‘एनआरएनएले बालुवाटारको जग्गा विवाद र असहमतिमाझ किनेको थियो’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने’ भनेर जानकारी गराइसकेपछि पनि अनेक समिति र उपसमितिको नाम भजाएर गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुवाटार क्षेत्रको सरकारी जमिन खरिद गरिएको एनआरएनएले सर्कुलर गरेको कागजातबाटै पुष्टि भएको छ ।

२०७१ सालमा तत्कालिन एनआरएनए अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष भवन भट्टसहितका पदाधिकारीले मुख्यसचिव पौड्याल (हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत)समक्ष ‘संघलाई आवश्यक जमिन सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ कि?’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।

मुख्यसचिव पौड्यालले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने तर गाविसभित्र चाँही उपलब्ध गराउन पहल गरिने’ जवाफ दिएका थिए। तर, एनआरएनएले भने ‘सोहीअनुसार संघले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र आवश्यक जमिन खरिद गर्न तत्कालिन उपाध्यक्ष भट्टको संयोजकत्वमा समिति’ गठन गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारको ३ रोपनी जमिन खरिद गर्दा लिखत पारित गर्ने क्रममा लागेको रजिष्ट्रेसन दस्तुरसमेत मिनाहा गर्न तत्कालिन मुख्य सचिवमार्फत आवश्यक प्रकृया पुरा गरिएको एनआरएनएको सर्कुलर पत्रले देखाएको छ। यस क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसहितको सहमति लिएर मन्त्रीपरिषद् (२०७१ बैशाख २५) बाट रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुट प्रकृया स्वीकृत भएको पाइएको छ।

जग्गा खरिद गरेको कागजपत्रहरु :

‘जान्दाजान्दै सरकारी भोगचलनको जग्गा खरिद गरेपछि’ अहिले एनआरएनएले आत्मरक्षाको अनेक उपाय लगाइरहेपनि यसको औचित्य नरहेको सार्वजनिक जग्गा बचाउमा लागेका सरोकार समितिका एक सदस्यले बताए।

‘हामीले त्यसबेलै अध्यक्ष घले, उपाध्यक्ष भट्टसहितका एनआरएन पदाधिकारीलाई भनेका थियौं,’ पूर्व प्रहरी सेवाका ती सदस्यले भने, ‘यसबारेको सबै विवरण र हामीले गराएको ध्यानाकर्षणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी गराइसकेका छौं।’

बालुवाटारमा झण्डै ३ रोपनी जग्गा खरिद गरेर केन्द्रिय कार्यालय समेत बनाइसकेको एनआरएनएले यो विषयमा सरकारको ‘अन्तिम निर्णय’ नआएसम्म संस्थाले आधिकारिक कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्ने आइतबार मात्रै बताएको छ।

एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको आइतबार बिहान बसेको अनौपचारिक साइबर बैठकले ‘उक्त जग्गा सरकारकै सहमतिमा कानूनसम्मत प्रकृयामा खरिद गरिएकाले’ अब आउने सरकारी निर्णयलाई अन्तिम मान्ने बताएकाछन्। बालुवाटार क्षेत्रको सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदपाउँदै पनि एनआरएनएका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेसहितका पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद प्रकृया अघि बढाएका थिए।

३ रोपनी जग्गा १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। साइबर बैठकले सरकारको अन्तिम निर्णय एनआरएनएकै पक्षमा आउनेसमेत विश्वास व्यक्त गरेको छ।

एनआरएनएको आन्तरिक सर्कुलरमा बालुवाटार जमिन खरिदको सम्पूर्ण प्रकृया खुलाइएको छ। कान्तिपुरको बैशाख १७ को अंकमा प्रकाशित ‘सरकारी जान्दाजान्दै एनआरएनएद्वारा खरिद’ शीर्षक समाचारमा आपत्ति जनाउँदै एनआरएनएका कार्यकारी निर्देशक राजेश रानाले प्रवक्ता भुषण घिमिरेसहितका वरिष्ठ पदाधिकारिलाई यो आन्तरिक सर्कुलर पठाएका हुन्।

