गणतन्त्र र संघीय प्रणालीमा पनि कायम रहनु दुःखद हो,' उनले भने 'आफ्नै हातमा डाडुपन्युँ भएका नेताले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कसै न कसैले यो चलनलाई तोड्नुपर्ने हो । तर, भइरहेको छैन ।'

प्रधानमन्त्री र सभामुखको निर्वाचन क्षेत्रलाई माग गरिएको योजनामा केही लाखदेखि एक-दुई करोडसम्म बजेटका योजना छन् । स्थानीय सरकारको वडास्तरबाट हुन सक्ने काम पनि संघ सरकारको बजेटमा राख्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो क्षेत्रका लागि खुद्रे योजना माग्नु योजना बनाउने प्रक्रिया, सुशासन र संघीयताको बर्खिलाप भएको बताए । उनले आफैं अध्यक्ष रहेको योजना आयोगलाई योजना माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र पठाइनु हाँस्यास्पद भएको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारबाट कुन स्तरको र कति बजेटको योजना गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट किटान नहुँदा पनि बजेटमा केन्द्रकै प्रभावशाली नेताहरूको प्रभाव देखिने गरेको छ । 'तीन तहका सरकार छन् । सबै सरकारले बजेट बनाउन पाउँछन्,' उनले भने, 'ससाना कामका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भन्नुपर्छ । वडाका योजनाहरू पनि संघ सरकारले नै राख्न खोज्नु संघीयतामाथिको प्रहार हो ।'

संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । अर्थविद् आचार्यले संविधानको त्यो व्यवस्थाको उल्लंघन नेताहरूबाट भइरहेको बताए । 'देशका धेरै भूभागभन्दा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र विकसित र सुगम छ । त्यही थप विकास बजेट थुपारिनु भनेको अन्तका जनतासँग अन्याय हो,' उनले भने, 'ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जनता छन् । त्यहाँ पनि विकासका योजना लगिनुपर्छ । तर, अन्यत्रभन्दा एकदम धेरे लगिनु गलत हो ।' वडा तहको काम पनि अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा लेखाउनु झनै विडम्बना भएको उनले बताए ।