उग्रताराको १७ हजार रोपनी कब्जा

मन्दिरसँग अहिले १८० रोपनी मात्रै बाँकी छ । भोगचलन गर्दै आएको भन्दै स्थानीयले धमाधम हडपिरहेका छन् । ०३३ को नापीपछि मन्दिरको जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने क्रम बढेको हो ।
डीआर पन्त

डडेलधुरा — उग्रतारा मन्दिरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ । पञ्चायतकालमा १७ हजार रोपनी जग्गा भएको उग्रतारा मन्दिरसंँग अहिले १ सय ८० रोपनी मात्रै बाँकी छ । मूल मन्दिर रहेको क्षेत्र नै ऐलानी जग्गामा परेको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिर परिसर । तस्बिर : डीआर पन्त/कान्तिपुर

जग्गाका विषयमा पटक-पटक विवाद उत्पन्न भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नराख्दा व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेको हो । स्थानीय बासिन्दासँग विवाद पुनः सुरु भएपछि उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले त्यसको समाधानको प्रयास थालेको छ ।

पञ्चायतकालमा राई, भूमिराज, पोखरा र खलंगा गरी ४ वटा गाउँ पञ्चायतमा गरी मन्दिरका नाममा १७ हजार रोपनी जग्गा थियो । '१ सय ८० रोपनी चार किल्ला प्रमाणित गरी दर्ता प्रक्रियामा गएबाहेक मन्दिरका नाममा अरू जग्गा छैन,' मन्दिर क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले भने, 'मन्दिर रहेको पूरै क्षेत्र नक्सामा ऐलानी वनमा परेको छ ।' मन्दिरका नाममा दर्ता प्रक्रियामा रहेको जग्गा भने मन्दिरदेखि टाढा पोखरा बजार, लटाउली, खनमडा, दुमडा, सिरोला र सल्लेश्वर गाउँमा रहेको अध्यक्ष साँकीले जानकारी दिए । 'प्राचीन मन्दिर क्षेत्र, हाल मन्दिर परिसरमा निर्माण भएका सबै संरचनासमेत ऐलानीमा छन् ।'

मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रको झन्डै २ सय रोपनी जग्गाका विषयमा विकास समिति र स्थानीयवासीबीच पुनः विवाद सुरु भएको छ । विकास समितिले वेद विद्यालय निर्माणका लागि मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको १२ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न खोज्दा मन्दिर आसपासका बासिन्दाले परापूर्वकालदेखि आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा मन्दिरले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । मन्दिरको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको झन्डै ३ सय रोपनीभन्दा बढी जमिनमा स्थानीयले दाबी गरेका छन् । उक्त जमिन नक्सामा भने वन क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।

एकातिर मन्दिर नै ऐलानी क्षेत्रमा छ, अर्कोतिर मन्दिरको हजारौं रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुंँदै आएको छ । ०३३ सालको नापी हुंँदा तत्कालीन मुखिया, तालुकदार र पहुँचवालाले मन्दिरको अधिकांश जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि पनि निरन्तर अतिक्रमण हुँदै आएको छ ।

हालको अमरगढी नगरपालिका क्षेत्रका तत्कालीन चारवटा गाविस पोखरा, राई, खलंगा र भूमिराजमा मन्दिरको गुठीका नाममा हजारौं रोपनी जग्गा रहेको अभिलेख देखिन्छ । हाल पनि गुठीको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका तर लालपुर्जा नपाएकाको संख्या ठूलो छ । अहिले पनि भोगचलनलाई नै आधार बनाएर जग्गा कब्जा भइरहेको छ ।

'०७१ मा क्षेत्र विकास समितिले सबैसँग छलफल गरेर मन्दिरको क्षेत्र छुट्याउने काम गरेको हो,' अध्यक्ष साँकीले भने, 'झन्डै १२ सय रोपनी जग्गा घेरबारसमेत भइसकेको थियो ।' अध्यक्ष साँकीका अनुसार घेरबार क्षेत्रभित्रै वेद विद्यालयको संरचना निर्माण गर्न खोज्दा पुनः विवाद उत्पन्न भएको हो । घेरबार गर्दा स्थानीयवासी, क्षेत्र विकास समिति र सरोकारवालाबीच सहमति भएको समितिले बताएको छ ।

मन्दिरको जग्गा यकिन नगरी विवाद समाधान हुन नसक्ने र विवाद झिक्दै समय-समयमा जग्गा कब्जा हुने गरेको भए पनि क्षेत्र विकास समितिले ठोस पहल गर्न नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । नापी, मालपोत, स्थानीय प्रशासनलगायतका सरोकारवाला निकायसमेतको सहभागितामा मन्दिरको जग्गा छुट्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विवाद समाधान गर्न आइतबार क्षेत्र विकास समितिले बैठक राखे पनि समाधान निस्किएन । 'जग्गा छुट्याउने आधिकारिक निकायसमेतको सहभागितामा छलफल र विवाद समाधान गरिनुपर्छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले भने, 'मन्दिरको नाममा जग्गा छैन, भनेको र सुनेको भरमा मात्र कुरा गरेर समाधानहुन सक्दैन ।'

