पहिचान खोज्दै सोनाह

'कुनै सरकारी वा संघसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पहिचानको सूची खुलाउनुपर्छ । सूचीमा हाम्रो जात उल्लेख हुँदैन,' सोनाह विकास समाजका अध्यक्ष शान्ति सोनाहले भने, 'कहिले आदिवासी जनजाति त कहिले पिछडा वर्गमा नाम लेख्छांै ।' उक्त समुदायले आफूलाई आदिवासी मान्दै आए पनि सरकारी सूचीमा उल्लेख छैन । 'लोपोन्मुख आदिवासीको सूचीमा राख्न हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन,' समाजका अध्यक्ष सोनाहले भने ।

अल्पसंख्यक राउटेलाई सरकारले महत्त्वका साथ पहिचान दिएको छ । अल्पसंख्यक कुसबढियालगायत समुदाय सूचीकृत भइसके । आफ्नै संस्कार, संस्कृति रहेको सोनाह भने पहिचानविहीन छन् । समाजका अनुसार बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा उनीहरूको करिब १५ सय जनसंख्या छ ।

बर्दियाको राजापुर क्षेत्रको दौलतपुर, पाताभार र मनाउ गाउँमा करिब आठ सय जनसंख्या छ । नदी, खोलामा माछा मार्ने, डुंगा चलाउने र सुन चाल्ने उनीहरूको पुख्र्यौली पेसा हो । सामुदायिक वन र बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रका नदी खोलामा माछा मार्न र सुन चाल्न नपाइने भएकाले उनीहरूको पेसा संकटमा परेको छ । 'पुस्तौंदेखि हामी खोला नदीको बगरमा बस्यौं । पछिल्लो समय पेसा पनि संकटमा परिसक्यो । पहिचान पनि छैन,' अध्यक्ष सोनाहले भने ।

जातीय पहिचान नपाएका कारण सोनाह समुदायका किशोर-किशोरीले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न थालेका छन् । सोनाह समुदायका लागि काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीले सूचीकृत गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले ०७२ मंसिर १६ गते सोनाह जातिलाई लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत गर्न सरकारलाई आदेश दियो । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा सेवा दिन अदालतको आदेश छ । 'करिब अढाई वर्ष बितिसक्यो । सरकारले अझै पहिचान दिएन,' समाजका कोषाध्यक्ष चित्र सोनाहले भने, 'पहिचान नपाउँदा सरकारले दिने सेवासुविधा पाउनबाट बन्चित भएका छौं ।'

जातीय समूहमा सूचीकृत नभएका कारण पढे-लेखेका सोनाह किशोरकिशोरी रोजगारीलगायतका अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।