अदालतको आदेशले खोला व्यक्तिको नाममा

भक्तपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादले गत पुस २६ मा लोकन्थलीस्थित हनुमन्ते खोला र दायाँ-बायाँको १७ रोपनी १ आना २ दाम १ पैसा जग्गा ललितपुर, इमाडोलका ज्ञानबहादुर थापाका नाममा छुट दर्ता गरिदिन भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश दिएका हुन् । नापीको नक्सा र मालपोतको स्रेस्तामा कित्ता नं. ४२४ को उक्त जग्गा 'खोलो/सरकारी' उल्लेख छ ।

आजादले २०२१ सालको नापीदेखि फिल्डबुकमा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता कायम भएको र २०५३ सालसम्म कसैले आफ्नो हो भन्ने दाबी नगरेको जग्गा ठोस प्रमाण र आधारबिनै व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् । साविक दिव्यश्वरी गाविस र हाल मध्यपुर थिमि-१६ मा पर्ने कित्ता नं. ४२४ मा ६७ रोपनी ८ आना २ दाम जग्गा छ । आजादले १७ रोपनी १ आना २ दाम १ पैसा जग्गा भने पनि पूरै कित्ता अर्थात् ६७ रोपनी ८ आना २ दाम नै थापाका नाममा छुट दर्ता हुने आशयको फैसला गरेका छन् ।

आजाद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुँदा पाकिस्तानी हेरोइन कारोबारीलाई पासपोर्टलगायतका कागजपत्र फर्काउन आदेश दिई उम्काएको, विदेशबाट फर्किएकी महिलालाई ठगी गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीलाई सफाइ दिएको र पर्सा जिल्ला अदालतमा हुँदा ८ नक्कली डाक्टरलाई सफाइ दिएको जस्ता दर्जनौं विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश हुन् । उनी डेढ महिनाअघि उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भक्तपुरमा रहँदा विवादास्पद फैसला गरेको भन्दै आजादलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए । न्यायाधीश आजादले नदीउकास जग्गा साविक दर्तावालको देखिएमा निजको नाममा दर्ता हुन सक्छ भनी प्रतिपादित नजिर रहेको र जग्गा दर्ता समितिले कसैको दाबी-विरोध नरहेको, कुनै विवाद नभएको, ग्रिनबेल्टलाई बाटो छुट्याउन वादीको कुनै अवरोध रहेको नदेखिएको, दाबीको जग्गा साविक लगतसँग भिडेको आधार प्रमाण रहेको जिकिर गर्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् ।

जबकि नदीउकासको जग्गा भए पनि थापा जग्गाको साविक दर्तावाल होइनन् । जग्गा दर्ता समिति, वडा कार्यालय र भू तथा जलाधार संरक्षण समितिले प्रमाण पुग्ने भएमात्र छुट दर्ता गर्न दिएको सिफारिसको अपव्याख्या गरी आजादले थापाका नाममा छुट दर्ता गर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।

फैसलामा तोकिएको प्रमुख आधार र प्रमाण गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण र शंकास्पद रहेको भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरले लिखित दाबी गरेको छ । भूमिसुधार कार्यालयले न्यायाधीश आजादको फैसला गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनसमेत दिएको छ । उक्त जग्गा २०२१ सालमा नापी भई सरकारका नाममा दर्ता भएको हो ।

आफ्नो जग्गा सरकारका नाममा परेको भए कानुनबमोजिम ६० दिनभित्रै सम्बन्धित निकायमा उजुरी/दाबी गर्नुपर्नेमा २०२१ सालमा भएको कामकारबाहीलाई लिएर ३२ वर्षपछि दाबी गर्नु आफैंमा कानुनसम्मत नभएको भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरले उल्लेख गरेको छ । 'कुनै पनि जग्गा आफ्नो हुनका लागि हकभोग र तिरोम हुन जरुरी छ । उल्लिखित जग्गामा निजको (थापाको) हकभोग र तिरोम भएको अवस्था छैन,' भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरले उल्लेख गरेको छ ।

थापाले २०२३ सालदेखि भोग गर्दै आएको दाबी गरे पनि उक्त जग्गा पूरै बगर छ । त्यहाँ कसैले पनि भोग गरेको छैन । थापाले २०२१ सालमा नापी हुँदा खोलामा परेको जग्गा २०२३ सालमा नदीउकास भइसकेको र त्यतिबेलादेखि नै आफूले भोग गरिरहेको जिकिरसहित आफ्नो नाममा छुट दर्ता गरिदिन माग गर्दै २०५३/१/२३ मा तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएका थिए ।

मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०६०/६/७ र २०७३/४/१८ मा निवेदकका नाममा उक्त जग्गा छुट दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध थापा जिल्ला अदालतमा गएका हुन् । उच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्रमा भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरले यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्ने हो भने कहीँ पनि सार्वजनिक जग्गा बाँकी नरहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

'आफ्नो जग्गा नापनक्सा हुँदा सरकारका नाममा समावेश भएको रहेछ भने ६० दिनभित्र सादिकार निकायमा उजुरी दाबी गर्नुपर्नेमा सो नगरी २०२१ सालमा भएको कामकारबाहीका विषयमा हाल आएर विवाद निकाल्नु कानुनसम्मत कदम मान्न सकिने अवस्था छैन,' पुनरावेदन पत्रमा छ, 'यसरी सरकारका नाममा दर्ता भई अविच्छिन्न सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको जग्गा यकिन नै नभएको कथित साविक लगत भिड्ने हो भन्ने आधार उल्लेख गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दै जाने हो भने सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बाँकी रहँदैन ।'

पुनरावेदनपत्रमा भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरले न्यायाधीश आजादको कुनै पनि फैसला कानुनसम्मत नरहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 'जग्गाधनी महलमा सरकारका नाम लेखिएको मालपोत कार्यालयको स्रेस्ताबाट देखिएको उल्लिखित जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१) को परिभाषाभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा भएको देखिएको, मालपोत नियमावली २०३६ को नियम २२ (क) को उपनियम ३ ले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको र उल्लिखित जग्गा सरकारी, सार्वजनिक प्रकृतिको देखिँदा त्यसको स्रेस्ता सच्याई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको' पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार कार्यालयले फैसलामा भनेजस्तो साविकको लगतसँग भिड्ने जग्गा नभएको, थापाले साढे ६७ रोपनीमध्ये कुनतर्फबाट आफूले भोग गरेको भनी यकिन नगरेको, फैसलामा समेत कुनतर्फबाट कित्ताकाँट गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता दिने हो भनी नखुलेको र हचुवाका भरमा १७ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफल तोक्ने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा जग्गाको परिमाणसमेत शंकास्पद छ । थापाले २०५३/१/२३ मा जग्गा दाबी गर्दै निवेदन दिँदा १६ रोपनी उल्लेख गरेका छन् । थापा आफैंले नापजाँच गरी पेस गरेको ट्रेसमा १२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन् । फैसलामा भने न्यायाधीश आजादले एकाएक साढे ६७ रोपनीको कित्ताको १७ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थापाका नाममा छुट दर्ता गरिदिन आदेश दिएका हुन् ।