राष्ट्रपतिले भनिन्- मेरो सरकार

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा भण्डारीले 'मेरो सरकार' शब्दावली प्रयोग गरेकी थिइन् । जसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको छ ।

२६ पेजको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा उनले 'नेपाल सरकार' नभनेर बारम्बार 'मेरो सरकार' भनेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको भाषण जारी रहँदा सामाजिक सञ्जाल विरोधमा तातिसकेको थियो । संसद् बैठकमै कतिपय सांसदले असहज मान्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भावना पोखिरहेका थिए ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले 'म त नेपाल सरकारको -जनताको सरकार) नीति तथा कार्यक्रम सुन्न संसद्मा उपस्थित भएको, यहाँ त महामहिमज्यूको निजी सरकारको कार्यक्रम घोषणा भइरहेको छ' भन्दै ट्वीट गरेका छन् । 'पीएमज्यू नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न कहाँ कहिले आऊँ होला ?' थापाले व्यंग्यात्मक प्रश्नसमेत तेर्स्याएका छन् ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरेको थियो । त्यसअघि मुलुकमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । त्यतिबेला 'श्री ५ को सरकार भनिन्थ्यो । नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा नभएर राजामा निहित थियो । त्यसैले राजाले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा 'मेरो सरकार' प्रयोग गर्थे ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले २०६३ जेठ ४ मा 'श्री ५ को सरकार' खारेज गरी 'नेपाल सरकार' नामकरण गरेको थियो । त्यसपछिको गणतान्त्रिक शासनको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी हुन् । गणतन्त्रपछि राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो शब्दावली पहिलो पटक प्रयोग गरेकी हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानीबुझीकनै यस्तो शब्दावली प्रयोग भएको भन्दै बचाउ गरे । 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै यस्तै छ,' उनले भने, 'यसलाई अन्यथा लिन आवश्यक छैन ।'

संविधानको धारा २ मा 'सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ, यसको प्रयोग संविधानमा भएबमोजिम हुने' उल्लेख छ । त्यसअघिको अन्तरिम संविधानमा पनि यही व्यवस्था थियो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले प्रश्न गरेका छन्, 'नेपाली सार्वभौमसत्ता कहाँ छ ? यो सरकार नेपाली जनताको हो कि राष्ट्रपतिको हो । के चलन पुनरावृत्ति गरेको हो ?'

संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने निर्दिष्ट गरेको छ ।

पहिलो राष्ट्रपति यादवले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 'वर्तमान सरकार' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका थिए । यसअघिको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा भण्डारीले धेरैजसो ठाउँमा 'यस सरकार' भन्ने शब्दावली थियो । केही ठाउँमा नेपाल सरकार र संघीय सरकार भनेरसमेत थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीले 'मेरो सरकार'को साटो 'नेपाल सरकार' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको भए राम्रो हुने बताए । 'उहाँलाई मेरो सरकार भन्न मन पर्‍यो, त्यही भन्नुभयो,' देउवाको संक्षिप्त प्रतिक्रिया थियो ।

साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रपति भण्डारी अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । 'यो राष्ट्रपतिको होइन, नेपाली जनताको सरकार हो । संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख छ,' उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, 'यो त अति भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, क्याबिनेट, राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति स्वयम् यति अबुझ होलान् भनेर कसरी कल्पना गर्ने ? पहिले श्री ५ को सरकार भनिन्थ्यो । अहिले राष्ट्रपतिको सरकार होइन । कसको दिमागमा फुर्‍यो यस्तो बुद्धि ?'

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 'मेरो देशमा जनताले बनाएको नेपाल सरकार छ कि राष्ट्रपतिको सरकार' भन्ने प्रश्न गरेका छन् । साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार भन्दा' प्रधानमन्त्री प्रजा भएछन् भन्दै टिवटमा लेखेका छन्, 'बल्ल आयो पारा । पहिले श्री ५ को सरकार छँदा राजा मेरो सरकार भन्थे । अहिले नीति तथा कार्यक्रम पढदा राष्ट्रपतिले प्वाक्क मेरो सरकार भनिन् । भनेसि प्रम ओली विद्या सरकारका प्रजा भएछन् । म त भन्छु तै-तै विद्यालाई महारानी घोषित किन नगर्ने ? माग्नु छ भने, ढुंग्रो किन लुकाउने ?'