२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

भूकम्पपीडितकै सक्रियतामा एकीकृत बस्ती

हरिराम उप्रेती

गोरखा — भीमसेन थापा गाउँपालिका ५, बगुवास्थित रिठ्ठेपानीका लोकबहादुर श्रेष्ठ भूकम्पपछिको ४ वर्ष अस्थायी टहरोमै छन् । नयाँ घर बनिरहेको छ । टहरोको कष्टकरपूर्ण बसाइ लम्विएको छ । उनी मात्र नभई यहाँका झन्डै डेड सय परिवारले नयाँ घर पाएका छैनन् । उनीहरूले अस्थायी घरमा गुजारा चलाइरहेका छन् ।

भूकम्पपीडितकै सक्रियतामा एकीकृत बस्ती

रिठ्ठेपानी, धरमपानी, नयाँगाउँ र पाण्डेगाउँका १ सय ३८ परिवारका लागि लामाचौरमा सामूहिक बस्ती निर्माणाधीन छ । तर, बस्ती निर्माण भने निकै सुस्त छ । २०७३ माघबाट आरम्भ गरिएको निर्माण २ वर्ष बित्दा ३० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । 'डीपीसी सकेपछि दोस्रो किस्ता पनि निकासा आइसकेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'तर के गर्नु ४ कोठाको घर पनि बन्न सकेन, यही ढंगले काम भए १५ वर्षमा पनि निर्माण पूरा हुँदैन ।' सरकारी अनुदानबाहेक अन्य रकम घर निर्माणमा खर्च गर्ने हैसियत आफ्नो नरहेको उनले गुनासो गरे ।


पुरानो बस्ती भूकम्पपछि धाँजा फाटेर जोखिम बढेकाले स्थानीयकै पहलमा एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु भएको हो । स्थानीयले एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समिति गठन गरी लामाचौरको २ सय रोपनी एकीकृत गरी गुरुयोजना बनाएका हुन् । बगुवा रिठ्ठेपानीका बासिन्दा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन जगतकुमार श्रेष्ठले बस्तीको योजना बनाएका हुन । सरकारी लगानीको अपेक्षा नगरी स्थानीयले आफ्नै सक्रियतामा 'मिलन बस्ती' नाम दिएर निर्माण सुरु गरेका हुन् । यो भूकम्पपछि थानीयकै अगुवाइ र सक्रियतामा बन्न थालेको एक मात्र एकीकृत बस्ती हो ।


आर्थिक स्रोत अभाव र ब्लक निर्माण नहुँदा बस्ती निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकिएको वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ३ लाख ब्लक तत्काल आवश्यक परेपछि हाल काम रोकिएको उनको भनाइ छ । 'हातले सम्भव भएन एक साताभित्र चीनबाट मेसिन मगाएर असार मसान्तमै आवश्यक ब्लक निर्माण सक्ने गरी प्रक्रिया अघि वढाएका छौ,' उनले भने । ब्लक उत्पादन र घर निर्माण्ासँगसँगै लैजाने तयारी गरिएको छ । हालसम्म (२ वर्षको अवधिमा) ३० घरको छाना छाउने काम सकिएको छ । '७४ घरको डीपीसीको काम सक्यौं, ६ घरको जग खन्ने काम भएको छ,' श्रेष्ठले भने, '१ सय ३८ मध्ये १ सय १० को काम अहिले चलिरहेको छ ।'


विपन्न समुदायको बाहुल्य रहेकाले लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । सहयोगी दातृ निकायसँग सहयोगका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । 'जनता विपन्न छन्, लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्,' उनले भने, 'पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राज्यका विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा दातृ निकायसँग कोअर्डिनेसन गरिदिने वचन पाएका छौं ।' लगानी जुटाउन नसके सामूहिक ऋण लिएर भए पनि बस्ती निर्माणलाई पूर्णता दिने स्थानीयको योजना छ । 'थालेपछि काम सक्नैपर्‍यो, कतैबाट लगानी नजुटे सामूहिक ऋण खोज्न लाग्छौँ,' उनले भने ।


भौगर्भिक अध्ययनले पुरानो बस्ती बस्न अयोग्य रहेको ठहर गरेपछि सुरक्षित मानिएको लामाचौरमा बस्ती बसाल्न लागिएको उनको भनाइ छ । 'पुरानो बस्तीको जमिन (मुनि) धस्सिँदै जाने, माथि धाँजा फाट्ने,' उनले भने, 'यस्तो समस्या २०४४ सालबाटै सुरु भएको हो, भूकम्पले अझै धेरै असर गर्‍यो, गाउँले त्रासमा थिए, अनि हाम्रै सक्रियतामा बस्ती सार्न लागेका हौँ ।' बस्तीको छाना छाएको प्रतिघर निर्माणका लागि हालसम्म ८ लाख ३० हजार खर्च भइसकेको उनले बताए । 'शौचालय र फिनिसिङको काम सक्दा लागत अझै बढ्छ,' उनले भने ।


एकीकृत बस्तीसँगै आधारभूत विद्यालय, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, पाहुना घर, बगैंचालगायत पुर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । 'बस्तीसँगैको डाँडामा आकर्षक पार्क बनाउँछौं, यसो हुँदा पर्यटकको गन्तव्यको केन्द्र पनि बन्छ,' उनले भने । प्रत्येक घरअगाडि २० फिट र पछाडि ५ फिटको सडक हुनेछ । 'बजार कहाँ बस्ने, प्लानिङमै उल्लेख छ,' उनले भने ।


२ सय रोपनीमध्ये १ सय ५ रोपनीमा घर र अन्य ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने गुरुयोजनामा छ । पूर्वाधार विकासका लागी भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिसकेको छ । अबको १ वर्षभित्रै बस्ती निर्माण सक्ने एकीकृत मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समिति अध्यक्ष सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । 'जग्गा एकीकृत गरी वितरण गर्ने काम सकिएको छ, अब धमाधम बनाउने काम मात्र बाँकी हो,' उनले भने ।


सामूहिक रूपमा जग्गा खरिद गरी प्लट बनाएर गोलाप्रथाद्वारा घडेरी चयन गरिएको हो । '६ आनाको एउटा प्लट बनाएर नम्बरिङ गर्‍यौं, अनि गोलाप्रथामा घडेरी वितरण गरेका हौँ,' उनले भने, 'यसो गर्दा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भएन ।' प्रतिघडेरी २६ हजारमा उपलब्ध गराइएको पाण्डेले बताए । स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा पनि पाइसकेका छन् । 'अझै गुनासोमा सम्बोधन नभएको केही घरधुरी छन्, उहाँहरूलाई पनि लामाचौरमै घडेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउँछौं,' उनले भने ।


पाण्डेले घरधनीको खातामा आएको पहिलो र दोस्रो किस्ता समितिकै नाममा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएर आवश्यक काम गरिरहेको बताए । सरकारी ३ लाखले घर निर्माण गर्न अपुग भएकाले विभिन्न संघ-संस्थासँग पहल भइरहेको उनले बताए । 'सबै सक्षम छैनन्, सामान्य गुजारा गर्नेले ७/८ लाख खर्च गर्न सक्ने कुरो पनि भएन,' पाण्डेले भने, 'सकेसम्म सहयोगी दातृ निकायको खोजी गरिरहेका छांै । सक्नेले आफंै पनि खर्च गरिहाल्छन् ।' बस्तीमा एकै प्रकारका निर्माण सामग्री प्रयोग गरी एउटै प्रकृतिका घर बन्नेछन् ।


प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?