सर्कुलरमा ‘मौनता भनेको स्वीकारोक्ती हो’ भन्दै नेपाल सरकारका सम्पूर्ण प्रकृया र विधि पुरा गर्दै खरिद गरिएको जमिनका बारेमा आएको अतिसंशोयुक्त समाचारमा किन खण्डन नजनाइएको हो (?) भनेर एनआरएनए पदाधिकारी समक्ष कार्यकारी निर्देशकले जिज्ञासा राखेका छन्।

जग्गा खरिद गर्दा अप्नाएको प्रकृया :

जग्गा खरिद गर्न समितिले गरेको निर्णय :

क्याबिनेटले गरेको निर्णय :

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ११:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री कप जेठ १ देखि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आयोजना गर्ने देशकै एकमात्र एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण जेठ १ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । प्रतियोगितामा ७ प्रदेश र ३ विभागीय गरी १० टोलीको सहभागिता रहनेछ । 

प्रतियोगिताको व्यवस्थापक संस्था नेपालय इन्टरनेसनलले आइतबार मिति सार्वजनिक गरे पनि टाइसिट भने सार्वजनिक गरेको छैन । २४ दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताका खेल त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ । दिनमा एक खेल हुनेछ ।

विजेताले २० लाख र उपविजेताले १० लाख पाउनेछन् । उत्कृष्ट खेलाडीले १ थान मोटरसाइकल पुरस्कार पाउनेछन् भने उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । एपीएफ क्लब गत संस्करणको विजेता हो ।

प्रतियोगिताको कुल बजेट १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा राखेपले ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ भने बाँकी रकम नेपालय इन्टरनेसनलले प्रायोजक, विज्ञापनलगायतबाट संकलन गर्नेछ । त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट र नेपालय इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक सुवास प्रधानले आइतबारै हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार नेपालयले प्रतियोगिताका लागि ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्न पाउने छैन ।

खेलकुदको विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको योजनाअनुसार प्रतियोगिता व्यवस्थापनको जिम्मा नेपालयलाई दिइएको राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले जानकारी दिए । अघिल्लो संस्करण पनि नेपालयकै व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालयका प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले अघिल्लो संस्करणको भन्दा यसपल्ट प्रतियोगिता भव्य बनाउन हरेक खेलको इनिङ्स ब्रेकको समयमा कक्षा ४ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि 'किड क्लिनिक' सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

'क्रिकेटको क्रेज बढिरहेको अवस्थामा बालबालिकामा क्रिकेटको आधारभूत जानकारी तथा खेलकुदमा प्रोत्साहनका लागि १० जनाभन्दा बढी प्रशिक्षकले क्लिनिक सञ्चालन गर्नुहुनेछ,' प्रधानले भने । खेलका क्रममा ब्याट्सम्यानले छक्का प्रहार गरेको बल एक हातले क्याच गर्ने दर्शक/समर्थकलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिएको प्रधानले जनाए ।

'नेपालले एकदिवसीय मान्यताप्राप्त गरिसकेको अवस्थामा अबको लक्ष्य टेस्ट मान्यता हो । त्यसकालागि एकदिवसीय प्रतियोगिता धेरैभन्दा धेरै आयोजना हुनु आवश्यक छ,' पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीसमेतरहेका प्रधानले भने, 'तर, हाम्रो देशमा एकदिवसीय प्रतियोगिता नै भइरहेको छैन । यसलाई भव्य बनाउनहामीले सबै सीप प्रयोगगर्नेछौं ।' उनले राष्ट्रिय टोलीका सबै क्रिकेटरले सहभागिता जनाउने पनि जानकारी दिए ।

राखेप सदस्य सचिव विष्टले राष्ट्रपति कप अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारी भइरहेको र बजेट पास भएमा अर्को वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण क्रिकेट सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । बजेट पास नभएमा प्रधानमन्त्री कपलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा आयोजना गरिने सदस्य सचिव विष्टलेदाबी गरे ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT