सात महिनादेखि कर्मचारी तलबविहीन

गत असोज १२ मा साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रतिष्ठानमै काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिष्ठानले तलब खुवाउन चासो नदिएपछि बेखर्ची भएका उनीहरू अघिल्लो वर्षको रात्रिकालीन सेवा, हाजार्ड, सार्वजनिक बिदाको भत्ता पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । अघिल्लो वर्षको भत्ताबापत जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा ७९ लाख २२ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ आए पनि प्रतिष्ठानले वितरण नगरेको उनीहरूले बताए ।

कर्मचारीले स्थानीय प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र अर्थ मन्त्रालयमा पनि ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् । पत्रमा तलबभत्ता खुवाउन पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख छ । यसअघि पनि अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका ६२ कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाउन नसकेको भन्दै एक महिनासम्म काम रोेकेका थिए ।

एकपछि अर्को समस्या थपिएपछि प्रतिष्ठानको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ । विकास समितितर्फका कर्मचारी आन्दोलित भएकै बेला समस्या समाधानका लागि संघीय संसद्को अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिको अध्ययनका आधारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले स्थलगत अवलोकनका क्रममा प्रतिष्ठानमा सञ्चालित अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अस्पतालमा सामान्य सरसफाइसमेत कायम नराखेको समितिको निष्कर्ष थियो । समितिले प्रतिष्ठानमै पुगेर आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सक व्यवस्था गरी तत्काल स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पनि दिएको थियो । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहितका पदाधिकारीको मनोमानीले प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले प्रक्रियागत त्रुटिका कारण तलब खुवाउन ढिलाइ भएको बताए । 'तलबको फाइल अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पुगेको छ । त्यहाँको प्रक्रिया पूरा भएपछि केही दिनमा टिप्पणी उठेर यहाँ आइपुग्छ,' उनले भने, 'कुनै दुराग्रह राखेर तलब रोकिएको होइन । मन्त्रालयमा हुने प्रक्रिया लम्बिएर ढिलाइ भएको हो ।'