बाणगंगा किनार पटक-पटक दोहन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रेन्जर मोहन मिश्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा सरकारका नाममा

कायम गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको थियो ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गस्थित बाणगंगा पुलको दक्षिणमा जिल्लाकै ठूला मानिएका न्यु बाणगंगा र लुम्बिनी कंक्रिट उद्योग छन् । ०३८ सालमा बाणगंगा नदी किनारको कि. नं. ५४८ को ६२ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको थियो । त्यसपछि कित्ताकाट गरी ७४२ कित्ता बनाई २० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल छुटयाएर दुई क्रसर उद्योगसहित ३६ जनालाई बिक्री गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले तोकेको नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड पनि ती उद्योगले पूरा गरेका छैनन् । उद्योग खोलाभन्दा पाँच सय मिटर पर हुनुपर्नेमा नदी किनारमै छन् । वनदेखि एक किमि पर हुनुपर्नेमा वन क्षेत्रमै छन् । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुगमनमा समेत उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको औंल्याइएको थियो ।

नदीसँगै सटेर उद्योग सञ्चालन हुनु मापदण्डविपरीत भएको सभासद कल्पना पाण्डेयले बताइन् । लुम्बिनी त्र+mकिट उद्योगका २०/२५ टिपर र न्यु बाणगंगा क्रसरका ८/१० टिपरले दैनिक नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्दै आएका छन् । 'सरकारी जग्गा उपयोग गर्न पाइँदैन,' एक स्थानीयले भने, 'तर, जिल्लाका सबै पार्टीका पहुँचवाला व्यक्तिको सेयर हुँदा प्रशासन मौन छ ।' उद्योगमा पूर्वसांसदको पनि सेयर छ । 'कोही हिम्मत गरेर उजुरबाजुर गर्न गए रकमको प्रलोभन दिएर मिलाइन्छ,' उनले भने, 'सानातिना व्यक्ति त विरोध गर्ने आँटै गर्दैनन् ।'

मुद्दा लम्ब्याउँदै

उक्त जग्गाबारे उजुरीपछि ०७१ मा अख्तियारको चार सदस्यीय टोलीले छानबिन थालेको थियो । सबै अनुसन्धानपछि ०७१ माघ १४ गते अख्तियारले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा नेपाल सरकारका नाममा गर्न आदेश दियो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयले दुई उद्योगलगायत ६ जनाका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको निर्णय गर्‍यो । कित्ता नं. ७४७ र ७५१ तथा ७४९ र ७५३ को जग्गा राखेर केहीले दुईवटा बैंकबाट ऋणसमेत लिएका थिए ।

यसपछि दुई उद्योगलगायतका व्यक्ति सर्वोच्चमा गए । सरकारले सुनुवाइको मौका नै नदिई जबर्जस्ती जग्गा आफ्नो नाममा गरेकाले बदर माग्दै मुद्दा दायर गरेको न्यु बाणगंगा क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुमनाथ पौडेलले बताए । 'मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि के हुन्छ, त्यहीअनुसार निर्णय गछौर्ं ।' ०७१ मा दायर मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन । 'सरकारका नाममा रहेको जग्गामा व्यापारिक प्रयोजन गर्न पाइँदैन,' एक अधिवक्ताले भने, 'त्यो स्थानीय प्रशासनको निरीहता हो ।' प्रशासन सक्रिय नहुँदा गलत काम गर्नेले प्रोत्साहन पाएको उनले बताए ।

यसरी दर्ता भयो जग्गा

पूर्व-पश्चिम राजमार्गस्थित बुङचीनजिक बाणगंगा नदीआसपासको ६२ बिघा जग्गा बिचौलियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ०२६ पुस २९ गते मोतीपुर ४ ख अन्तर्गत पर्ने उक्त जग्गाको नापी हुँदा जोताहा र जग्गाधनीको नाम बाणगंगा खोला उल्लेख थियो ।

परापूर्वकालदेखि बगेको नदीलाई छुट जग्गा दर्ता भनी ०३८ सालमा मालपोतले तीन जनाका नाममा पुर्जा बनाएको थियो । साबिक जिल्ला विकास समितिले खोला क्षेत्रमा ठेक्का लगायो । ०६७/६८ तिर जग्गाधनीले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको र त्यहाँका ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा आफ्नो अधिकार रहेको दाबी गरेपछि रहस्य सार्वजनिक भएको हो । जिल्ला नापी कार्यालयको मोतीपुर ४ ख अन्तर्गत ०२६ सालको नक्सामा कित्ता नं. ५४८ मा पर्ने ६२ बिघा ४ कट्ठा १६ धुर जग्गा स्पष्ट रूपमा बाणगंगा नदीका नाममा देखाइएको छ ।

त्यससँगै रहेको ५४७ कित्ता नदीको बगर भनेर उल्लेख गरिए पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेकोे नापीको फिल्ड बुकबाट देखियो । जग्गाधनीको स्रेस्ताअनुसार ०३८ भदौ २५ गते उक्त जग्गा कित्ताकाट भई २० बिघा ८ कट्ठाको ७४२ नम्बर कित्ता कायम थियो । जुन नीलकुमारी उपाध्याय, गोविन्दप्रसाद पौडेल र धर्म उपाध्यायको संयुक्त नाममा देखिन्छ ।

०३८ सालपछि ३/४ पटक किनबेच भएको जग्गा मनजित घर्ती, देवेन्द्रविक्रम रोका, न्यु बाणगंगा क्रसर उद्योग, लुम्बिनी त्र+mकिट उद्योग, विष्णुबहादुर, अर्जुनबहादुर खड्कालगायत ३६ जनाको नाममा बिक्रीवितरण भइसकेको छ । कित्ता नं. ५४८ लाई टुक्र्याएर कित्ता नं. ७४१ देखि ७८६ सम्म बनाई बेचिएको हो । नदीले पश्चिमतर्फ कटान गरी आफूहरूको नम्बरी जग्गालाई बगर बनाएको जग्गाधनीको दाबी छ । अहिले पनि नदी पश्चिमतर्फ सरेर बग्दै गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

तत्कालीन मालपोत प्रमुख सेते घर्तीको मिलेमतोमा नदीको लालपुर्जा व्यक्तिलाई बाँडिएको स्थानीय चिरञ्जीवी गिरीले बताए । ०३८ सालमा लालपुर्जा बाँडिएको कुरा ०६७ सालमा सार्वजनिक भएको भन्दै उनले यसमा भूमाफियाको संलग्नता रहेको दाबी गरे । 'नापीको फिल्डबुकमा जग्गाधनी, जोताहाको नाम नै छैन,' उनले भने, 'थाहा हुँदाहुँदै लालपुर्जा दिइयो ।'