प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल र देशका सय गन्तव्यमध्येको उग्रतारा मन्दिरको जग्गा विवादको चाँडो समाधान गर्न क्ष्ाेत्र विकास समितिले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने प्रजिअ जोशीले बताए । उनले भने, 'विवाद गर्ने पनि, स्थानीय क्षेत्र विकास समितिमा पनि सबै स्थानीय भएकाले सरोकारवाला निकाय राखेर समाधान गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।'

विश्वसम्पदा सूचीबाट हटेपछि बेवास्ता
०३४ सालमा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत उग्रतारा मन्दिर ढुंगैढुंगाले कुँदेर कलात्मक शैलीमा निर्माण भएको थियो । मन्दिरको प्राचीन शैली र मौलिकता बिगारिएका कारण युनेस्कोले ०५४ सालमा उग्रतारा मन्दिरलाई सम्पदा सूचीबाट हटाएको हो । तत्कालीन मन्दिर निर्माण समितिलाई पुरातत्त्व विभागले कारबाही सिफारिससमेत गरेको थियो । निर्माण समितिका अध्यक्ष दीर्घराज भट्टको मृत्यु भइसकेको छ ।

सूचीबाट हटाएपछि यस विषयमा कसैले चासो राखेन । मन्दिरको स्वरूप बिगारियो, त्यस संँगसँंगै चारैतिर सिमेन्ट प्रयोग गर्दै थुप्रै भवन बनिसकेका छन् ।

प्राचीन मन्दिरको भित्री भाग स्थानीय भाषामा (गाथ) को माथि तामाको छानो भएको र चारैतिर कलात्मक ढुंगाले कुँदिएको मन्दिरको अहिले कुनै अवशेषसमेत बांँकी छैन ।

मन्दिरसँंग जोडिएको हवन कुण्ड पनि कलात्मक पलेटा ढुंगाले कुँदेर निर्माण गरिएको थियो । इतिहासकार योगी नरहरिनाथले सुदूरपश्चिम दिग्दर्शनमा उग्रतारा मन्दिर १३ सय वर्ष पुरानो भएको उल्लेख गरेका छन्, तर ०५० सालमा पुनर्निर्माण हुनुअघिको प्राचीन मन्दिरकहिले निर्माण भयो भन्ने यकिनतथ्य भेटिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनसेल सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एनसेलसँग तत्काल कर असुल गर्न रोक लगाउने/नलगाउने भन्ने सुनुवाइलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबारदेखि सुरु छलफललाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार निरन्तरता पाउने आदेश गरेको हो । 

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रेनोल्ड होल्डिङको सेयर टेलिया सोनेराबाट आजिआटालाई बेच्दा लाग्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

आफूले आयविवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको, त्यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिट निवेदनमा एनसेलले लाभकरबापत अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त रिट निवेदनमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तत्काल कर असुल नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमात्रै हैन मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बेलामा व्यक्त हुनुपर्ने रायसमेत श्रेष्ठको इजलासले प्रस्तुत गरेको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले आदेशमा भनेको थियो, 'एनसेलले २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दाखिला गरिसकेकाले त्यो घटाएर माग गर्ने भनिएको देखिए तापनि निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अगि्रम करको सो अंकलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय मनासिव देखिएन ।'

निष्कर्षसहितको यो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने टुंग्याउन बहस चलिरहेको हो । केही वर्षयता करसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा सुनाउनुपर्ने प्रकृतिको राय अन्तरिम आदेशमै जारी गरेपछि न्यायाधीशहरू विवादमा तानिँदै आएका छन् । एनसेल करमुद्दासँग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन अन्तरिम आदेश विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समयको यो अन्तरिम आदेश पनि सोही शृंखलाका रूपमा देखिएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

एनसेलको माग के ?
एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा 'कुनै व्यक्तिले रकमहरू खुलाई आयविवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै वर्षको आयविवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आयविवरण कर निर्धारण गरेसरह मानिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।

तर एनसेलले सेयर बिक्री र त्यसबापत हुने पुँजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित करसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यसअघि नै आयविवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो ।

तर एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ । जबकि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको छ । ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न विवरण र कर बुझाउन ताकेता गरे पनि उसले अटेर गरेर बस्यो ।

एनसेलले आफूमाथि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरी नेपालबाट भागिसकेको टेलिया सोनेराको नाममा उठेको कर र ब्याजसमेत ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको नाममा सार्न खोजेको, टेलियामाथि कर लगउने निर्णय खारेज भएकाले त्यसमा उल्लेखित कर र ब्याजको अंकसहितको रकमसमेत खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । उसले आफूलाई कर निर्धारणको सुरुवाती प्रक्रियादेखिका सबै प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा त्यो ठूला करदाता कार्यालयले नअपनाएको दाबीसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT