हाकिम फेरिएको फेरिएकै

सल्लाह दिने अधिकृतकै टुंगो नभएकाले कानुन बनाउने मुख्य काम अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । 'हामीलाई कानुनको कुनै ज्ञान छैन,' जलजला-३ का अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारीले भने, 'कानुन जानेका कर्मचारी छैनन् । अधिकृत टिक्दैनन् ।' जनप्रतिनिधिका अनुसार कानुन बनाउन मुख्य भूमिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ ।

राजनीतिक अभ्यासबाट आएकाले आफूहरूलाई कानुनबारे न्यूनतम ज्ञानसमेत नहुने फलेबास-४ मुडिकुवाका अध्यक्ष टीकाराम गौडेलले बताए । जिल्लाका जलजला, महाशिला र पैयुँ गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने समस्याले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनदेखि विकासका काममा समेत गम्भीर असर परेको छ । सबैभन्दा बढी जलजलामा ८ अधिकृत फेरिएका छन् ।

'हाकिम फेरिँदा धेरै कुराको मार परेको छ,' जलजलाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले भने, 'हामी एक खालको योजना बनाउँछौं । एउटा हाकिमले सुरुवात गर्छ, पूरा नहुँदै सरुवा भइहाल्छ । अर्को आएपछि त्यो काम त्यसै हराउँछ ।' सम्झौता भएर फरफारक गर्न नपाउँदा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको उनले बताए ।

०७१ सालमा नगरपालिका बनेको कुश्मामा अहिलेसम्म ७ अधिकृत बदलिएका छन् । विकास निर्माण, बजेट खर्च, योजना छनोट, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका कार्यक्रम लथालिंग छन् । कुस्मामा अहिलेसम्म न्यायिक समिति, आर्थिक समितिलगायत गठन हुन सकेका छैनन् । एक जनप्रतिनिधिका अनुसार प्रशासकीय अधिकृतले चासो नदिँदा, नेकपा र कांग्रेसबीच राजनीतिक सहमतिको वातावरण नबन्दा नगरपालिकाका सबैजसो विषय अलपत्र छन् ।

पैयुँ र महाशिलामा पनि अहिलेसम्म ४-४ जना अधिकृत बदलिएका छन् । केही स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधि र अधिकृतबीचकै वैचारिक बेमेलले सरुवा हुने गरेको छ । 'नयाँ ठाउँको वास्तविकता बुझ्नै २-४ महिना लाग्छ,' पैयुँका अधिकृत जितबहादुर रानाले भने, 'छोटो समयमा सरुवा हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै पक्षलाई असर पर्छ ।'