महिला जनप्रतिनिधिलाई नसोधी निर्णय

संविधानले कागजी रूपमा अधिकार प्रदान गरेकाले सहभागिता बढे पनि अर्थपूर्ण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपमेयर कमला मगरले कार्यपालिकाका कतिपय निर्णय आफूलाई थाहै नहुने बताइन् । 'कुनै पनि विषयमा निर्णय गरिसकेपछि मेयरले जानकारी गराउनुहुन्छ,' उनले भनिन्, 'कार्यपालिकाको बैठक हुँदा बैठकमा ताली बज्छ । तर निर्णय

लिने बेलामा उस्तै हो ।'

संविधानले दिएको अधिकार संकुचित गरिएको आरोप लगाउँदै मगरले महिला जनप्रतिनिधिसमेत आफ्ना अधिकारबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 'निर्णय लिने सवालमा महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ । पेलेर जाने कुरामा आफू सचेत हुनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'कार्यपालिकाले सही निर्णय नगरेको अवथामा प्रतिक्रिया दिने गर्छु । प्रतिक्रिया दिएको आधारमा कतिपय निर्णय परिवर्तन भएको छ ।'

महिलाले घरायसी र कार्यपालिका दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेे बाध्यताका कारण पनि पुरुषको दाँजोमा पहुँच विस्तार गर्न नसकेको मगरको बुझाइ छ । 'पितृसत्तात्मक सोच नहटेसम्म महिला नेतृत्व तहमा आउन सक्दैनन्,' उनले भनिन्, 'महिलाहरू निश्चित कोटाका भरमा मात्र चुनिएको होइनन्, नेतृत्व गर्ने क्षमता भएकैले यो ठाउँसम्म आएका हुन् ।'

इटहरी उपमहानगर-२ की सदस्य गंगा गुरुङले वडामा आवश्यक छलफलपछि काम अघि बढ्ने गरेको बताइन् । 'जनताको अपेक्षाअनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने गरेका छौं । अहिलेसम्म इन्कार भएको अवथा छैन,' उनले भनिन्, 'उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा साना विषयहरूमा भने वडाध्यक्षले निर्णय गर्ने गर्नुहुन्छ । निर्णयपछि जानकारी गराउने चलन छ ।'

जनप्रतिनिधि भएर आएयता नीति नियम, बजेट, कानुनलगायत विभिन्न विषयमा जानकारी पाएको उनी बताउँछिन् । 'महिलाले घरायसी काम पूरा गरेपछि मात्र सिक्ने अवसर पाउँछन् । जसका कारण पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्, हरेक नेतृत्व तहमा पुरुष बढी छन् । महिलालाई जिम्मेवारी कम दिइने गरेको छ,' उनले भनिन् ।

इनरुवा नगरपालिकाकी उपमेयर जमुना गौतम आफ्नो कार्यपालिकामा सल्ल्ााह-सुझाव लिएर काम भइरहेको बताउँछिन् । 'सुरुको अवथामा कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरूमा आफूलाई खासै सोधिन्नथ्यो । तर अहिले भने सल्ल्ााहबिना कुनै काम भएको छैन,' उनले भनिन्, 'आर्थिक अधिकार बढी पुरुषको हातमा छ । त्यसैले महिला जनप्रतिनिधिलाई बजेट पारित गर्ने कुरामा निकै मुस्किल छ ।' स्थानीयको अपेक्षाअनुसार बजेट दिलाउन नसक्दा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत परिवर्तन भएको उनी बताउँछिन् ।

इटहरी उपमहानगर-१ की सदस्य विष्णु नेपालीले वडाको हरेक निर्णय सहमतिमै हुने गरेको जनाइन् । 'आफु बैठकमा उपस्थित नहुँदा भने वडाध्यक्षले निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाले गर्नुभएको निर्णयमा आफ्नो विचार राख्ने गरेका छौं,' उनले भनिन् ।

बजेट विनियोजनको विषयमा भने वडाध्यक्षले एकल निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 'लक्षित वर्गका लागि यति बजेट हुनुपर्छ भन्दा वडाध्यक्ष मान्नुहुन्न,' उनले भनिन्, 'बजेट छैन भनेर टार्ने गर्नुहुन्छ ।' सुरुको वर्ष जानकारी नहुदा आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकिएको नेपालीले बताइन् । 'यस वर्ष भने दाबीका साथ लक्षित वर्गका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्नेछौं । सुरुका दिनमा हामीलाई केही थाहा थिएन । अब भने जानकार भएका छौं,' उनले भनिन् ।